नागपूर : शासनाने ऑनलाईन टॅक्सीला मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाने रोजगार हिरावणार असल्याचा आरोप करत ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्र आणि विदर्भ ॲप- बेस्ड टॅक्सी युनियनसह इतरही काही संघटनांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या १ एप्रिल २०२५ रोजीच्या बैठकीत १ लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात दुचाकी टॅक्सीलाच मंजुरी दिली गेली. धोरणात परिवहन संवर्गातील इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सीच हवी, त्या पिवळ्या रंगाच्या असाव्या, वाहनांना जीपीएस व संकटकालीन संपर्क सुविधा, वेग पडताळणी, चालक व प्रवाशांसाठी विमा संरक्षण असावे. स्वच्छता दर्जा राखणे आदी नियमही निश्चित केले गेले. या टॅक्सीमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळणार असल्याचाही दावा सरकारने केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील विविध ऑटोरिक्षा संघटनांसह ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रकडून नाराजी व्यक्त केली आहे.

संघटनेकडून २७ एप्रिलला सकाळी ११ वाजता मुंबई येथे महाराष्ट्रातील सर्व संलग्नित संघटनांच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत पुढील आंदोलनाची दिशा जाहीर केली जाणार असल्याची माहिती ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रचे राज्य सरचिटणीस विलास भालेकर यांनी दिली. विदर्भ ॲप-बेस्ड टॅक्सी युनियनसह इतरही ऑनलाईन टॅक्सी संघटनेकडून या मंजुरीला विरोध केला गेला आहे. त्यांच्याकडूनही गरज पडल्यास आंदोलन केले जाणार असल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष दीपक साने यांनी दिली.

बेरोजगारी वाढण्याचा धोका

राज्यात १२ लाख ऑटोरिक्षा चालक परवान्यासह इतर कर भरून प्रवासी सेवा देत आहेत. ई-रिक्षासह अवैध प्रवासी वाहतुकीमुळे सगळ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. त्यावर तोडगा काढण्याऐवजी सरकार दुचाकी टॅक्सीतून या सगळ्यांना बेरोजगार करण्याच्या मागे आहे. सरकारने याविषयी तातडीने निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन केले जाईल, अशा इशारा ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती, महाराष्ट्रचे सरचिटणीस विलास भालेकर यांनी दिला.

ऑटोरिक्षा चालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे म्हणणे काय?

शासन ई-बाईक टॅक्सी आणत आहे. ई-बाईक टॅक्सी हि प्रवासी वाहतुकीसाठी सुरक्षित नाही, ई-बाईक टॅक्सीमुले प्रवासी वाहतुकीचा स्वतंत्र व्यवसाय संतुष्टत येईल आणि पूर्ण व्यवसाय हा भांडवलदारांच्या घश्यात जाईल. राज्य सरकार हे सर्वसामान्यांसाठी काम करत नसून भांडवलदारांची काम करत आहे. एकीकडे अर्थवट पद्धतीने ऑटोरिक्षा चालकांसाठी मंडळ बनवण्यात आले तर दुसरीकडे ई-बाईक टॅक्सीला मंजूरी देण्यात आली आहे. म्हणजे तोंड दाबून भुक्क्‌याचा मार अशी परिस्थिती आहे. ऑटोरिक्षा चालकांसाठीच्या मंडळात अनेक त्रुट्या आहेत ज्यासाठी अनेक सुधारणा समितीने सुचवल्या आहे पण शासन त्यावर कार्य करत नाही आहे जी शोकांतिका आहे.