राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : शासन आणि प्रशासनात घडणाऱ्या बाबींचा तपशील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळून पारदर्शक कारभार होऊन लोकशाही अधिक सदृढ व्हावी, गैरव्यवहाराला आळा बसावा म्हणून आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलनाच जणू राज्य सरकारने चालवली आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना राज्य सरकार माहिती आयुक्त पदासाठी शिफारस झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्यातील चार माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत.
राज्यात पुणे, बृन्हमुंबई, नाशिक, अमरावती, कोकण, औरंगाबाद आणि नागपूर या ठिकाणी राज्य माहिती आयुक्ताची पदे आहेत. ही पदे भरण्यात सरकार चालचढल करीत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रिक्त पदे भरण्याची जाहिरात दिली. २०२० रोजी पुन्हा नाशिक, कोकण आणि औरंगाबाद येथील राज्य आयुक्तांची तीन पदे रिक्त झाली. मार्च २०२० च्या दरम्यान ती पदे भरण्याची जाहिरात देण्यात आली.
आलेल्या अर्जाची छाननी अलाहबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, राज्याचे मुख्य आयुक्त, सामान्य विभागाच्या सचिवांच्या समितीने केली. ही समिती एक पदासाठी तीन उमेदवार पात्र ठरवते आणि त्यांची शिफारस करते. या नावावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या तीनसदस्यीय समितीला अंतिम निवड करायची असते. या प्रकरणात १२ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. पण, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बैठक होऊ शकली नाही.
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील समितीची बैठक घेऊन राज्य आयुक्ताची निवड करण्यास विलंब करीत आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन होत आहे. राज्य सरकारने राज्य माहिती आयुक्त पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगून त्यासाठीची जाहिरात न्यायालयात सादर केली. परंतु त्या जाहिरातीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज आणि छाननी समितीने शिफारस केलेल्या उमेदवारांवर मुख्यमंत्र्यांची समिती निर्णय घेण्यास तयार नाही. आता ३१ ऑक्टोबरला अमरावती विभागाच्या राज्य माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त होत आहे. त्यासाठी जाहिरात काढण्यात आलेली आहे.
८६ हजार प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात माहिती आयोगाकडे सुमारे ८६ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २० हजारांहून अधिक प्रकरणे पुणे विभागात आहेत. दुसरा क्रमांक औरंगाबाद विभागाचा आहे. येथे १७ हजारांहून अधिक आणि त्याखालोखाल मुंबई विभागात १३ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असा तपशील माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे.
प्रक्रियाच रद्द करण्याचा डाव?
राज्य माहिती आयुक्त निवडप्रक्रिया सुरू झाल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच त्यासंदर्भातील जाहिरात न्यायालयात सादर केली. परंतु, आता ती प्रक्रियाच रद्द करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारमधील काहींचा विचार आहे. असे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल. तसेच नव्याने जाहिरात काढून पद भरण्यास किमान आणखी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. याचाच अर्थ ही पदे रिक्त राहून प्रलंबित प्रकरणांचा ढीग वाढणार आहे. लोकांना माहिती अधिकारापासून आणखी काही दिवस दूर राहावे लागणार आहे, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी. एच. नायडू यांनी व्यक्त केले.
नागपूर : शासन आणि प्रशासनात घडणाऱ्या बाबींचा तपशील सर्वसामान्य नागरिकांना मिळून पारदर्शक कारभार होऊन लोकशाही अधिक सदृढ व्हावी, गैरव्यवहाराला आळा बसावा म्हणून आलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची अवहेलनाच जणू राज्य सरकारने चालवली आहे. हजारो प्रकरणे प्रलंबित असताना राज्य सरकार माहिती आयुक्त पदासाठी शिफारस झालेल्या पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यास तयार नाही. त्यामुळे राज्यातील चार माहिती आयुक्तांची पदे रिक्त आहेत.
राज्यात पुणे, बृन्हमुंबई, नाशिक, अमरावती, कोकण, औरंगाबाद आणि नागपूर या ठिकाणी राज्य माहिती आयुक्ताची पदे आहेत. ही पदे भरण्यात सरकार चालचढल करीत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने रिक्त पदे भरण्याची जाहिरात दिली. २०२० रोजी पुन्हा नाशिक, कोकण आणि औरंगाबाद येथील राज्य आयुक्तांची तीन पदे रिक्त झाली. मार्च २०२० च्या दरम्यान ती पदे भरण्याची जाहिरात देण्यात आली.
आलेल्या अर्जाची छाननी अलाहबाद उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, विधि व न्याय विभागाचे सचिव, राज्याचे मुख्य आयुक्त, सामान्य विभागाच्या सचिवांच्या समितीने केली. ही समिती एक पदासाठी तीन उमेदवार पात्र ठरवते आणि त्यांची शिफारस करते. या नावावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या तीनसदस्यीय समितीला अंतिम निवड करायची असते. या प्रकरणात १२ उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली. पण, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात बैठक होऊ शकली नाही.
आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील समितीची बैठक घेऊन राज्य आयुक्ताची निवड करण्यास विलंब करीत आहेत. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राचे उल्लंघन होत आहे. राज्य सरकारने राज्य माहिती आयुक्त पद भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगून त्यासाठीची जाहिरात न्यायालयात सादर केली. परंतु त्या जाहिरातीनंतर प्राप्त झालेले अर्ज आणि छाननी समितीने शिफारस केलेल्या उमेदवारांवर मुख्यमंत्र्यांची समिती निर्णय घेण्यास तयार नाही. आता ३१ ऑक्टोबरला अमरावती विभागाच्या राज्य माहिती आयुक्तांचे पद रिक्त होत आहे. त्यासाठी जाहिरात काढण्यात आलेली आहे.
८६ हजार प्रकरणे प्रलंबित
राज्यात माहिती आयोगाकडे सुमारे ८६ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामध्ये सर्वाधिक २० हजारांहून अधिक प्रकरणे पुणे विभागात आहेत. दुसरा क्रमांक औरंगाबाद विभागाचा आहे. येथे १७ हजारांहून अधिक आणि त्याखालोखाल मुंबई विभागात १३ हजारांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, असा तपशील माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे.
प्रक्रियाच रद्द करण्याचा डाव?
राज्य माहिती आयुक्त निवडप्रक्रिया सुरू झाल्याचे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. तसेच त्यासंदर्भातील जाहिरात न्यायालयात सादर केली. परंतु, आता ती प्रक्रियाच रद्द करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारमधील काहींचा विचार आहे. असे झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान होईल. तसेच नव्याने जाहिरात काढून पद भरण्यास किमान आणखी दीड ते दोन वर्षांचा कालावधी लागेल. याचाच अर्थ ही पदे रिक्त राहून प्रलंबित प्रकरणांचा ढीग वाढणार आहे. लोकांना माहिती अधिकारापासून आणखी काही दिवस दूर राहावे लागणार आहे, असे मत माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी. एच. नायडू यांनी व्यक्त केले.
