नागपूर : भाजपची आरक्षण व महिलांबाबतची भूमिका पाहता या विधेयकाची अंमलबाजणी तातडीने होईल, असे वाटत नाही. लोकसभा निवडणुकीत पराभव दिसत असल्याने ५० टक्के लोकसंख्या असलेल्या महिलांचा पाठिंबा मिळावा यासाठी मोदी सरकारची धडपड सुरु आहे. केवळ आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच हे विधेयक आणले आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली.
सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले. परंतु, भाजपची आतापर्यंतची पार्श्वभूमी पाहता हे विधेयक आणखी एक निवडणूक ‘जुमला’च ठरेल असे दिसते. कायदा झाला तरी त्याची अंमलबजावणी २०२४ च्या निवडणुकीसाठी होणार नसून देशातील कोट्यवधी महिलांचा भ्रमनिरास सरकारने केला आहे, असा आरोप पटोले यांनी केला. ते नागपुरात बोलत होते.
हेही वाचा : नागपूर : मेट्रो स्थानकांच्या संख्येत आणखी एका स्थानकाची भर; २१ पासून सेवेत
विधेयकातील तरतुदी पाहता महिला आरक्षण विधेयक “इव्हेंट मॅनेजमेंट”शिवाय दुसरे काहीही नाही. लोकसभा व विधानसभेतील ३३ टक्के महिला आरक्षण लागू करण्याआधी जनगणना होणे गरजेचे आहे. २०२१ साली होणारी जनगणना मोदी सरकारने अद्याप केलेली नाही, तसेच मतदारसंघ पूनर्रचना केल्यानंतरच हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. मतदार पुनर्रचना २०२६ साली होणार आहे. २०२४ च्या निवडणुकीपूर्वी जनगणना आणि मतदारसंघ परिसिमन होईल का? हा खरा प्रश्न आहे, ही सर्व परिस्थिती पाहता महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले तरी त्याची अंमलबजावणी लगेच होईल, असे दिसत नाही, असे ते म्हणाले.
