कर्नाटकच्या कायदामंत्र्यांनी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणी तेथील विधानपरिषदेत केली आहे. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नडभाषिक राहतात असा दावा केला असून त्याचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनात उमटले आहेत. विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत संताप व्यक्त केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कडक शब्दांत निषेध व्यक्त केला. तसंच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहिणार असल्याचंही सांगितलं आहे.
अजित पवारांनी मांडला कर्नाटकचा मुद्दा
अजित पवार म्हणाले की “कालच (२७ डिसेंबर) आपण कर्नाटकचा निषेध करणारा आणि सीमावासीयांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा असल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक मंत्री आणि नेते सातत्याने महाराष्ट्राच्या भावना दुखावण्याचं आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेला ठेस पोहोचवण्याचं काम करत आहेत. दुर्दैवाने त्यांना जशास तसं उत्तर दिलं जात नाही, म्हणून त्या लोकांची भीड चेपली गेली आहे.”
“कर्नाटक सरकारचे कायदामंत्री माधूस्वामी यांनी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करावी अशी मागणी त्यांच्या विधिमंडळात केली. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नड भाषिक राहतात असा जावईशोधही लावला. कर्नाटक विधान परिषदेचे सदस्य लक्ष्मण सौदी यांनी तर मुंबई ही कर्नाटकचीच आहे असा दावा करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
अजित पवार पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात कन्नड माणसं नाहीत का? तर महाराष्ट्रात संपूर्ण भारतातील विविध प्रांतातील लोक अतिशय गुण्यागोविंदाने राहतात. याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. सीमाप्रश्नाला अशाप्रकारे चुकीचं वळण देण्याचं आणि सीमावासीयांच्या भावना दुखावण्याचं काम कर्नाटक सरकार करत आहे.”
“माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की, त्यांनी या दोन्ही वक्तव्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करावा. कर्नाटक सरकार वारंवार असे वक्तव्य करत आहे. तसंच कर्नाटक असं वारंवार करत आहे हे केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवावं. कारण स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठक घेऊन काही गोष्टी ठरवल्या होत्या,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
फडणवीसांकडून तीव्र शब्दांत निषेध
“विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला विषय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी नव्याने दावे केले जाणार नाहीत हे मान्य केलं होतं. आपणही काल ठराव करताना सर्वोच्च न्यायालयात जो दावा आहे, त्यानुसारच ठराव केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदार तसंच काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेले दावे त्या बैठकीशी विसंगत आहेत. ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“मुंबईवर दावा सांगणं खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल आम्ही निषेध करतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्र आम्ही त्यांना पाठवू. गृहमंत्र्यांसमोर जे ठरलं आहे त्याचं उल्लंघन करणं दोन राज्यांमधील संबंधांसाठी योग्य नाही. हे त्यांना अतिशय कडक शब्दांत सांगण्यात येईल. तसंच तुमच्यासमोर जे ठरलं होतं त्याचं कर्नाटक पालन करत नसल्याचं गृहमंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून दिलं जाईल,” असं फडणवीस म्हणाले.
“केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही कर्नाटकच्या अशा बोलघेवड्या लोकांना तंबी दिली पाहिजे अशी विनंतीही करण्यात येईल. मी पुन्हा सांगतो की, मुंबई महाराष्ट्राचीच, ती कोणाच्या बापाची नाही. त्यावरचा कोणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही,” असं फडणवीसांनी ठणकावून सांगितलं. सरकार नव्हे तर सभागृह म्हणून निषेध असून या सभागृहाच्या भावना कर्नाटक सरकार, केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
अजित पवारांनी मांडला कर्नाटकचा मुद्दा
अजित पवार म्हणाले की “कालच (२७ डिसेंबर) आपण कर्नाटकचा निषेध करणारा आणि सीमावासीयांच्या पाठीशी महाराष्ट्र उभा असल्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक मंत्री आणि नेते सातत्याने महाराष्ट्राच्या भावना दुखावण्याचं आणि महाराष्ट्राच्या अस्मितेला ठेस पोहोचवण्याचं काम करत आहेत. दुर्दैवाने त्यांना जशास तसं उत्तर दिलं जात नाही, म्हणून त्या लोकांची भीड चेपली गेली आहे.”
“कर्नाटक सरकारचे कायदामंत्री माधूस्वामी यांनी मुंबई केंद्रशासित प्रदेश करावी अशी मागणी त्यांच्या विधिमंडळात केली. तसंच मुंबईत २० टक्के कन्नड भाषिक राहतात असा जावईशोधही लावला. कर्नाटक विधान परिषदेचे सदस्य लक्ष्मण सौदी यांनी तर मुंबई ही कर्नाटकचीच आहे असा दावा करून मराठी भाषिकांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं काम केलं आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
अजित पवार पुढे म्हणाले, “महाराष्ट्रात कन्नड माणसं नाहीत का? तर महाराष्ट्रात संपूर्ण भारतातील विविध प्रांतातील लोक अतिशय गुण्यागोविंदाने राहतात. याचा आपल्या सर्वांना अभिमान आहे. सीमाप्रश्नाला अशाप्रकारे चुकीचं वळण देण्याचं आणि सीमावासीयांच्या भावना दुखावण्याचं काम कर्नाटक सरकार करत आहे.”
“माझी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विनंती आहे की, त्यांनी या दोन्ही वक्तव्यांचा तीव्र शब्दात निषेध करावा. कर्नाटक सरकार वारंवार असे वक्तव्य करत आहे. तसंच कर्नाटक असं वारंवार करत आहे हे केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवावं. कारण स्वतः केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बैठक घेऊन काही गोष्टी ठरवल्या होत्या,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
फडणवीसांकडून तीव्र शब्दांत निषेध
“विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला विषय महत्त्वाचा आहे. केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत दोन्ही राज्यांनी नव्याने दावे केले जाणार नाहीत हे मान्य केलं होतं. आपणही काल ठराव करताना सर्वोच्च न्यायालयात जो दावा आहे, त्यानुसारच ठराव केला आहे. त्यामुळे कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी किंवा आमदार तसंच काँग्रेस अध्यक्षांनी केलेले दावे त्या बैठकीशी विसंगत आहेत. ते पूर्णपणे चुकीचे आहेत,” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
“मुंबईवर दावा सांगणं खपवून घेतलं जाणार नाही. त्याबद्दल आम्ही निषेध करतो. विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितलं आहे त्याप्रमाणे तशा प्रकारचं निषेधाचं पत्र आम्ही त्यांना पाठवू. गृहमंत्र्यांसमोर जे ठरलं आहे त्याचं उल्लंघन करणं दोन राज्यांमधील संबंधांसाठी योग्य नाही. हे त्यांना अतिशय कडक शब्दांत सांगण्यात येईल. तसंच तुमच्यासमोर जे ठरलं होतं त्याचं कर्नाटक पालन करत नसल्याचं गृहमंत्र्यांच्याही निदर्शनास आणून दिलं जाईल,” असं फडणवीस म्हणाले.
“केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही कर्नाटकच्या अशा बोलघेवड्या लोकांना तंबी दिली पाहिजे अशी विनंतीही करण्यात येईल. मी पुन्हा सांगतो की, मुंबई महाराष्ट्राचीच, ती कोणाच्या बापाची नाही. त्यावरचा कोणाचाही दावा खपवून घेतला जाणार नाही,” असं फडणवीसांनी ठणकावून सांगितलं. सरकार नव्हे तर सभागृह म्हणून निषेध असून या सभागृहाच्या भावना कर्नाटक सरकार, केंद्रीय गृहमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवल्या जातील अशी माहितीही त्यांनी दिली.
