गेल्या काही दिवसांपासून ‘लव्ह जिहाद’बाबत कायदा करण्याची मागणी महाराष्ट्रात जोर धरू लागली आहे. राज्य सरकारकडूनही त्यासंदर्भात काही प्रसंगी भूमिका मांडण्यात आली आहे. मात्र, आज विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत बोलताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठं विधान केलं आहे. यासंदर्भात भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीसांनी त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच, लव्ह जिहादबाबत कायदा करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता असल्याचंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
काय म्हणाले अतुल भातखळकर?
अतुल भातखळकर यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना श्रद्धा वालकर प्रकरणाचा उल्लेख केला. “श्रद्धा वालकर प्रकरणासारख्या अनेक घटना महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत समोर आल्या आहेत. त्यामुळे लव्ह जिहादला विरोध करणारा एखादा कायदा करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे का?” असा सवाल अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, “श्रद्धा वालकरनं २०२०मध्ये तक्रार अर्ज केल्यानंतरही पोलिसांनी त्यावर कार्यवाही न करण्यामागे तत्कालीन सरकारच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा राजकीय दबाव होता का?” असाही सवाल भातखळकरांनी उपस्थित केला.
‘ लव्ह जिहाद ‘ ला कायद्याची जरब बसणार का?
“श्रद्धा वालकर प्रकरणात राजकीय दबाव आढळला नाही”
दरम्यान, यासंदर्भात उत्तर देताना फडणवीसांनी या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचं समोर आलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. “आत्तापर्यंतच्या तपासात या प्रकरणात कोणत्या राजकीय किंवा बाहेरच्या व्यक्तीचा दबाव आढळून आलेला नाही. मात्र, तिने तक्रार परत का घेतली? याची चौकशी आपण करत आहोत. त्याचसोबत तिने तक्रार करणं आणि ती परत घेणं यात एका महिन्याचा कालावधी गेला. २३ तारखेला तिने तक्रार केली आणि पुढच्या महिन्याच्या १९ तारखेला तक्रार परत घेतली. यादरम्यान पोलिसांनी काय कारवाई केली? तेव्हा जर तपास केला असता, तर हा प्रकार टाळता आला असता. त्याचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आपण याची माहिती घेत आहोत की इतके दिवस त्यांनी कारवाई का केली नाही?” असं फडणवीस म्हणाले.
“षडयंत्राचा भाग म्हणून विवाहाच्या अनेक घटना”
“यावर पुढचा उपाय म्हणून आपण सांगितलंय की अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेची तक्रार आल्यावर पोलिसांनी त्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. किमान तिला बोलवून तिचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ४० मोठे मोर्चे निघाले. यात लव्ह जिहादबाबत कठोर कायदा करण्यात यावा. इंटरफेथ मॅरेजला सरकारचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, गेल्या काही काळात जाणीवपूर्वक षडयंत्राचा भाग म्हणून काही जिल्ह्यांमध्ये असे विवाह केले जात आहेत. वर्ष-दीड वर्षात त्या मुलीला त्रास दिला जातो. अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येताना दिसत आहेत”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
“लव्ह जिहाद हा शब्द केरळ सरकारने दिला”
“काही राज्यांनी लव्ह जिहादच्या बाबत कायदे केले आहेत. मी जाणीवपूर्वक सभागृहाला सांगतो, की लव्ह जिहाद हा विषय सर्वात आधी केरळमध्ये बाहेर आला. हे नाव केरळच्या सरकारने त्याला दिलं आहे. हे कुठल्या धर्माच्या विरोधात कार्यवाही आहे असं नाहीये. पण अशा घटना घडतायत. म्हणून वेगवेगळ्या राज्यांनी याबाबत जी भूमिका किंवा कायदे केले आहेत, त्यांचा अभ्यास करून आपल्याकडे यासंदर्भात प्रभावी कायदा करण्याची गरज असेल, तर तो करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे. षडयंत्राचा भाग म्हणून कोणत्याही महिलेची फसवणूक होऊ नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. आवश्यकता असेल, तर राज्य सरकार नक्कीच तसा प्रयत्न करेल”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले अतुल भातखळकर?
अतुल भातखळकर यांनी लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडताना श्रद्धा वालकर प्रकरणाचा उल्लेख केला. “श्रद्धा वालकर प्रकरणासारख्या अनेक घटना महाराष्ट्राच्या काही जिल्ह्यांत समोर आल्या आहेत. त्यामुळे लव्ह जिहादला विरोध करणारा एखादा कायदा करण्याचा राज्य सरकार विचार करत आहे का?” असा सवाल अतुल भातखळकर यांनी उपस्थित केला. तसेच, “श्रद्धा वालकरनं २०२०मध्ये तक्रार अर्ज केल्यानंतरही पोलिसांनी त्यावर कार्यवाही न करण्यामागे तत्कालीन सरकारच्या शीर्षस्थ नेत्यांचा राजकीय दबाव होता का?” असाही सवाल भातखळकरांनी उपस्थित केला.
‘ लव्ह जिहाद ‘ ला कायद्याची जरब बसणार का?
“श्रद्धा वालकर प्रकरणात राजकीय दबाव आढळला नाही”
दरम्यान, यासंदर्भात उत्तर देताना फडणवीसांनी या प्रकरणात राजकीय दबाव असल्याचं समोर आलं नसल्याचं स्पष्ट केलं. “आत्तापर्यंतच्या तपासात या प्रकरणात कोणत्या राजकीय किंवा बाहेरच्या व्यक्तीचा दबाव आढळून आलेला नाही. मात्र, तिने तक्रार परत का घेतली? याची चौकशी आपण करत आहोत. त्याचसोबत तिने तक्रार करणं आणि ती परत घेणं यात एका महिन्याचा कालावधी गेला. २३ तारखेला तिने तक्रार केली आणि पुढच्या महिन्याच्या १९ तारखेला तक्रार परत घेतली. यादरम्यान पोलिसांनी काय कारवाई केली? तेव्हा जर तपास केला असता, तर हा प्रकार टाळता आला असता. त्याचे चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. आपण याची माहिती घेत आहोत की इतके दिवस त्यांनी कारवाई का केली नाही?” असं फडणवीस म्हणाले.
“षडयंत्राचा भाग म्हणून विवाहाच्या अनेक घटना”
“यावर पुढचा उपाय म्हणून आपण सांगितलंय की अशा परिस्थितीत एखाद्या महिलेची तक्रार आल्यावर पोलिसांनी त्यावर तात्काळ कारवाई केली पाहिजे. किमान तिला बोलवून तिचं म्हणणं ऐकून घेतलं पाहिजे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात ४० मोठे मोर्चे निघाले. यात लव्ह जिहादबाबत कठोर कायदा करण्यात यावा. इंटरफेथ मॅरेजला सरकारचा कोणताही विरोध नाही. मात्र, गेल्या काही काळात जाणीवपूर्वक षडयंत्राचा भाग म्हणून काही जिल्ह्यांमध्ये असे विवाह केले जात आहेत. वर्ष-दीड वर्षात त्या मुलीला त्रास दिला जातो. अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर बाहेर येताना दिसत आहेत”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.
“लव्ह जिहाद हा शब्द केरळ सरकारने दिला”
“काही राज्यांनी लव्ह जिहादच्या बाबत कायदे केले आहेत. मी जाणीवपूर्वक सभागृहाला सांगतो, की लव्ह जिहाद हा विषय सर्वात आधी केरळमध्ये बाहेर आला. हे नाव केरळच्या सरकारने त्याला दिलं आहे. हे कुठल्या धर्माच्या विरोधात कार्यवाही आहे असं नाहीये. पण अशा घटना घडतायत. म्हणून वेगवेगळ्या राज्यांनी याबाबत जी भूमिका किंवा कायदे केले आहेत, त्यांचा अभ्यास करून आपल्याकडे यासंदर्भात प्रभावी कायदा करण्याची गरज असेल, तर तो करण्याची राज्य सरकारची मानसिकता आहे. षडयंत्राचा भाग म्हणून कोणत्याही महिलेची फसवणूक होऊ नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे. आवश्यकता असेल, तर राज्य सरकार नक्कीच तसा प्रयत्न करेल”, असं देवेंद्र फडणवीसांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
