देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्य सरकार बेरोजगारांना सरळसेवा भरतीद्वारे नोकरीचे गाजर दाखवत त्यांच्याकडून पदभरतीसाठी दुप्पट शुल्क वसूल करत आहे. पाच लाखांहून अधिक उमेदवार असल्यास केवळ ४९५ रुपये आणि १५ टक्के कर एवढीच रक्कम आकारण्याचे नोव्हेंबर २०२२च्या शासन निर्णयात नमूद असताना एक हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचे तलाठी भरतीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.
सरळसेवा भरतीसाठी निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून घोटाळे होत असल्याने राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांची निवड केली. कंपन्यांचे शुल्कही यामध्ये ठरवण्यात आले. सध्या सुरू असलेल्या तलाठी भरतीसाठीही ‘टीसीएस’ कंपनीची निवड करण्यात आली. कंपनीच्या दरपत्रकानुसार पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी असल्यास ४९५ रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय प्रशासकीय कार्यालयाचा खर्च भागवण्यासाठी कंपन्यांनी दिलेल्या दरामध्ये १५ टक्के कर अशी वाढ करून शुल्क आकारले जावे असे निश्चित केले आहे. त्यामुळे ४९५ रुपयांत १५ टक्के रकमेची वाढ केली तरी हे शुल्क जास्तीत जास्त ५५० रुपयांपर्यंत असायला हवे. असे असतानाही तलाठी भरतीसाठी एक हजार रुपये आकारण्यात आले.
बारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून संबंधित महसूल विभागाकडे जवळपास ११० कोटींचा निधी केवळ शुल्कातून जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने ठरवून दिलेल्या ४९५ रुपयांच्या दरात परीक्षा केंद्र, सीसीटीव्ही, प्रश्नपत्रिका, संगणक खोली आदींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासन टीसीएसला ४९५ रुपयांप्रमाणेच पैसे देऊन मोकळे होणार आहे. असे असतानाही वरचे पाचशे रुपये वाढीव शुल्क आकारले जात आहे.
एक हजार कोटींचा निधी गोळा?
सरळसेवा भरतीचे शुल्क वाढल्याने विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेचे एक हजार रुपये शुल्क आणि अर्ज करण्याचे किमान पाचशे रुपये असा दीड हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. शासनाच्या सुमारे दहा विभागांच्या नोकरीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून या परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थ्यांचा परीक्षा खर्च हा दहा ते पंधरा हजार रुपये आहे. यातून शासनाकडे जवळपास एक हजार कोटींचा निधी जमा होणार असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
शुल्क तफावत अशी..
एका बाजूला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे शुल्क १०० रुपये तर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे शुल्क २९६ रुपये इतके आहे. म्हणजे, जिल्हाधिकारी होण्यासाठी १०० रुपये लागत आहेत. तर, तलाठी होण्यासाठी तब्बल १००० रुपये मोजावे लागत आहेत.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सांगणाऱ्या सरकारकडून विद्यार्थ्यांची होणारी लूट थांबवणे आवश्यक आहे. सरकार म्हणजे खासगी कंपनी नाही. तेव्हा विद्यार्थीहिताचा विचार करून शुल्क कपात करावी. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राइट असोसिएशन
परीक्षा शुल्क वाढलेले वाटत असले तरी सीसीटीव्ही, पोलीस सुरक्षा आदींसाठी ते आकारण्यात येत आहे. – आनंद रायते, राज्य परीक्षा समन्वयक, अतिरिक्त आयुक्त
नागपूर : राज्य सरकार बेरोजगारांना सरळसेवा भरतीद्वारे नोकरीचे गाजर दाखवत त्यांच्याकडून पदभरतीसाठी दुप्पट शुल्क वसूल करत आहे. पाच लाखांहून अधिक उमेदवार असल्यास केवळ ४९५ रुपये आणि १५ टक्के कर एवढीच रक्कम आकारण्याचे नोव्हेंबर २०२२च्या शासन निर्णयात नमूद असताना एक हजार रुपये शुल्क आकारले जात असल्याचे तलाठी भरतीच्या निमित्ताने समोर आले आहे.
सरळसेवा भरतीसाठी निवडण्यात आलेल्या कंपन्यांकडून घोटाळे होत असल्याने राज्य शासनाने २१ नोव्हेंबर २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब, क आणि ड संवर्गातील पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांची निवड केली. कंपन्यांचे शुल्कही यामध्ये ठरवण्यात आले. सध्या सुरू असलेल्या तलाठी भरतीसाठीही ‘टीसीएस’ कंपनीची निवड करण्यात आली. कंपनीच्या दरपत्रकानुसार पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थी असल्यास ४९५ रुपये प्रति विद्यार्थी शुल्क आकारले जाणार आहे. याशिवाय प्रशासकीय कार्यालयाचा खर्च भागवण्यासाठी कंपन्यांनी दिलेल्या दरामध्ये १५ टक्के कर अशी वाढ करून शुल्क आकारले जावे असे निश्चित केले आहे. त्यामुळे ४९५ रुपयांत १५ टक्के रकमेची वाढ केली तरी हे शुल्क जास्तीत जास्त ५५० रुपयांपर्यंत असायला हवे. असे असतानाही तलाठी भरतीसाठी एक हजार रुपये आकारण्यात आले.
बारा लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असून संबंधित महसूल विभागाकडे जवळपास ११० कोटींचा निधी केवळ शुल्कातून जमा झाला आहे. विशेष म्हणजे, कंपनीने ठरवून दिलेल्या ४९५ रुपयांच्या दरात परीक्षा केंद्र, सीसीटीव्ही, प्रश्नपत्रिका, संगणक खोली आदींचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासन टीसीएसला ४९५ रुपयांप्रमाणेच पैसे देऊन मोकळे होणार आहे. असे असतानाही वरचे पाचशे रुपये वाढीव शुल्क आकारले जात आहे.
एक हजार कोटींचा निधी गोळा?
सरळसेवा भरतीचे शुल्क वाढल्याने विद्यार्थ्यांना एका परीक्षेचे एक हजार रुपये शुल्क आणि अर्ज करण्याचे किमान पाचशे रुपये असा दीड हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे. शासनाच्या सुमारे दहा विभागांच्या नोकरीसाठी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून या परीक्षा देणाऱ्या एका विद्यार्थ्यांचा परीक्षा खर्च हा दहा ते पंधरा हजार रुपये आहे. यातून शासनाकडे जवळपास एक हजार कोटींचा निधी जमा होणार असल्याचा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
शुल्क तफावत अशी..
एका बाजूला केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे शुल्क १०० रुपये तर, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे शुल्क २९६ रुपये इतके आहे. म्हणजे, जिल्हाधिकारी होण्यासाठी १०० रुपये लागत आहेत. तर, तलाठी होण्यासाठी तब्बल १००० रुपये मोजावे लागत आहेत.
कल्याणकारी राज्याची संकल्पना सांगणाऱ्या सरकारकडून विद्यार्थ्यांची होणारी लूट थांबवणे आवश्यक आहे. सरकार म्हणजे खासगी कंपनी नाही. तेव्हा विद्यार्थीहिताचा विचार करून शुल्क कपात करावी. – उमेश कोर्राम, स्टुडंट राइट असोसिएशन
परीक्षा शुल्क वाढलेले वाटत असले तरी सीसीटीव्ही, पोलीस सुरक्षा आदींसाठी ते आकारण्यात येत आहे. – आनंद रायते, राज्य परीक्षा समन्वयक, अतिरिक्त आयुक्त
