नागपूरमध्ये महाराष्ट्र विधिमंडळ हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या दरम्यान आज माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी विधानपरिषदेत हजेरी लावली आहे. सीमावादाच्या मुद्य्यावरून त्यांनी आक्रमक भूमिका मांडली. कर्नाटकने सीमावादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नसल्याचा ठराव घेतलेला आहे. यावर बोलताना उद्धव ठाकरेंनी सीमावादावर सर्वोच्च न्यायालयचा निर्णय़ येत नाही तोपर्यंत तो भाग केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा ठराव घेण्यात यावा असं म्हटलं. याशिवाय, विविध मुद्य्यांवरन दोन्ही सभागृहात आजही सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप झाल्याचे दिसून आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना(ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना राज्य सरकारवर टीका केली. आदित्य ठाकरे म्हणाले, “आमची मागणी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा. कारण, हेच महत्त्वपूर्ण आहे. मागील संपूर्ण आठवडाभरात विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र यासोबतच शेतकऱ्यांचे मुद्दे आम्ही विरोधक म्हणून मांडू इच्छित आहोत, परंतु आम्हाला चर्चा करू दिली जात नाही. विधानसभेत आम्हाला बोलण्याची संधी मिळत नाही आणि अन्य अनेक मुद्य्यांवरून भरकटवण्याचं काम केलं जात आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा – Maharashtra-Karnataka Border Dispute : “…तोपर्यंत हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे” उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान!

याशिवाय, “कर्नाटकचा विषय आहे, राज्यपालांचा विषय आहे याचबरोबर महाराष्ट्राचाही विषय आहे. परंतु या सगळ्या विषयांना सरकारमधून कोणी हात लावू इच्छित नाही, कारण सरकार घाबरत आहे.” असंही यावेळी आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना(ठाकरे गट) आमदार आदित्य ठाकरे यांनी प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना राज्य सरकारवर टीका केली. आदित्य ठाकरे म्हणाले, “आमची मागणी आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत हा भाग केंद्रशासित करावा. कारण, हेच महत्त्वपूर्ण आहे. मागील संपूर्ण आठवडाभरात विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र यासोबतच शेतकऱ्यांचे मुद्दे आम्ही विरोधक म्हणून मांडू इच्छित आहोत, परंतु आम्हाला चर्चा करू दिली जात नाही. विधानसभेत आम्हाला बोलण्याची संधी मिळत नाही आणि अन्य अनेक मुद्य्यांवरून भरकटवण्याचं काम केलं जात आहे.”

आणखी वाचा

हेही वाचा – Maharashtra-Karnataka Border Dispute : “…तोपर्यंत हा संपूर्ण भाग केंद्रशासित झाला पाहिजे” उद्धव ठाकरेंचं मोठं विधान!

याशिवाय, “कर्नाटकचा विषय आहे, राज्यपालांचा विषय आहे याचबरोबर महाराष्ट्राचाही विषय आहे. परंतु या सगळ्या विषयांना सरकारमधून कोणी हात लावू इच्छित नाही, कारण सरकार घाबरत आहे.” असंही यावेळी आदित्य ठाकरेंनी म्हटलं.