महामंडळावर वर्णी लागावी म्हणून गुडघ्याला बाशिंग बांधून असलेले भाजपचे स्थानिक नेते आता मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे वाहू लागल्याने अधिक बेचैन झाले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या विस्तारात महामंडळांवरील नियुक्तया पुन्हा बारगळणार तर नाही ना या शंकेने ते अस्वस्थ झाले आहेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत विदर्भासह नागपूरने भाजपच्या पदरात भरभरून कमळाचे दान टाकल्याने या भागातून निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्याही लक्षणीय वाढली. नागपूर जिल्ह्यात तर पक्षाचे १२ पैकी ११ आमदार निवडून आले. त्यामुळेच राज्यात सत्ता आल्यावर नागपूरमधून सत्तेच्या पदासाठी इच्छुकांची संख्या वाढली. मात्र खुद्द मुख्यमंत्रीच नागपूरचे असल्यामुळे आणि त्यांनी बावनकुळेंच्या रूपात नागपूरला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व दिल्याने या जिल्ह्य़ातून मंत्री म्हणून आणखी कोणाला संधी मिळण्याची शक्यता तशीही कमी झाली. त्यामुळे इच्छुकांनी त्यांचा मोर्चा महामंडळासाठी वळविला. यात सर्वात अग्रस्थानी नाव हे शहराचे अध्यक्ष व आमदार कृष्णा खोपडे यांचे होते. प्रत्यक्षात कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना मुन्ना यादव यांची बांधकाम व इतर कामगार महामंडळावर नियुक्ती करून मुख्यमंत्र्यांनी इच्छुकांची स्वप्ने धुळीस मिळविली. त्यातून नाराजीचे सूर उमटले, त्याचा स्फोट होणार असे दिसून येताच खुद्द मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात येऊन ‘महामंडळाची यादी तयार असून लवकरच ती जाहीर होईल’ अशी घोषणा पक्षाच्या मेळाव्यात करावी लागली. यामुळे काही अंशी का होईना पक्षातील खदखद कमी झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेला आता दोन महिने पूर्ण होत आले. यादी येणे तर दूरच, पण आता पुन्हा मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चा झडू लागल्या आहेत.
प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीरपणे तसे संकेतही दिले. मित्र पक्षाचा दबाव यासाठी कारणीभूत असल्याचे भाजपातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. महादेव जानकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्य़ात मेळावा घेऊन भाजपला निर्वाणीचा इशारा दिला होता. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे राजू शेट्टी आणि शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांचीही भाषा ही भाजपला इशारा देणारीच होती. हे येथे उल्लेखनीय.
दरम्यान, मित्र पक्षाच्या दबावापोटी मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जात असेल तर महामंडळांवरील नियुक्तयांचे काय असा प्रश्न आता महामंडळासाठी इच्छुक असणारे नेते विचारू लागले आहे. विस्तार आणि नियुक्तया एकाच वेळी कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पोहोचविल्याची माहिती आहे. दुसरीकडे शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांनीही महामंडळासाठी दावा केला आहे. शिवसंग्राम आणि राष्ट्रीय समाज पक्षाच्या स्थानिक नेत्यांनाही महत्त्वाची पदे हवी आहेत. त्यामुळे पद वाटप करताना करावी लागणारी कसरत भाजपची डोकेदुखी वाढविणारी आहे. एकाला देऊन दुसऱ्याला नाराज करण्याऐवजी हा विषय थंडय़ाबस्त्यातच ठेवावा, असाही एक मतप्रवाह भाजपात आहे, हेच कारण महामंडळावर जाण्यास इच्छुक असणाऱ्यांसाठी अस्वस्थतेचे ठरले आहे.
