नागपूर : बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या स्वायत्त संस्थांमध्ये एकसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने मोठ्या दिमाखात लागू केलेल्या ‘समान धोरणा’चा फज्जा उडाला आहे. प्रशिक्षण संस्था निवडीच्या प्रक्रियेवरून या स्वायत्त संस्थांमध्ये अंतर्गत वाद असल्याने स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीच्या कार्यपद्धतीवर कठोर आक्षेप घेत ‘महाज्योती’ने ‘समान धोरणा’तून बाहेर पडण्याचे सरकारला कळवले आहे. तर अन्य संस्थाही त्या तयारीत आहेत. विशेष म्हणजे, ‘लोकसत्ता’ने ‘समान धोरण’ आणि प्रशिक्षण संस्था निवडीतील गैरप्रकारावर वृत्त प्रकाशित करून या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यात बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’ या संस्थांमार्फत राबवण्यात येणाऱ्या विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमांमधील लाभार्थींची संख्या व निकष वेगळे असल्याने यात सुसूत्रता आणण्यासाठी सरकारने ‘समान धोरण’ निश्चित केले. यानंतर स्पर्धा परीक्षांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांच्या निवडीसाठी ‘टीआरटीआय’चे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रमांची अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अनेक बैठकांनंतर सर्व संस्थांसाठी यूपीएससी, एमपीएससीसह ‘आयबीपीएस’च्या ५ हजार व पोलीस आणि सैन्य भरती पूर्व प्रशिक्षणाच्या तब्बल २६ हजार जागांसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. ४०० कोटीं रुपयांच्यापेक्षा अधिक रक्कमेच्या या निविदा होत्या.
आणखी वाचा-नागझिराचा राजा ‘बाजीराव’पाठोपाठ आणखी एका वाघाचा मृत्यू
मात्र, निविदा भरणाऱ्या संस्थांनी बनावट कागदपत्रांचा आधार घेतल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. यानंतर आता ‘महाज्योती’च्या संचालक मंडळाने प्रशिक्षण संस्था निवडीच्या प्रक्रियेवर आणि संनियंत्रण समितीवर आक्षेप घेत ‘समान धोरणा’तूनच बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. अन्य संस्थाही समान धोरणातून बाहेर पडणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
निकाल आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम रखडले
बार्टी, सारथी, महाज्योती, ‘टीआरटीआय’च्या विविध प्रशिक्षणासाठी पूर्व प्रवेश परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांची निवड केली जाते. ही परीक्षा ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्यात आली. यासाठी जवळपास ८ कोटींचा खर्च झाल्याची माहिती आहे. मात्र, प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीवर आक्षेप असल्याने महाज्योती, सारथी आणि बार्टीने अद्यापही पूर्व परीक्षेचे निकाल जाहीर केले नाहीत. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची निवड झाली नसल्याने निकाल जाहीर केल्यावर विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण कुठे देणार? असा युक्तिवाद केला जात आहे. केवळ ‘टीआरटीआय’च्या काही परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आहे.
आणखी वाचा-“पुढचा मुख्यमंत्री विदर्भातीलच,” काँग्रेस नेत्यांचा नाना पटोलेंच्या नावावर…
‘महाज्योती’चा आक्षेप काय?
‘महाज्योती’च्या पत्रानुसार, समितीच्या कामकाजाबाबत आलेल्या विविध तक्रारींची महाज्योतीच्या संचालक मंडळाने दखल घेतली आहे. विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिळावे व प्रशिक्षण संस्था निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये कोणत्याही प्रकारची तक्रार असू नये. तसेच भविष्यामध्ये कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवू नये म्हणून समितीद्वारा केल्या जाणाऱ्या संस्था निवडीच्या प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तसेच सर्व वस्तुस्थिती शासनाला कळवण्यात आलेली आहे.
या कारणांमुळे अंतर्गत वाद
‘समान धोरण’ नसताना बार्टी, सारथी, महाज्योतीकडून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या प्रशिक्षणासाठी संस्था स्तरावर स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून खासगी संस्थांची निवड केली जात होती. परंतु, ‘टीआरटीआय’च्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित झाल्यामुळे ही व्यवस्था मोडकळीस निघाली. सर्व संस्था स्वायत्त असून त्यांचे संचालक मंडळ असताना प्रशिक्षण संस्थांच्या निवडीवर ‘टीआरटीआय’चे नियंत्रण आले होते. यामुळे संचालक मंडळ आणि संस्थांचे व्यवस्थापकीय संचालक, महासंचालकांच्या अधिकारावर हा घाला असल्याचा आरोप हाेत आहे.
आणखी वाचा- Amravati Accident Update : मेळघाट बस अपघातात सहा जणांचा मृत्यू
कोण काय म्हणाले?
पूर्व परीक्षेनंतर आता संस्थांमधील अंतर्गत वाद बाहेर येत असून यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. निकाल वेळेत जाहीर करून प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करावे, असे स्टुटंड राईट्स असो. ऑफ इंडियाचे उमेश कोर्राम म्हणाले.
आमच्याकडून निकालाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सर्व संस्थांना निकाल पाठवण्यात आले. ते जाहीर करण्याचा अधिकार त्या संस्थांचा आहे. ‘टीआरटीआय’चे निकाल आम्ही जाहीर केले आहेत, असे टीआरटीआयचे आयुक्त तथा स्पर्धा परीक्षा अंमलबजावणी व संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र भारूड यांनी सांगितले.
समितीच्या कामकाजाबाबत विविध तक्रारी आल्या होत्या. यामुळे भविष्यामध्ये कोणतेही न्यायालयीन प्रकरण उद्भवू नये व विद्यार्थ्यांना दर्जेदार प्रशिक्षण मिळावे यासाठी संचालक मंडळाने संस्था निवडीच्या प्रक्रियेमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. सर्व वस्तुस्थिती शासनाला कळवण्यात आली आहे, असे महाज्योतीचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश खवले यांनी स्पष्ट केले.
