-राखी चव्हाण
धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित होणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. तब्बल १६ वर्षांपासून प्रलंबित या विषयावर अखेर सोमवारी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. राज्यात सुमारे १० धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करण्यात आले.
राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीत मंडळाचे सदस्य किशोर रिठे, कुंदन होते, यादव तरटे पाटील आदी उपस्थित होते. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १५ व्या बैठकीदरम्यान धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी हे प्रस्ताव मंडळाची उपसमिती तयार करून तिच्याकडे परीक्षणासाठी पाठवण्यात यावे, असा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील सर्व संरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाच्या प्रस्तावाचे परीक्षण करण्यासाठी महसूल विभागनिहाय चार उपसमित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.
अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी अधिनियम २००६ नुसार, वनवासी अनुसूचित जनजाती व इतर पारंपरिक वनवासी यांच्या हक्कांना मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अभयारण्ये व राष्ट्रीय उद्यानातील क्षेत्रात वन्यजीव संवर्धनासाठी वनहक्क कायद्याच्या कलम दोन(ब)नुसार धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवास घोषित करणे अपेक्षित होते. या निर्णयामुळे वन्यजीवांसाठी संरक्षित अधिवास उपलब्ध होणार आहे. राज्यात ४९ अभयारण्ये आणि सहा राष्ट्रीय उद्याने असे एकूण ५५ संरक्षित क्षेत्र आहेत. या सर्व संरक्षित क्षेत्राकरिता धोकाग्रस्त वन्यजीव अधिवासाचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले होते.
हे आहेत धोकाग्रस्त अधिवास
मयुरेश्वर सुपे अभयारण्य (पुणे)
बोर(वर्धा)
नवीन बोर(वर्धा)
विस्तारित बोर अभयारण्य (वर्धा)
नरनाळा अभयारण्य (अकोला)
लोणार अभयारण्य (बुलडाणा)
गुगामल राष्ट्रीय उद्यान (अमरावती)
येडशी रामलिंगघाट अभयारण्य (उस्मानाबाद)
नायगाव मयूर अभयारण्य (बीड)
देऊळगाव रेहेकुरी अभयारण्य (अहमदनगर)
