नागपूर: महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी २५ आणि २६ सप्टेंबरला संपाची घोषणा केली होती. त्यावर महावितरणने कृती समितीला चर्चेचे आमंत्रण दिल्यावर ते फेटाळली गेली होती. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांच्यासोबत २३ सप्टेंबरला कृती समितीची बैठक झाली. त्यानंतर कृती समितीकडून महत्वाची घोषणा झाली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी २३ सप्टेंबरला मुंबईत घेतलेल्या बैठकीला महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. कृती समितीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारने घोषित केलेल्या यूपीएस योजनेच्या अनुषंगाने वीज कंपनीतील कर्मचारी, अधिकारी व अभियंते यांना सुध्दा निवृत्ती योजना लागू केली पाहिजे, असे सांगितले. यापूर्वीच्या काळात निवृत्ती योजनेबाबत ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्यासुद्धा सविस्तरपणे सांगण्यात आल्या.
हे ही वाचा…पोलीस महासंचालकांच्या कार्यपद्धतीवर पटोलेंचे आक्षेप, निवडणूक आयोगाकडे…
दरम्यान वीज कंपनी प्रशासनातर्फे वीज कर्मचारी, अधिकारी, व अभियंते यांना पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु,हे करतांना तिन्ही कंपनीतील कर्मचारी वर्गाला यूपीएस अथवा इतर कोणत्याही प्रकारे निवृत्ती वेतन दिल्यास, आर्थिक अधिभार किती येईल किंवा आर्थिक अधिभार न घेता, निवृत्ती वेतन कशी देता येईल, याकरीता व्यवस्थित अभ्यास करून, पुढील ४० दिवसांत दुसरी बैठकीचे आश्वासन दिले गेले. कृती समितीलाही प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती केली गेली. लघु जल विद्युत प्रकल्पाचे खाजगीकरणावर महानिर्मितीने हे प्रकल्प आपल्याकडे राहिल्यास, त्याचा फायदा वीज वितरण कंपनी व ग्राहकांना कसा होणार हे सांगितले. त्यावर अवर सचिवांनी (ऊर्जा) याबाबत जल संपदा विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून हे प्रकल्प महानिर्मितीकडे राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
हे ही वाचा…चंद्रपूर : बिबट्याने अचानक धावत्या दुचाकीवर घेतली झडप अन्…
महापारेषणमधील २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावरूनही प्रशासनाने योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. तर वैद्यकीय वीमाबाबत लवकरच नवीन धोरणाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी प्रशासनाने नागरिकांचे हीत बघता संपावर न जाण्याची विनंती केली. त्यावर कृती समितीने नागरिकांचे हित बघता तुर्तास संप स्थगीत करण्याचे घोषीत केले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात पुकारलेले आंदोलन स्थगित झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान कृती समितीचे कृष्णा भोयर यांनी ऊर्जा खात्याने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाने कारवाई न झाल्यास पुढे आणखी तिव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी २३ सप्टेंबरला मुंबईत घेतलेल्या बैठकीला महावितरण, महापारेषण, महानिर्मितीचे व्यवस्थापकीय संचालकांसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह कृती समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा झाली. कृती समितीने केंद्र सरकार व राज्य सरकारने घोषित केलेल्या यूपीएस योजनेच्या अनुषंगाने वीज कंपनीतील कर्मचारी, अधिकारी व अभियंते यांना सुध्दा निवृत्ती योजना लागू केली पाहिजे, असे सांगितले. यापूर्वीच्या काळात निवृत्ती योजनेबाबत ज्या काही घडामोडी घडल्या, त्यासुद्धा सविस्तरपणे सांगण्यात आल्या.
हे ही वाचा…पोलीस महासंचालकांच्या कार्यपद्धतीवर पटोलेंचे आक्षेप, निवडणूक आयोगाकडे…
दरम्यान वीज कंपनी प्रशासनातर्फे वीज कर्मचारी, अधिकारी, व अभियंते यांना पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत प्रशासन सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. परंतु,हे करतांना तिन्ही कंपनीतील कर्मचारी वर्गाला यूपीएस अथवा इतर कोणत्याही प्रकारे निवृत्ती वेतन दिल्यास, आर्थिक अधिभार किती येईल किंवा आर्थिक अधिभार न घेता, निवृत्ती वेतन कशी देता येईल, याकरीता व्यवस्थित अभ्यास करून, पुढील ४० दिवसांत दुसरी बैठकीचे आश्वासन दिले गेले. कृती समितीलाही प्रस्ताव सादर करण्याची विनंती केली गेली. लघु जल विद्युत प्रकल्पाचे खाजगीकरणावर महानिर्मितीने हे प्रकल्प आपल्याकडे राहिल्यास, त्याचा फायदा वीज वितरण कंपनी व ग्राहकांना कसा होणार हे सांगितले. त्यावर अवर सचिवांनी (ऊर्जा) याबाबत जल संपदा विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून हे प्रकल्प महानिर्मितीकडे राहण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
हे ही वाचा…चंद्रपूर : बिबट्याने अचानक धावत्या दुचाकीवर घेतली झडप अन्…
महापारेषणमधील २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पावरूनही प्रशासनाने योग्य कार्यवाहीचे आश्वासन दिले. तर वैद्यकीय वीमाबाबत लवकरच नवीन धोरणाचा निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी प्रशासनाने नागरिकांचे हीत बघता संपावर न जाण्याची विनंती केली. त्यावर कृती समितीने नागरिकांचे हित बघता तुर्तास संप स्थगीत करण्याचे घोषीत केले. या सर्व घडामोडींमुळे राज्यातील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती या तिन्ही वीज कंपन्यांनी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी कृती समितीच्या नेतृत्वात पुकारलेले आंदोलन स्थगित झाल्याने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान कृती समितीचे कृष्णा भोयर यांनी ऊर्जा खात्याने दिलेल्या आश्वासनाप्रमाने कारवाई न झाल्यास पुढे आणखी तिव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
