अकोला : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आले आहे. या प्रवेश प्रक्रियेकडे पालकांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. अकोला जिल्ह्यात ‘आरटीई’च्या जागांच्या तुलनेत केवळ ४.८६ टक्के अर्ज दाखल झाले आहेत. नव्या निर्णयाचा अर्ज दाखल करण्याच्या प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम दिसून आला आहे. अर्ज भरण्यासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने १० मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याआधी ३० एप्रिलपर्यंत मुदत होती.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. यंदा प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांमधील प्रवेशाचा पर्याय प्राधान्याने दिसणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा…लोकसभा निवडणूक : तिघांपैकी कोणीही जिंकलं तरी… बुलढाणा मतदारसंघातील चित्र

शाळा निवडताना पालकांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील बदलांनंतर जिल्ह्यातील एक हजार २१५ शाळांमध्ये १३ हजार ४९४ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यानंतर ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली, तर अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल होती. मात्र, ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ६५७ अर्जच दाखल झाले होते. जागांच्या तुलनेत प्राप्त अर्जाची टक्केवारी ४.८६ टक्के आहे. ‘आरटीई’मध्ये अनुदानित व शासकीय शाळांनाच प्रथम प्राधान्य राहणार असल्याने पालक योजनेपासून दुरावा ठेवण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा…महात्मा गांधी यांची प्रतीके अन् वर्धा पोलिसांची नाविन्यपूर्ण…

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत बदलेल्या नव्या नियमामुळे हजारो जागा रिक्त राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या पाल्यांसाठी शासकीय किंवा अनुदान शाळांऐवजी पालकांचा खासगी शाळांकडे अधिक ओढा असतो. नव्या नियमामुळे पालकवर्ग अर्ज दाखल करीत नसल्याचे चित्र आहे.

‘आरटीई’अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकातील बालकांसाठी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात. यंदा प्रवेशासाठी सरकारी, अनुदानित शाळांमधील प्रवेशाचा पर्याय प्राधान्याने दिसणार आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेत केलेल्या बदलानुसार विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटरपर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. यातील उपलब्ध शाळा नसल्यासच स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाईल.

आणखी वाचा

हेही वाचा…लोकसभा निवडणूक : तिघांपैकी कोणीही जिंकलं तरी… बुलढाणा मतदारसंघातील चित्र

शाळा निवडताना पालकांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा आणि त्यानंतर स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा या प्राधान्यक्रमानुसार प्रवेश दिला जाणार आहे. प्रवेश प्रक्रियेतील बदलांनंतर जिल्ह्यातील एक हजार २१५ शाळांमध्ये १३ हजार ४९४ जागा प्रवेशांसाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यानंतर ‘आरटीई’ प्रवेशांसाठी अर्ज नोंदणी प्रक्रिया १६ एप्रिलपासून सुरू करण्यात आली, तर अर्ज भरण्यासाठीची अंतिम मुदत ३० एप्रिल होती. मात्र, ‘आरटीई’ प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळा, विशेषत: इंग्रजी शाळा वगळण्यात आल्याने पालकांनी प्रवेश प्रक्रियेकडे पाठ फिरवली आहे. गुरुवारी सायंकाळपर्यंत जिल्ह्यात केवळ ६५७ अर्जच दाखल झाले होते. जागांच्या तुलनेत प्राप्त अर्जाची टक्केवारी ४.८६ टक्के आहे. ‘आरटीई’मध्ये अनुदानित व शासकीय शाळांनाच प्रथम प्राधान्य राहणार असल्याने पालक योजनेपासून दुरावा ठेवण्याची शक्यता आहे.

हेही वाचा…महात्मा गांधी यांची प्रतीके अन् वर्धा पोलिसांची नाविन्यपूर्ण…

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत बदलेल्या नव्या नियमामुळे हजारो जागा रिक्त राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. आपल्या पाल्यांसाठी शासकीय किंवा अनुदान शाळांऐवजी पालकांचा खासगी शाळांकडे अधिक ओढा असतो. नव्या नियमामुळे पालकवर्ग अर्ज दाखल करीत नसल्याचे चित्र आहे.