नागपूर : ऐरवी साहित्य संमेलनाला दोन कोटींचा निधी देवून स्वत:ला संमेलनापासून नामनिराळे ठेवणारे राज्य सरकार यंदा मात्र दिल्लीत होणाऱ्या संमेलनासाठी फारच ‘उदार’ झाल्याचे चित्र आहे. या संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी सरकारने खास ‘दूत’ नेमला असूून वाढीव निधीसह आवश्यक सर्व सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी या दुताला सोपवण्यात आल्याचे कळते. विशेष म्हणजेे, सरकारच्या या ‘अनपेक्षित’ पाठबळाने आयोजक व साहित्य महामंडळही अवाक झाले असून पंतप्रधान मोदी संमेलनाचे उदघाटन करणार असल्याने सरकारने हा विषय प्रतिष्ठेचा केल्याची चर्चा आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

यंदाचे ९८वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत २१,२२, २३ फेब्रुवारी रोजी होत आहे. या संमेलनासाठी राज्य सरकारने ‘प्रथेप्रमाणे’ दोन कोटींचा निधी साहित्य महामंडळाला सोपवला. परंतु, संमेलन दिल्लीत असल्याने व खर्चाचा आकडा सातत्याने वाढत असल्याने अधिकचा निधी मिळावा, यासाठी महामंडळाने ७ जानेवारी रोजी सरकारला विनंतीपत्र दिले होते. परंतु, महिनाभर त्यावर विचारच झाला नाही. त्यामुळे आयोजकांनी आवश्यक निधी उभा करण्यासाठी पर्यायांचा विचार सुरू केला. काही निधी उभाही झाला. पण, खर्चाच्या तुलनेत तो फारच तोकडा होता. दरम्यान, ही बाब सरकारपर्यंत पोहोचली व पंतप्रधान ज्या संमेलनाला येत असल्याने तिथे पैशांअभावी कुठलाही ‘कमीपणा’ जाणवू नये यासाठी सरकार अचानक सक्रिय झाल्याची माहिती आहे. केवळ निधीच नाही तर संमेलनाच्या यशस्वीतेसाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींवर योग्य लक्ष देता यावे आणि संवादाअभावी ऐनवेळी कुठलीही गडबड होऊ नयेे, यासाठी राज्य सरकारने आयोजक व सरकारमधील दुवा म्हणून मुख्यमंत्री कार्यालयातील कामाचा मोठा अनुभव असलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला ‘खास दूत’ नेमल्याचे कळते.

नक्की वाचा

मदतीसाठी एकाच सरकारमधील दोन पक्षांत ‘शर्यत’

दिल्लीतील संमेलनात काही कमी पडू नये यासाठी, शिंदे सेनेचे नेते व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांच्याही दिल्ली वाऱ्या वाढल्या आहेत. संमेलनाच्या निमित्ताने मराठीशी संबधित दिल्लीतील प्रलंबित विषय मार्गी लावण्यासाठी त्यांनी १३ फेब्रुवारी हा पूर्ण दिवस दिल्लीत घालवण्याचा निर्णय घेतल्याचे कळते. यात ‘जेएनयू’तील मराठी अध्यासनाचा तिढा सोडवण्याचा प्रयत्नही होऊ शकतो. संमेलनासाठी कोण जास्त मदत करतो, अशी एक ‘अघोषित शर्यत’ एकाच सरकारमधील दोन पक्षांत सुुरू असल्याचे यावरून स्पष्ट होत असून या अघोषित शर्यतीमुुळे आयोेजकांच्या अडचणी आपोआापच दूर होत असल्याचे चित्र आहे.

हेही वाचा

राज्य सरकार अचानक सक्रिय झाले असे म्हणणे योग्य नाही. संमेलन दिल्लीला होणार हे जाहीर झाल्यापासून सरकारकडून अपेक्षित ती सर्व मदत मिळत आहे. या संमेलनाच्या निमित्ताने मराठीशी संबधित इतर प्रश्नही सोेडवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. शेवटी हे संमेलन केवळ साहित्य महामंडळाचे नाही तर अवघ्या महाराष्ट्राचे आहे आणि महाराष्ट्राच्या भाषिक प्रगतीसाठी सरकारने पुढाकार घेणे अपेक्षितच आहे.

-संजय नहार, संस्थापक, सरहद संस्था.