कर्नाटकविरोधात मांडल्या जाणाऱ्या ठरावातील वाक्यरचनेवर विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आक्षेप नोंदवला. आम्हालाही हा ठराव कोणतीही त्रुटी न राहता एकमताने मंजूर करायचा आहे असं सांगत अजित पवारांनी सर्व गटप्रमुखांना थोडं बोलू देण्याची विनंती केली. दरम्यान अजित पवारांच्या आक्षेपावर बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा ठराव एकमताने मंजूर करायचा होता याची आठवण करुन दिली. दरम्यान लक्षवेधीचा मुद्दा मांडत असताना रोखल्याने सगळंच उपमुख्यमंत्र्यांचं ऐकायचं आहे का? अशी विचारणा अजित पवारांनी केला. यावर फडणवीसांनी संसदीय कामकाज मंत्र्यांचं अजित पवार कधीपासून ऐकू लागले याचं मला आश्चर्य वाटतं असा टोला लगावला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“या ठरावावर चर्चा करायची नाही, एकमताने मंजूर करायचं असं ठरवलं होतं. कारण चर्चेत राजकीय अभिनिवेश येतो. मग तिथून आलं तर इथून उत्तर येईल. त्यामुळे या ठरावावर कोणी बोलू नये, तो एकमताने मंजूर करुयात असं ठरलं होतं. यातून आपल्याला सर्वजण एक आहोत असा संदेश द्यायचा आहे. तुम्ही दिलेल्या सूचनांची नक्की अंलमबजावणी करु,” असं फडणवीसांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

सीमावादावर अधिवेशनात कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले…

यानंतर अजित पवार म्हणाले की “उपमुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आम्हाला मान्य आहे. पण कालच्या चर्चेत आपण ठराव नजरेखालून घालावा इतकंच सांगणं होतं. आमचं फार काही म्हणणं नाही”.

“ठरावावर सर्वांचं एकमत आहे. पण हा विषय महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी भाषिकांचा आहे. कर्नाटक सरकारकडून आक्रमकपणे महाराष्ट्राविरोधात विधानं केली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटरवरुन आपल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात अपशब्द वापरले जात आहेत. त्यामुळे सदस्यांना आपल्या भावना व्यक्त करु देण्यात काही गैर नाही,” अशी भूमिका अशोक चव्हाण यांनी मांडली.

Maharashtra Assembly Session: “ही तुमची जबाबदारी नाही का?”; फडणवीसांच्या उत्तरावर आमदार हसू लागल्यानंतर अजित पवार संतापले

“महत्त्वाचा ठराव राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री मांडतात. सर्व राज्याचं लक्ष असून मराठीभाषिकांना यातून दिलासा मिळाला पाहिजे. अख्खा महाराष्ट्र पाठीशी आहे हे त्यांना कळलं पाहिजे. पण हा ठराव मराठी भाषेसंदर्भातही महत्त्वाचा आहे. नीट वाचल्यास त्यात मराठीचे अनेक चुकीचे शब्द वापरण्यात आले आहेत. व्याकरण, शब्दरचना यातही चुका आहेत. ठराव मंजूर केल्यानंतर तो जशाच्या तसा केंद्राकडे पाठवतो. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्नाटक सरकार हा ठराव घेऊन न्यायालयातही जाऊ शकतं. या ठरावामागे महाराष्ट्राच्या भावना आहेत. त्यामुळे ठराव योग्यप्रकारेच केला पाहिजे. अशाप्रकारे मराठीची दुर्देशा करणारा ठराव मांडून सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र आणि सीमाभागातील नागरिकांची, भाषेची काही थट्टा करत आहे का असं वाटत आहे. योग्यपद्धतीने ठराव दुरुस्त करुनच तो मंजूर करायला हवा,” अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आज सकाळी ठराव दाखवला त्याचवेळी व्याकरणाच्या चुका आहेत सांगायचं होतं. त्या आपण सुधारुच. पण व्याकरणाच्या चुकांनी कायदेशीर अडचण येत नाही, भावना महत्त्वाच्या आहेत असं सांगितलं.

“या ठरावावर चर्चा करायची नाही, एकमताने मंजूर करायचं असं ठरवलं होतं. कारण चर्चेत राजकीय अभिनिवेश येतो. मग तिथून आलं तर इथून उत्तर येईल. त्यामुळे या ठरावावर कोणी बोलू नये, तो एकमताने मंजूर करुयात असं ठरलं होतं. यातून आपल्याला सर्वजण एक आहोत असा संदेश द्यायचा आहे. तुम्ही दिलेल्या सूचनांची नक्की अंलमबजावणी करु,” असं फडणवीसांनी सांगितलं.

आणखी वाचा

सीमावादावर अधिवेशनात कर्नाटकविरोधात एकमताने ठराव मंजूर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले…

यानंतर अजित पवार म्हणाले की “उपमुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आम्हाला मान्य आहे. पण कालच्या चर्चेत आपण ठराव नजरेखालून घालावा इतकंच सांगणं होतं. आमचं फार काही म्हणणं नाही”.

“ठरावावर सर्वांचं एकमत आहे. पण हा विषय महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी भाषिकांचा आहे. कर्नाटक सरकारकडून आक्रमकपणे महाराष्ट्राविरोधात विधानं केली जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या ट्विटरवरुन आपल्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात अपशब्द वापरले जात आहेत. त्यामुळे सदस्यांना आपल्या भावना व्यक्त करु देण्यात काही गैर नाही,” अशी भूमिका अशोक चव्हाण यांनी मांडली.

Maharashtra Assembly Session: “ही तुमची जबाबदारी नाही का?”; फडणवीसांच्या उत्तरावर आमदार हसू लागल्यानंतर अजित पवार संतापले

“महत्त्वाचा ठराव राज्याच्या वतीने मुख्यमंत्री मांडतात. सर्व राज्याचं लक्ष असून मराठीभाषिकांना यातून दिलासा मिळाला पाहिजे. अख्खा महाराष्ट्र पाठीशी आहे हे त्यांना कळलं पाहिजे. पण हा ठराव मराठी भाषेसंदर्भातही महत्त्वाचा आहे. नीट वाचल्यास त्यात मराठीचे अनेक चुकीचे शब्द वापरण्यात आले आहेत. व्याकरण, शब्दरचना यातही चुका आहेत. ठराव मंजूर केल्यानंतर तो जशाच्या तसा केंद्राकडे पाठवतो. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने कर्नाटक सरकार हा ठराव घेऊन न्यायालयातही जाऊ शकतं. या ठरावामागे महाराष्ट्राच्या भावना आहेत. त्यामुळे ठराव योग्यप्रकारेच केला पाहिजे. अशाप्रकारे मराठीची दुर्देशा करणारा ठराव मांडून सरकार संपूर्ण महाराष्ट्र आणि सीमाभागातील नागरिकांची, भाषेची काही थट्टा करत आहे का असं वाटत आहे. योग्यपद्धतीने ठराव दुरुस्त करुनच तो मंजूर करायला हवा,” अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.

यावेळी देवेंद्र फडणवीसांनी आज सकाळी ठराव दाखवला त्याचवेळी व्याकरणाच्या चुका आहेत सांगायचं होतं. त्या आपण सुधारुच. पण व्याकरणाच्या चुकांनी कायदेशीर अडचण येत नाही, भावना महत्त्वाच्या आहेत असं सांगितलं.