शासन आदेशाला महाविद्यालयांकडून केराची टोपली
देवेश गोंडाणे
नागपूर : करोनामुळे ज्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींच्या दोन्ही पालकांचे निधन झाले असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी वा पदव्युत्तपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. यानंतर राज्यातील सर्व विद्यापीठांनीही शुल्क माफीचे फर्माण जाहीर केले. मात्र, शैक्षणिक सत्र संपत आले असतानाही विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांनी अद्याप लाभार्थी पाल्यांना शुल्कामध्ये कुठलीही सवलत दिली नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, सरकारच्या अशा घोषणेवर विश्वास ठेवत आतापर्यंत शुल्क भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शुल्काअभावी परीक्षेसाठी अडवणूक केली जात आहे.
करोनाच्या भीषण संकटात अनेक विद्यार्थ्यांनी आपले पालक गमावले. अशांना मदतीचा हात म्हणून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २८ जून २०२१ ला राज्यातील सर्व विद्यापीठाच्या कुलगुरूंची बैठक घेतली. ज्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींचे आई/वडील किंवा दोन्ही पालकांचे निधन झाले असेल, अशा विद्यार्थ्यांचे पदवी वा पदव्युत्तपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण होईपर्यंतचे संपूर्ण शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानंतर उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने यांनी जुलै २०२१ मध्ये सर्व अकृषक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना पत्र लिहून यासंदर्भात सूचना दिल्या. अनुदानित महाविद्यालय व विद्यापीठीय विभागातील सर्व अभ्यासक्रमांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क माफ करण्यात येणार आहे, असा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, महाविद्यालयांकडून या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अद्याप एकाही विद्यार्थ्यांना शुल्क माफी दिली नाही.
विद्यार्थी काय म्हणतात?
पुण्यातील एका नामवंत संस्थेमध्ये औषधनिर्माणाशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्षांला प्रवेशित विद्यार्थ्यांने सांगितले की, करोनामुळे त्याच्या आई-वडील दोघांचेही निधन झाले. शासनाच्या शुल्कमाफीच्या निर्णयामुळे त्याने महाविद्यालयाचे शुल्क भरले नाही. मात्र, आता महाविद्यालयांकडून वारंवार शुल्कासाठी विचारणा होत आहे. या विद्यार्थ्यांने महाविद्यालयाला आपली परिस्थिती सांगितली असता त्यांनी विद्यापीठाकडे बोट दाखवले. विद्यार्थ्यांने विद्यापीठात अर्ज केला तर तेथेही त्याचे समाधान झाले नाही. अशीच अवस्था इतर विद्यापीठांमध्येही असून करोनामुळे पोरके झालेल्या विद्यार्थ्यांचा आता शुल्कमाफीसाठी लढा सुरू आहे.
शिक्षण संस्था म्हणतात..
शुल्क माफीसंदर्भात महाविद्यालयांना विचारणा केली असता प्राचार्य फोरमने सांगितले की, शुल्कमाफीच्या सूचना महाविद्यालयांना देण्यात आल्या. मात्र, या विद्यार्थ्यांचे शुल्क माफ केल्यावर त्या शुल्काची भरपाई कोण करणार?, राज्य सरकार की विद्यापीठ, याबाबत काहीही स्पष्टता नाही. महाविद्यालयांना वेतनाशिवाय कुठल्याही प्रकारचे अनुदान नसताना शुल्क माफ कसे करावे, असा फोरमचा सवाल आहे.
उच्च शिक्षण विभाग अनभिज्ञ
स्टुडंट हेल्पिंग हँडचे अध्यक्ष कुलदीप आंबेकर यांनी माहितीच्या अधिकार कायद्यांतर्गत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे अर्ज केला व करोनामुळे पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांची आकडेवारी मागितली. तसेच या योजनेत आतापर्यंत राज्यातील किती महाविद्यालयांनी लाभ दिला हे विचारले असता यावर विभागाने याबाबतचा अहवाल अद्याप अप्राप्त असल्याचे सांगितले.
शुल्कमाफीच्या सूचना प्रत्येक महाविद्यालयांना देण्यात आल्या आहेत. कुठलेही महाविद्यालय आदेशाची अवहेलना करत असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
– सुधीर पुराणिक, कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ.
ज्या विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफी देण्यास महाविद्यालये नकार देत असतील त्यांनी आमच्याकडे तक्रार करावी. आमच्या विभागाकडून यावर योग्य कारवाई करून पात्र विद्यार्थ्यांना शुल्कमाफीचा लाभ मिळवून दिला जाईल.
– डॉ. धनराज माने, शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण.
