पटसंख्या कमी असलेल्या आदिवासी शाळा बंद होणार

महापालिका, जिल्हा परिषद शाळांना जसे ग्रहण लागले, तशाच प्रकारे राज्यातील शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावत चालली आहे. पटसंख्याअभावी भव्य इमारत आणि कर्मचाऱ्यांवर होणारा खर्च बघता पांढरा हत्ती ठरत असलेल्या शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा बंद करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील शासकीय किंवा अनुदानित शाळांमध्ये शिकणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस घटत आहे. अशीच अवस्था शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांची झालेली आहे. दुसरीकडे खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. राज्यात काही ठिकाणी पहिली ते सातवी आणि काही ठिकाणी पहिली ते दहावीपर्यंत आदिवासी शाळा उघडण्यात आल्या आहेत. या शाळा निवासी असल्याने शाळा इमारत, वसतिगृह आदींची सोय तसेच शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत या शाळांना विद्यार्थी मिळणासे झाले आहेत. एका वर्गात साधारणत: ४० पटासंख्या असणे अपेक्षित आहे. दहावी पर्यंतच्या शाळेत सरासरी ४०० विद्यार्थी असणे आवश्यक आहे. परंतु अनेक शाळांमध्ये कुठे ४० तर कुठे ८० अशी विद्यार्थी संख्या आहे. शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन तसेच इमारत देखभाल दुरुस्ती खर्च बघता या शाळा बंद करणे योग्य आहे, असे सरकारला वाटते आहे. आदिवासी विकास खात्याने गेल्या आठवडय़ात मुंबईत आढावा बैठक घेतली. त्यात पटसंख्या कमी असलेल्या शाळा बंद करण्यावर चर्चा झाली. या मुद्दय़ावर बहुतांश आदिवासी आमदारांनी सकारात्मक भूमिका होती.
राज्यातील नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती या चारही आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतल्यानंतर अत्यल्प संख्या असणाऱ्या शाळांवर गदा घेणार आहे. राज्यात शासकीय आदिवासी शाळा ५४७ शाळा आहेत. यातील अनेक शाळांमध्ये निकषापेक्षा विद्यार्थीच्या संख्या फारच कमी आहे. वर्धा जिल्ह्य़ातील सिंदी विहिरी शाळेत ८० विद्यार्थी आहेत. नागपूर जिल्ह्य़ातील काटोल जवळील लाडगाव येथील शाळेत ४० विद्यार्थी आहेत. हिंगणा तालुक्यातील कवडस येथील शाळेत ८० विद्यार्थी आहेत. विद्यार्थ्यांअभावी वर्धा जिल्ह्य़ातील नवरगाव येथील शाळा बंद झाली आहे. येथे केवळ सहा विद्यार्थी होते, अशी माहिती प्रकल्पस्तरीय नियोजन, आढावा समितीचे अध्यक्ष दिलीप मडावी यांनी दिली.
दरम्यान, आदिवासी मुलांना तालुका, जिल्हा स्तरावरील खासगी नामांकित शाळेत पहिली आणि पाचवी प्रवेश देण्याची योजना सुरू आहे. या विद्यार्थ्यांचे शाळेचे शुल्क तसेच निवासाचे शुल्क सरकारकडून संबंधित शाळेला देण्यात येत आहे. चालू शैक्षणिक सत्रात राज्यातील १२० शाळांमध्ये सुमारे २२ हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.