चंद्रपूर : सामाजिक न्याय विभागाने अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती-जमाती व विशेष मागास प्रवर्गासाठी जी अधिसूचना काढली आहे, ती रद्द करावी आणि ओबीसी (विजा, भज, व विमाप्र), अनुसूचित जाती, जमाती व इतर समाजांची जातनिहाय जनगणना करावी, या मागण्यांसाठी ७ फेब्रुवारीला येथे महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. शासनाने मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ ब दि. २६ जानेवारी २०२४ नुसार मसुदा जाहीर केला आहे. यामुळे ओबीसी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण असून मूळ ओबीसींवर अन्याय करणारा हा निर्णय आहे. घटनात्मक नसतानाही शिंदे समितीच्या शिफारसीवरून कुणबी प्रमाणपत्र देणे हे घटनाबाह्य आहे. याविरोधात ७ फेब्रुवारीला चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाचे आयोजन ओबीसी, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज व विमाप्र समाजातर्फे करण्यात आले आहे. हेही वाचा - सरकारच्या अधिपत्याखालील मंदिरात भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र मंदिर महासंघाचा आरोप हेही वाचा - भुजबळ, वडेट्टीवार समाजाची दिशाभूल करत आहे, बबनराव तायवाडे यांचा आरोप ‘तो’ अध्यादेश परत घ्या - आमदार धानोरकर महाराष्ट्र शासनाने केवळ आंदोलनाचा धसका घेऊन कुठलाही विचार न करता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे. आम्ही ओबीसींवरचा अन्याय सहन करणार नाही. सरकारने हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे.
