अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष तारा भवाळकरांच्या भाषणाला खूप दिवस झालेले नाहीत. त्यावरचे वादप्रतिवाद अजूनही झडताहेत. त्यात त्यांनी एक मुद्दा मांडला होता. विविध विद्यापीठे व महाविद्यालयांना सरकारांकडून वेठीस धरण्याचा. म्हणजे अनेक सरकारी उपक्रम या शैक्षणिक वर्तुळाच्या माथी मारण्याचा. त्यामुळे हे क्षेत्र कसे विचलित झाले व त्याचा परिणाम गुणवत्ता घसरण्यात कसा होतोय यावर त्या बोलल्या. नेमकी त्याचीच आठवण गेल्या आठवड्यात प्रकाशित झालेल्या एका बातमीने करून दिली. गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठात विद्यार्थीसंख्येत सातत्याने घट होतेय असे त्या बातमीचे स्वरूप. खरे तर यावरून शैक्षणिक वर्तुळात तसेच पालकांच्या गोटात गंभीर चर्चा व्हायला हवी होती. थोडेफार अपवाद वगळता ती झालेली दिसलीच नाही. याची कारणेही अनेक. सध्या समाजातला मोठा वर्ग सरकारसमर्थक व विरोधक यात विभागला गेलेला. त्यावरून होणाऱ्या वादविवादात त्याला अधिक रस. प्रत्यक्षात काय चालले याच्याशी कुणालाच काही देणेघेणे नाही. ही बातमी मात्र वास्तवाची जाणीव करून देणारी. विद्यार्थी मोठ्या संख्येत उच्चशिक्षणाकडे पाठ फिरवताहेत हे चित्र केवळ गडचिरोलीतच नाही तर विदर्भातील सर्वच विद्यापीठात. असे का घडतेय याकडे ना सरकारचे लक्ष ना समाजाचे. यामागील कारणांचा शोध घेतला तर भयावह चित्र समोर येते.
सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांना प्रतिमासंवर्धनाच्या भुताने एवढे पछाडलेय की ते त्यासाठी एकही क्षेत्र सोडायला तयार नाहीत. त्यातून शैक्षणिक वर्तुळात या भुताने प्रवेश केला. माती गोळा करा, घर घर तिरंगा लावा, आम्ही सांगतो ती पुस्तके वाचून प्रेरणा दिवस साजरा करा, कलशयात्रा काढा, याशिवाय आखलेल्या अनेक सरकारी उपक्रमात सहभागी व्हा असा हा आदेश. यामुळे हे क्षेत्र अगदी मेटाकुटीला आले आहे. केवळ विद्यार्थीच नाही तर प्राध्यापकसुद्धा! यातील प्राध्यापकांना तर पळण्याची सोय नाही पण विद्यार्थ्यांना आहे. त्यामुळे प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी महाविद्यालयात येतच नाहीत. वरील बातमीप्रमाणे प्रवेश न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात शिकून उपयोग काय या प्रश्नाने घर केलेले. करोनानंतर हा प्रश्न अधिकच तीव्रतेने डाचू लागलेला. शिकण्यापेक्षा वेगळे काहीतरी करा. कुठेतरी रोजंदारीवरची का होईना पण नोकरी धरा. सेवाक्षेत्रात हातपाय मारून चार पैसे कमवा याकडे तरुणाई वेगाने वळू लागलेली. सेवाक्षेत्रात तर शिक्षणाची अट नाहीच. त्यामुळे या वर्गाची पावले तिकडे पडू लागलेली. सेवाक्षेत्रात कायम नोकरीची हमी नाही. त्यामुळे भविष्यात यातून बेरोजगार झालेले युवक पुढे काय करतील? त्यांची रिकामी डोकी भडकली तर काय होईल हा प्रश्नच अंगावर काटा आणणारा. जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत ते महाविद्यालयात न जाण्याला वर उल्लेखलेल्या मुद्याशिवाय अन्यही कारणे आहेत. शिक्षणाचा खालावलेला दर्जा हे त्यातले एक.
चाळीस ते पन्नास लाखांची लाच देऊन लागलेले सुमार बुद्धीचे प्राध्यापक आजकाल शिकवतच नाहीत. मुळात त्यांना शिकवताच येत नाही. महिन्याला अडीच लाख वेतन घेणारे हे विद्वान खुर्च्यांवर पाय देऊन समाजमाध्यमावर सक्रिय असतात. यातले ९० टक्के लोक वर्तमानपत्रही वाचत नाहीत. यांच्या वेतनवाढ व बढतीसाठी स्थाननिश्चिती गरजेची असते. त्याच्या निकषात शिकवता कसे हा घटकच नाही. संशोधन काय केले हा आहे. हे संशोधन अनेकजण चक्क ढापतात. चोरणे हा शब्द फारच मवाळ झाला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसमोर कुणी आदर्शच नाही. अलीकडे उच्चशिक्षणात सेमिस्टर पद्धत लागू झालेली. यामुळे प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पहिली परीक्षा येते. मग दिवाळी संपली की लगेच दुसरी. अभ्यास केव्हा करावा याचा विचारच कधी सरकारने केला नाही. त्यात कुणीही अनुत्तीर्ण होऊ नये यासाठी प्राध्यापक अंतर्गत मूल्यमापनाचे गुण अक्षरश: उधळतात. तसे केले नाही तर विद्यार्थी कमी होण्याचा धोका. तो टाळला नाही तर प्राध्यापकांच्या नोकरीवरच गंडांतर. हे सारे विद्यार्थ्यांना ठाऊक असल्याने ते महाविद्यालयात फिरकतच नाहीत. जे जात्याच हुशार असतात त्यांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून स्वत:च्या अभ्यासाची सोय केलेली. तरीही एखाद्या महाविद्यालयाने हजेरीची सक्ती केलीच तर विद्यार्थी येतात पण त्यातल्या अनेकांचे डोळे तांबारलेले. काहींच्या डोळ्यात झोप. कारण काय तर रात्रंदिवस समाजमाध्यमे चाळण्याचे लागलेले व्यसन. परिणामी प्रवेश निश्चित करा, शिष्यवृत्ती वा निर्वाह भत्त्याची सरकारी सोय करून घ्या व मग थेट परीक्षेच्या वेळीच महाविद्यालयाचे तोंड बघा असाच साऱ्यांचा कल. त्यामुळे या क्षेत्राचा पार बोजवारा उडालाय. विद्यार्थ्यांचा शिक्षणातला रस गेलाय हे लक्षात आल्यामुळे प्राध्यापकवर्ग अलीकडे निवांत झालाय. चाणाक्ष सत्ताधाऱ्यांच्या हे लक्षात आल्याबरोबर त्यांनी या वर्गाला वेगवेगळ्या उपक्रमात गुंतवून ठेवायला सुरुवात केली. वर उल्लेख केलेल्या उपक्रमाची छायाचित्रे काढणे, ती बनावट नाहीत याची खात्री पटवून देणे, झालेल्या कार्यक्रमाचे अहवाल तयार करणे, ते सरकारने दिलेल्या संकेतस्थळावर टाकणे, अशी अनेक कामे यांच्या माथी मारण्यात आलेली. शिकवण्यापेक्षा हे केव्हाही सोपे असे म्हणत प्राध्यापकवर्ग सुद्धा आनंदाने ती करू लागलेला.
एकूणच काय तर शाळाबाह्य कामामुळे वैतागलेल्या शिक्षकांसारखी अवस्था या वर्गाची झालेली. आम्ही वेतन देतो तेव्हा हे करावेच लागेल असाच सत्ताधाऱ्यांचा सध्याचा खाक्या. हे वेतन विद्यार्थी घडवण्यासाठी याचा विसर सत्तावर्तुळाला पडलेला. हे असे का होते याचे उत्तर सत्ताकारणाला आलेल्या कमालीच्या महत्त्वात दडले आहे. हाती आलेली सत्ता काहीही करून राखायची, त्यासाठी आवश्यक असलेले प्रतिमासंवर्धन करायचे. विद्यार्थी शिको अथवा न शिकोत, आपला राजकीय विचार त्याच्या डोक्यात शिरलाच पाहिजे यासाठी विविध कार्यक्रमांचा मारा त्याच्यावर करत राहायचा हेच सध्याचे सरकारी धोरण बनले आहे.अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन व वैद्यकीय यासारखे काही व्यावसायिक अभ्यासक्रम सोडले तर साऱ्या शैक्षणिक वर्तुळाचे पूर्णपणे दिवाळे निघायला सुरुवात झाली ती यामुळे. गंभीरपणे व मुक्त वातावरणात शिक्षण घेतले तरच विद्यार्थी प्रगल्भ होतो. अशा गढूळ वातावरणात अर्धवट शिक्षण घेतले तर अर्धवट डोक्याचा तरुण तयार होतो. अशी डोकी आज सरकारांना हवीहवीशी वाटत असली तरी भविष्यासाठी धोकादायक. ते केव्हा रस्त्यावर उतरतील याचा काही नेम नाही. हा धोका आजतरी कुणीही लक्षात घ्यायला तयार नाही. नवे शैक्षणिक धोरण आणले, त्यात वेगवेगळे शिक्षण घेण्याचे अनेक पर्याय उपलब्ध करून दिले हे सांगण्यासाठी ठीक पण विद्यार्थ्यांची ज्ञानलालसाच कमी होत असेल व तो या क्षेत्राकडेच पाठ फिरवत असेल तर या धोरणाचे करायचे काय? विद्यार्थ्यांची ही नावड बघून फक्त प्रवेश घ्या व थेट परीक्षेला या, उत्तीर्ण करण्याची हमी देणारी महाविद्यालये आता उघडू लागलीत. पूर्णपणे व्यापारी तत्त्वावर चालणारी ही दुकाने या क्षेत्राला जलदगतीने ऱ्हासाकडे नेतील. यामुळे भविष्यात शैक्षणिक अंधकाराचे युग अवतरणार हे नक्की!
