नागपूर : महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या नेतृत्वात राज्यातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणमधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी दोन दिवस संप केला. त्यानंतरही त्यांच्या मागणीकडे कुणी लक्ष दिले नसल्याने हे कर्मचारी ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून बेमुदत संपावर जात आहे. एकीकडे तापमान वाढत असतांना दुसरीकडे संपामुळे वीज पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर सामावून घ्या, हे कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका, यासह इतरही मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. त्या मान्य होत नसल्याने हे कर्मचारी २८ आणि २९ फेब्रुवारीला संपावर होते व त्यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता.
हेही वाचा…वाशिम : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढेच जानकर म्हणाले “…अन्यथा भावना गवळी …”
दरम्यान संपाच्या इशाऱ्यानंतरही शासनाकडून मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष झाल्याने कृती समितीच्या नेतृत्वात हे कर्मचारी ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून पून्हा बेमुदत संपावर जात आहेत. दरम्यान हल्ली विदर्भासह राज्यातील बऱ्याच भागात तापमान वाढू लागल आहे. त्यामुळे सर्वत्र वातानुकुलीत यंत्र, कुलर, पंखेसह विद्युत उपकरणांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे एकीकडे वीज मागणी वाढत असतांना दुसरीकडे कंत्राटी कामगारांच्या संपाने वीज निर्मिती वा वीज पुरवठा प्रभावीत झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न विचारला जात आहे
“कंत्राटी वीज कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत असतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना आमच्या प्रश्नावर तोडगा काढायला वेळ नाही. त्यामुळे नाईलाजाने ५ मार्चपासून बेमुदत संप करावा लागत आहे.” – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)
हेही वाचा…नागपूर : डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मागण्या काय?
१) वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
२) कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
३) कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
४) मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
५) कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
६) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती या कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना वीज कंपन्यांतील रिक्त पदांवर सामावून घ्या, हे कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका, यासह इतरही मागण्या कर्मचाऱ्यांच्या आहेत. त्या मान्य होत नसल्याने हे कर्मचारी २८ आणि २९ फेब्रुवारीला संपावर होते व त्यांनी मागण्या मान्य न झाल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा दिला होता.
हेही वाचा…वाशिम : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पुढेच जानकर म्हणाले “…अन्यथा भावना गवळी …”
दरम्यान संपाच्या इशाऱ्यानंतरही शासनाकडून मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष झाल्याने कृती समितीच्या नेतृत्वात हे कर्मचारी ४ मार्चच्या मध्यरात्रीपासून पून्हा बेमुदत संपावर जात आहेत. दरम्यान हल्ली विदर्भासह राज्यातील बऱ्याच भागात तापमान वाढू लागल आहे. त्यामुळे सर्वत्र वातानुकुलीत यंत्र, कुलर, पंखेसह विद्युत उपकरणांचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे एकीकडे वीज मागणी वाढत असतांना दुसरीकडे कंत्राटी कामगारांच्या संपाने वीज निर्मिती वा वीज पुरवठा प्रभावीत झाल्यास जबाबदार कोण? हा प्रश्न विचारला जात आहे
“कंत्राटी वीज कर्मचारी सातत्याने आंदोलन करत असतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना आमच्या प्रश्नावर तोडगा काढायला वेळ नाही. त्यामुळे नाईलाजाने ५ मार्चपासून बेमुदत संप करावा लागत आहे.” – नीलेश खरात, राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (बी.एम.एस.)
हेही वाचा…नागपूर : डॉ. सुभाष चौधरी यांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार
मागण्या काय?
१) वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
२) कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
३) कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
४) मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
५) कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
६) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
