केंद्र सरकारची उच्च न्यायालयात माहिती
राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्र सरकारने ४ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला. या प्रस्तावावर केंद्र सरकारच्या उच्चस्तरीय समितीने अभ्यास करून ३०४९ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर केला. यातील ७५ टक्के वाटा हा राष्ट्रीय आपत्ती सहाय्य निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत केंद्र सरकारचा असून, २५ टक्के वाटा राज्य सरकारचा आहे. केंद्र सरकारने आपल्या वाटय़ाचे २ हजार ५४८ कोटी ७३ लाख रुपये राज्य सरकारला दिले असल्याची माहिती केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठास गुरूवारी दिली. निधी मिळाल्यानंतर दुष्काळ निवारणासाठी काय उपाय योजले, अशी विचारणा न्यायालयाने राज्य सरकारला केली.
अमरावती विभागीय आयुक्तांच्या अहवालानुसार, अमरावती जिल्ह्य़ातील १ हजार ९६७, अकोला येथील ९९७, यवतमाळ येथील ९७०, वाशिम ७९३ आणि बुलडाणा जिल्ह्य़ातील १ हजार ४२० गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी दर्शविण्यात आली आहे. असे असतानाही राज्य सरकारने यवतमाळ, अकोला, अमरावती आणि वाशिम जिल्ह्य़ांवर अन्याय केला. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि कर्ज फेररचनेचा लाभ मिळू शकत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. याउलट, नाशिक विभागात सिंचनाची सुविधा असतानाही ४ हजार ८८८ गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे. हा विदर्भातील शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याचा दावा करणारी याचिका ग्रामविकास बहुउद्देशीय संस्थेद्वारा करण्यात आली.
याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला शुद्धीपत्रक काढून अंतिम अहवालानुसार विदर्भातील दुष्काळी गावांचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले होते. राज्य सरकारने २३ मार्च २०१६ ला शुद्धीपत्रक काढून हजारो गावांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला. त्यानंतर या प्रकरणी न्या. भूषण गवई आणि न्या. स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दुष्काळी गावे जाहीर झाली असली तरी मदत मिळायला मात्र बराच उशीर होतो ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली. त्यावर उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दुष्काळी मदत केव्हापर्यंत देणार, अशी विचारणा केली होती. त्यावर केंद्र सरकारने माहिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अनिल किलोर, केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. मुग्धा चांदुरकर आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
