एकनाथ शिंदे यांनी नगरविकास मंत्री असताना केलेल्या नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या निर्णयावर ताशेरे ओढले आहे. या मुद्यावरून आज(मंगळवार) विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत सभात्यागही केला. याशिवाय मुख्यमंत्र्यांनी तत्काळ राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी केली आहे.
या मुद्य्यावरून सभागृहाबाहेर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले, “त्यांनी ८३ कोटींचा हा भूखंड गैरनियमांनी आपल्या जवळच्या माणसाला देण्याचा प्रयत्न केला आणि न्यायालायने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले. NIT च्या अध्यक्षांनी त्याचा विरोध केला होता. त्या पद्धतीचे नोड्स पण त्यामध्ये आहेत. पण मुख्यमंत्र्यांनी आता सभागृहात उत्तर देताना सांगितलं, की माझ्याकडे ही बाजू आलेली नव्हती, मला ही माहिती दिलेली नव्हती. त्यामुळे सभागृहाचाच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या जनतेची दिशाभूल करण्याचं काम मुख्यमंत्र्यांनी केलेलं आहे.”
याशिवाय, “यामध्ये जे कोर्टाने ताशेरे ओढलेले आहेत, हे ताशेरे भयानक आहेत. अशा परिस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री आणि तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने भूखंडाचा घोटाळा केला, कोर्टाने त्यांच्यावर ताशेरे ओढले तर त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे. ही मागणी आम्ही महाविकास आघाडीच्यावतीने करतो आहोत.” असंही नाना पटोले म्हणाले आहेत.
या अगोदर शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने विधानपरिषदेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. या मागणीला राष्ट्रवादीने पाठिंबा दिला. या मुद्यावर सभागृहात प्रचंड गदारोळ झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दोन वेळा तहकूब करण्यात आले होते.
