नागपूर : अल्पमतात आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने गुरुवारी होणाऱ्या बहुमत चाचणीपूर्वी बुधवारी विदर्भ विकास मंडळांसह राज्यातील तीनही विकास मंडळांचे पुनर्गठन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. यामुळे अडीच वर्षांपासून अस्तित्वात नसलेले मंडळ पुन्हा जीवित होणार आहे. या मुद्यावरून महाविकास आघाडीवर सातत्याने टीका होत होती, हे येथे उल्लेखनीय.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर ही मंडळे पुर्नगठित करण्याची विनंती केंद्र शासनाला करण्याबाबत राज्यपालांना शिफारस करण्यात येईल. सध्याच्या मंडळाचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०२० रोजी संपुष्टात आला आहे. मंडळांना मुदतवाढ द्यावी म्हणून विरोधी पक्ष भाजपसह विदर्भातील काँग्रेस आमदारांचा सरकारवर दबाव होता. मात्र जोपर्यंत विधान परिषदेवर नियुक्त आमदारांच्या नावांना राज्यपाल मंजुरी देणार नाही तोपर्यंत विकास मंडळाच्या मुदतवाढीचा निर्णय होणार नाही, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी घेतली होती. त्यामुळे मंडळाच्या मुदतवाढीचा मुद्दा अडीच वर्षांपासून प्रलंबित होता. या मुद्यावर प्रत्येक अधिवेशनात भाजप सरकारला लक्ष्य करीत होती. विकास मंडळे ही विदर्भ विकासाची कवच कुंडले होती, तीच महाविकास आघाडीने काढून घेतली, अशी टीका भाजपचे नेते व माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली होती. नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनीही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा यापूर्वी उपस्थित केला होता व मंडळांना मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, सेनेतील बंडाळीमुळे महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. राज्यपालांनी गुरुवारी सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. त्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय झाले. त्यात विदर्भ मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र विकास मंडळांना पुनर्गठित करण्याचा निर्णय झाला.
या निर्णयाला राजकीय पार्श्वभूमी सुद्धा आहे. राज्यात सत्तापालट झाल्यास भाजप या मंडळांना पुुन्हा अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता होती. त्याचे श्रेय या पक्षाला मिळू नये व महाविकास आघाडी सरकारवर विदर्भद्रोही, अशी टीका होऊ नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.
मंडळाची पार्श्वभूमी
विकासाच्या अनुशेषाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्रातील विकास मंडळे अस्तित्वात आली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३७१ (२) अन्वये, राष्ट्रपतींनी ९ मार्च १९९४ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार उपरोक्त तीन प्रदेशांसाठी तीन वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. महाराष्ट्राच्या राज्यपालांना दिलेल्या अधिकारांनुसार त्यांनी ३० एप्रिल १९९४ रोजी म्हणजेच २६ वर्षांपूर्वी तीन वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना केली होती. विकास मंडळांचा कार्यकाळ ३० एप्रिल २०१५ रोजी संपणार होता. तथापि, या मंडळांचे महत्त्वाचे योगदान लक्षात घेऊन मंडळे आणि प्रादेशिक असमतोल दूर करता येत नसल्याची वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रपतींनी मंडळांची मुदत ३० एप्रिल २०२० पर्यंत वाढवली होती. विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशीम आणि अमरावती जिल्ह्यांमध्ये सिंचन क्षेत्रातील अनुशेष अजूनही कायम असल्याने मंडळ जिवंत असणे आवश्यक होते.
“ विदर्भ विकास मंडळांसह तीनही मंडळे पुनर्गठित करण्याचा निर्णय घेऊन महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भाला दिलासा दिला आहे. आता हा प्रस्ताव राज्यपालांकडे जाईल.”
– डॉ. नितीन राऊत, पालकमंत्री.
“जाता जाता का होईना महाविकास आघाडी सरकारने विदर्भ विकास मंडळ पुनर्गठित करण्याचा निर्णय घेतला हे बरे झाले. त्यांना ही सद्बुद्धी अडीच वर्षापूर्वी यायला हवी होती. आपल्याकडे ‘हे राम’ म्हटले तरी मोक्ष प्राप्त होतो, अशी वंदता आहे. मविआच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या अडीच वर्षाच्या चुकीच्या धोरणांवर काही अंशी तरी पांघरूण पडेल.”
– सुधीर मुनगंटीवार, भाजप नेते व माजी मंत्री.
“विदर्भ व मराठवाड्याला दोन वर्षांपासून विकास मंडळे पुनर्जीवित होण्याची प्रतीक्षा होती. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने ती संपली. फक्त सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत निर्णयाची अंमलबजावणी कधी होईल हे बघावे लागेल.
– प्रा. डॉ. संजय खडक्कार, माजी तज्ज्ञ सदस्य, विदर्भ विकास मंडळ.
