लोकसंख्या २०.४८ टक्के तर, नोकरीतील वाटा फक्त ९ टक्के
राज्य निर्मितीच्या वेळी झालेल्या नागपूर करारानुसार लोकसंख्येनुसार विदर्भाला नोकरीत वाटा मिळावा असे निश्चित केले असले तरी त्याचे पालन झाल्याचे फारसे दिसत नाही. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत विदर्भाचा वाटा २० टक्के असला तरी नोकरीत मात्र हे प्रमाण केवळ ९ टक्के वाटा आहे. यावरून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाची प्रचीती येते.
नागपूर करारातील कलम ८ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत प्रत्येक विभागातील तरुणांना नोकरी देणे बंधकारक आहे. मात्र, या कराराचे आतापर्यंत पालनच झाले नाही. राज्यात उर्वरित महाराष्ट्राची लोकसंख्या ६२.८५ टक्के आहे. मराठवाडय़ाची १६.३७ टक्के आणि विदर्भाची २०.४८ टक्के आहे. त्यातुलनेत पुणे विभागातील ५३ टक्के तरुणांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहेत. विदर्भातील ९ टक्के आणि मराठवडय़ातील १६ टक्के तरुणांना संधी मिळाली.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नोकऱ्यांमध्ये देखील मोठी तफावत दिसून येते. उपजिल्हाधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक विक्रीकर आयुक्त आदी महत्त्वाच्या पदावर देखील उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांचा भरणा आहे. लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरलेल्या पदावर उर्वरित महाराष्ट्रातून ६६.९३ टक्के, मराठवाडातील २३.२० टक्के आणि विदर्भातील ९.८७ टक्के नियुक्त्या झाल्या आहेत. यात नागपूर विभागाची फारच वाईट स्थिती आहे. २०१० ते २०१३ या कालावधीत नागपूर विभागातून राज्य लोकसेवा आयोगात केवळ २.६६ टक्के नियुक्त झालेल्या आहेत, अशी माहिती राज्य लोकसेवा आयोगानेच एका पत्रातून दिली आहे. नोकर भरती प्रक्रियेत नागपूर कराराचे पालन झालेले नाही हेच यातून दिसून येते.
विरोधी पक्षात असताना भाजपने हा मुद्दा प्रचारात गाजविला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर व विदर्भाचेच मुख्यमंत्री राज्याला लाभल्यानंतर हा अन्याय दूर करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचे अध्यक्षपद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आहे. ही समिती विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कोणत्या श्रेणीची किती पदे रिक्त आहे याचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत नोकरीतील अनुशेष दूर करण्यासाठीचा अहवाल सादर करणार आहे.
नागपूर कराराचे स्वरूप
‘बॉम्बे स्टेट’चे विभाजन करून महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. मराठी भाषकांचे एक राज्य आणि गुजराती भाषकांचे दुसरे राज्य, असे निश्चित झाले होते. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यापूर्वी काही नेत्यांमध्ये २८ सप्टेंबर १९५३ ला नागपूर करार झाला. नवीन राज्यात कोणत्या विभागाला कशी वागणूक दिली जाईल, हे त्यात नमूद करण्यात आले. या करारात ११ कलमे आहेत. त्यातील कलम ८ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक विभागाला नोकऱ्या देण्याची तरदूत आहे. या कराराला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी १९५६ मध्ये राज्यघटेनेत दुरुस्ती करून ३७१ (२) हे अनुच्छेद टाकण्यात आले. राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ ला या अनुच्छेदानुसार त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली होती.
रिक्त पदे विदर्भातून भरावी
नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भातील लोकांना नोकरीत संधी देण्यात न आल्याने शासकीय आणि निमशासकीय नोकरीत असमतोल निर्माण झाला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सध्याची सर्व रिक्त पदे विदर्भातून भरली जावीत, यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.
– मधुकर किंमतकर,
तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक
विकास मंडळ.
राज्य निर्मितीच्या वेळी झालेल्या नागपूर करारानुसार लोकसंख्येनुसार विदर्भाला नोकरीत वाटा मिळावा असे निश्चित केले असले तरी त्याचे पालन झाल्याचे फारसे दिसत नाही. राज्याच्या एकूण लोकसंख्येत विदर्भाचा वाटा २० टक्के असला तरी नोकरीत मात्र हे प्रमाण केवळ ९ टक्के वाटा आहे. यावरून विदर्भावर झालेल्या अन्यायाची प्रचीती येते.
नागपूर करारातील कलम ८ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात सरकारी नोकरीत प्रत्येक विभागातील तरुणांना नोकरी देणे बंधकारक आहे. मात्र, या कराराचे आतापर्यंत पालनच झाले नाही. राज्यात उर्वरित महाराष्ट्राची लोकसंख्या ६२.८५ टक्के आहे. मराठवाडय़ाची १६.३७ टक्के आणि विदर्भाची २०.४८ टक्के आहे. त्यातुलनेत पुणे विभागातील ५३ टक्के तरुणांना नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहेत. विदर्भातील ९ टक्के आणि मराठवडय़ातील १६ टक्के तरुणांना संधी मिळाली.
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या नोकऱ्यांमध्ये देखील मोठी तफावत दिसून येते. उपजिल्हाधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, सहायक विक्रीकर आयुक्त आदी महत्त्वाच्या पदावर देखील उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांचा भरणा आहे. लोकसेवा आयोगाच्या माध्यमातून भरलेल्या पदावर उर्वरित महाराष्ट्रातून ६६.९३ टक्के, मराठवाडातील २३.२० टक्के आणि विदर्भातील ९.८७ टक्के नियुक्त्या झाल्या आहेत. यात नागपूर विभागाची फारच वाईट स्थिती आहे. २०१० ते २०१३ या कालावधीत नागपूर विभागातून राज्य लोकसेवा आयोगात केवळ २.६६ टक्के नियुक्त झालेल्या आहेत, अशी माहिती राज्य लोकसेवा आयोगानेच एका पत्रातून दिली आहे. नोकर भरती प्रक्रियेत नागपूर कराराचे पालन झालेले नाही हेच यातून दिसून येते.
विरोधी पक्षात असताना भाजपने हा मुद्दा प्रचारात गाजविला होता. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर व विदर्भाचेच मुख्यमंत्री राज्याला लाभल्यानंतर हा अन्याय दूर करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. यासंदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याचे अध्यक्षपद अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे आहे. ही समिती विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशात कोणत्या श्रेणीची किती पदे रिक्त आहे याचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत नोकरीतील अनुशेष दूर करण्यासाठीचा अहवाल सादर करणार आहे.
नागपूर कराराचे स्वरूप
‘बॉम्बे स्टेट’चे विभाजन करून महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. मराठी भाषकांचे एक राज्य आणि गुजराती भाषकांचे दुसरे राज्य, असे निश्चित झाले होते. महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश करण्यापूर्वी काही नेत्यांमध्ये २८ सप्टेंबर १९५३ ला नागपूर करार झाला. नवीन राज्यात कोणत्या विभागाला कशी वागणूक दिली जाईल, हे त्यात नमूद करण्यात आले. या करारात ११ कलमे आहेत. त्यातील कलम ८ नुसार लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्येक विभागाला नोकऱ्या देण्याची तरदूत आहे. या कराराला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी १९५६ मध्ये राज्यघटेनेत दुरुस्ती करून ३७१ (२) हे अनुच्छेद टाकण्यात आले. राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ ला या अनुच्छेदानुसार त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यपालांवर टाकली होती.
रिक्त पदे विदर्भातून भरावी
नागपूर कराराप्रमाणे विदर्भातील लोकांना नोकरीत संधी देण्यात न आल्याने शासकीय आणि निमशासकीय नोकरीत असमतोल निर्माण झाला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी सध्याची सर्व रिक्त पदे विदर्भातून भरली जावीत, यासाठी आग्रह धरला पाहिजे.
– मधुकर किंमतकर,
तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ वैधानिक
विकास मंडळ.
