लोकसभेच्या वेळी दूर गेलेला ओबीसी जवळ आणण्यात यश व त्यावर लाडक्या बहिणींनी चढवलेला साज या दोनच घटकांमुळे महायुती व त्यातल्या त्यात भाजपला विदर्भात अभूतपूर्व यश मिळाले. नातेवाईकांना उमेदवारी मिळवून देण्यात रमलेल्या महाविकास आघाडीला मतदारांनी या वेळी पार भुईसपाट केले. विदर्भात ओबीसी हीच भाजपची मतपेढी राहिली आहे. दलित व मुस्लीम मते मिळणार नाहीत हे गृहीत धरून भाजपने कष्टाने ती तयार केली. याला धक्का लागला लोकसभेच्या वेळी. दलित, मुस्लीम व कुणबी असे समीकरण तयार झाले ते यातून. त्यामुळे गेलेला मतदार परत मिळवणे व इतर मतांचे विभाजन असे दुहेरी आव्हान भाजपसमोर होते.
गेले पाच महिने सरकारने ओबीसींच्या हिताचे अनेक निर्णय घेऊन ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील याची चोख व्यवस्था केली. त्यामुळे ही मतपेढी भक्कम झाली. मराठा- ओबीसी मतविभाजनामुळे होणारा तोटा भरून काढला तो लाडक्या बहिणींनी. ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल याकडे भाजपने लक्ष दिले. या वेळी रा. स्व. संघपरिवार कधी नव्हे एवढा सक्रिय होता. जितके जास्त मतदान तेवढा फायदा अधिक हे संघाच्या मोहिमेचे सूत्र होते. लोकसभेप्रमाणेच या वेळीसुद्धा कापूस व सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून शेतकरीवर्ग नाराज होता. प्रचाराच्या पहिल्याच टप्प्यात भाजपच्या हे लक्षात आले व ही नाराजी दूर करण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्या प्रत्यक्षात कधी येतील हे सांगता येत नसले तरी याचा फायदा मात्र भाजप-महायुतीला मिळाला. काँग्रेस राजवटीच्या तुलनेत भाजपचे सरकार विदर्भाकडे जास्त लक्ष देते, हा तथ्यपूर्ण मुद्दा प्रचारात प्रभावीपणे वापरण्यात आला. सरकारचे सक्रिय असणे, नेत्यांनी वारंवार जनतेत मिसळणे याचाही लाभ युतीला झाला.
हेही वाचा >>>सांगलीत दिग्गज नेते निकालाने जमिनीवर !
गडचिरोली, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ हे लोकसभेत गमावलेले जिल्हे भाजपने परत मिळवले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीची सुरुवातच मुळी चुकीच्या प्रचाराने झाली. लोकसभेत प्रभावी ठरलेला संविधानाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्याची राहुल गांधींनी केलेली चूक काँग्रेसला अधिक भोवली. जातीय जनगणनेचा मुद्दा काढून ओबीसींना चुचकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पण आघाडीच्या एकाही नेत्याने नंतरच्या प्रचारात यावर ब्र काढला नाही. पक्षफूट, शेतमालाला भाव व त्याच्या जोडीला स्थानिक मुद्दे असे प्रचाराचे स्वरूप असते तर आघाडीला थोडा तरी फायदा मिळाला असता. लोकसभेत मिळालेले यश टिकवून ठेवावे लागेल हेच काँग्रेसला जाणवल्याचे दिसले नाही. त्यात भर पडली कायम ‘नॉट रीचेबल’ असणाऱ्या नाना पटोलेंसारख्या नेत्यांची. ऐन प्रचाराच्या काळात ‘ते याबाबतीत उद्धव ठाकरेंशी स्पर्धा करत आहेत’ असे उघड बोलले गेले. उमेदवारी वाटप हा आघाडीच्या अपयशातील एक कळीचा मुद्दा. दोन खासदारांनी भावाला व पत्नीलाच उमेदवारी दिली. अनिल देशमुख व सुनील केदार यांनी मुलगा व पत्नीला संधी दिली. लोकसभेतील यशाच्या बळावर काँग्रेसचे हे घराणेशाहीचे प्रदर्शन जनतेला आवडले नाही. नाना पटोले, विजय वडेट्टीवारांसारख्या ज्येष्ठांना या निवडणुकीत विजयासाठी झगडावे लागले. यातून जनमत किती एका बाजूला झुकलेले होते याची कल्पना येते. संघटनात्मक शक्तीचा योग्य उपयोग कसा करून घ्यायचा याचा वस्तुपाठही भाजपने घालून दिला. लोक सरकारवर नाराज असतीलच, म्हणून आपल्याला मते देतीलच, या मानसिकतेतून काँग्रेस कधीच बाहेर येणार नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले. विदर्भात थेट लढतींतही काँग्रेसचा पराभव करू शकतो, हा विश्वास भाजपला मिळाला.
विदर्भात शिवसेना व राष्ट्रवादीची ताकद तशी नगण्य. गेल्या तीन निवडणुकीत एकसंध असूनही या दोन्ही पक्षांना दुहेरी आकडा गाठता आला नव्हता. यावेळी या पक्षांनी भाजप व काँग्रेससोबत लढताना मर्यादित यशाची परंपरा कायम राखली. जनमत युतीच्या बाजूने असल्याने अजित पवार प्रचाराला न येतासुद्धा त्यांच्या पक्षाने सहा तर शिंदेंच्या सेनेने चार जागा जिंकल्या. उद्धव ठाकरेंना चार तर शरद पवारांच्या पक्षाला एकही नाही. ही कामगिरी विदर्भ राष्ट्रीय पक्षांनाच कसे प्राधान्य देतो हे सांगणारी. यावेळच्या निकालाने देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी यांच्यासह चंद्रशेखर बावनकुळे व सुधीर मुनगंटीवार या नेत्यांवर विदर्भाने पुन्हा विश्वास टाकल्याचे सिद्ध झाले.
devendra.gawande@expressindia.com
गेले पाच महिने सरकारने ओबीसींच्या हिताचे अनेक निर्णय घेऊन ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतील याची चोख व्यवस्था केली. त्यामुळे ही मतपेढी भक्कम झाली. मराठा- ओबीसी मतविभाजनामुळे होणारा तोटा भरून काढला तो लाडक्या बहिणींनी. ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाईल याकडे भाजपने लक्ष दिले. या वेळी रा. स्व. संघपरिवार कधी नव्हे एवढा सक्रिय होता. जितके जास्त मतदान तेवढा फायदा अधिक हे संघाच्या मोहिमेचे सूत्र होते. लोकसभेप्रमाणेच या वेळीसुद्धा कापूस व सोयाबीनच्या मुद्द्यावरून शेतकरीवर्ग नाराज होता. प्रचाराच्या पहिल्याच टप्प्यात भाजपच्या हे लक्षात आले व ही नाराजी दूर करण्यासाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या. त्या प्रत्यक्षात कधी येतील हे सांगता येत नसले तरी याचा फायदा मात्र भाजप-महायुतीला मिळाला. काँग्रेस राजवटीच्या तुलनेत भाजपचे सरकार विदर्भाकडे जास्त लक्ष देते, हा तथ्यपूर्ण मुद्दा प्रचारात प्रभावीपणे वापरण्यात आला. सरकारचे सक्रिय असणे, नेत्यांनी वारंवार जनतेत मिसळणे याचाही लाभ युतीला झाला.
हेही वाचा >>>सांगलीत दिग्गज नेते निकालाने जमिनीवर !
गडचिरोली, अमरावती, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ हे लोकसभेत गमावलेले जिल्हे भाजपने परत मिळवले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीची सुरुवातच मुळी चुकीच्या प्रचाराने झाली. लोकसभेत प्रभावी ठरलेला संविधानाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्याची राहुल गांधींनी केलेली चूक काँग्रेसला अधिक भोवली. जातीय जनगणनेचा मुद्दा काढून ओबीसींना चुचकारण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला पण आघाडीच्या एकाही नेत्याने नंतरच्या प्रचारात यावर ब्र काढला नाही. पक्षफूट, शेतमालाला भाव व त्याच्या जोडीला स्थानिक मुद्दे असे प्रचाराचे स्वरूप असते तर आघाडीला थोडा तरी फायदा मिळाला असता. लोकसभेत मिळालेले यश टिकवून ठेवावे लागेल हेच काँग्रेसला जाणवल्याचे दिसले नाही. त्यात भर पडली कायम ‘नॉट रीचेबल’ असणाऱ्या नाना पटोलेंसारख्या नेत्यांची. ऐन प्रचाराच्या काळात ‘ते याबाबतीत उद्धव ठाकरेंशी स्पर्धा करत आहेत’ असे उघड बोलले गेले. उमेदवारी वाटप हा आघाडीच्या अपयशातील एक कळीचा मुद्दा. दोन खासदारांनी भावाला व पत्नीलाच उमेदवारी दिली. अनिल देशमुख व सुनील केदार यांनी मुलगा व पत्नीला संधी दिली. लोकसभेतील यशाच्या बळावर काँग्रेसचे हे घराणेशाहीचे प्रदर्शन जनतेला आवडले नाही. नाना पटोले, विजय वडेट्टीवारांसारख्या ज्येष्ठांना या निवडणुकीत विजयासाठी झगडावे लागले. यातून जनमत किती एका बाजूला झुकलेले होते याची कल्पना येते. संघटनात्मक शक्तीचा योग्य उपयोग कसा करून घ्यायचा याचा वस्तुपाठही भाजपने घालून दिला. लोक सरकारवर नाराज असतीलच, म्हणून आपल्याला मते देतीलच, या मानसिकतेतून काँग्रेस कधीच बाहेर येणार नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले. विदर्भात थेट लढतींतही काँग्रेसचा पराभव करू शकतो, हा विश्वास भाजपला मिळाला.
विदर्भात शिवसेना व राष्ट्रवादीची ताकद तशी नगण्य. गेल्या तीन निवडणुकीत एकसंध असूनही या दोन्ही पक्षांना दुहेरी आकडा गाठता आला नव्हता. यावेळी या पक्षांनी भाजप व काँग्रेससोबत लढताना मर्यादित यशाची परंपरा कायम राखली. जनमत युतीच्या बाजूने असल्याने अजित पवार प्रचाराला न येतासुद्धा त्यांच्या पक्षाने सहा तर शिंदेंच्या सेनेने चार जागा जिंकल्या. उद्धव ठाकरेंना चार तर शरद पवारांच्या पक्षाला एकही नाही. ही कामगिरी विदर्भ राष्ट्रीय पक्षांनाच कसे प्राधान्य देतो हे सांगणारी. यावेळच्या निकालाने देवेंद्र फडणवीस, नितीन गडकरी यांच्यासह चंद्रशेखर बावनकुळे व सुधीर मुनगंटीवार या नेत्यांवर विदर्भाने पुन्हा विश्वास टाकल्याचे सिद्ध झाले.
devendra.gawande@expressindia.com
