कर्नाटक सरकारच्या मराठीविरोधी भूमिकेचा तीव्र निषेध करीत बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर या शहरांसह ८६५ गावांतील इंचन्इंच जमीन महाराष्ट्राचीच असल्याचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला. यानंतर कर्नाटकच्या कायदामंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणी तेथील विधानपरिषदेत केली आहे. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नडभाषिक राहतात असा जावईशोध लावला असल्याची माहिती अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महाराष्ट्राची असून, कोणाच्याही बापाची नसल्याचं म्हणत प्रत्युत्तर दिलं आहे.
“विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला विषय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी नव्याने दावे केले जाणार नाहीत हे मान्य केलं होतं. आपणही काल ठराव करताना सर्वोच्च न्यायालयात जो दावा आहे, त्यानुसारच ठराव केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदार तसंच काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेले दावे त्या बैठकीशी विसंगत आहेत. ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“मुंबईवर दावा सांगणं खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल आम्ही निषेध करतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्र आम्ही त्यांना पाठवू. गृहमंत्र्यांसमोर जे ठरलं आहे त्याचं उल्लंघन करणं दोन राज्यांमधील संबंधांसाठी योग्य नाही. हे त्यांना अतिशय कडक शब्दांत सांगण्यात येईल. तसंच तुमच्यासमोर जे ठरलं होतं त्याचं कर्नाटक पालन करत नसल्याचं गृहमंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून दिलं जाईल,” असं फडणवीस म्हणाले.
“केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही कर्नाटकच्या अशा बोलघेवड्या लोकांना तंबी दिली पाहिजे अशी विनंतीही करण्यात येईल. मी पुन्हा सांगतो की, मुंबई महाराष्ट्राचीच, ती कोणाच्या बापाची नाही. त्यावरचा कोणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही,” असं फडणवीसांनी ठणकावून सांगितलं. सरकार नव्हे तर सभागृह म्हणून निषेध असून या सभागृहाच्या भावना कर्नाटक सरकार, केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
