नागपूर : अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवळी उर्फ डॅडी यांच्या सुटकेबाबत चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले होते. राज्य शासनाच्या गृह विभागाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

अरुण गवळी याला हत्येचा आरोपात जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. नागपूरमधील मध्यवर्ती कारागृहात गवळी बंदिस्त आहे. २००६ मधील शासनाच्या परिपत्रकानुसार शिक्षेत सुट देण्यासाठी गवळी याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात राज्य शासनाला चार आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. राज्य शासनाने याबाबत दिलेल्या कालावधीत निर्णय घेतला नाही. ८ मे रोजी याप्रकरणी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. त्यामुळे आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल झाल्याने उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला चार आठवड्याचा अतिरिक्त कालावधी दिला आहे.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Places Of Worship Act 1991 Supreme Court.
Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश
impeachment motion against justice Shekhar Yadav
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींविरोधात महाभियोगाची शक्यता; महाभियोग म्हणजे काय? आजवर किती न्यायाधीशांवर झाली कारवाई?
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
wardha after DNA test and medical evidence real culprit cought and reveal teacher wast father of child
प्रियकर की शिक्षक ! डीएनए ठरला पुरावा आणि न्यायालयाने ठोठावली शिक्षा
ghatkopar billboard collapse case, High Court,
घाटकोपर फलक दुर्घटना : आरोपी भावेश भिंडेचा जामीन रद्द करा, सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला सरकारचे उच्च न्यायालयात आव्हान
There has been demand for law requiring judges to disclose their assets like MPs and mlas
न्यायाधीशांची संपत्ती सार्वजनिक करण्याबाबत कायदा? केंद्र शासन म्हणतेय…

हेही वाचा…भोंगळ कारभार! दुपारच्या सत्रातील विमाने सकाळी किंवा रात्री…प्रवासी त्रस्त

गवळीची मागणी काय?

वयाची ६५ वर्षे पूर्ण झालेल्या अशक्त, निम्मी शिक्षा भोगलेल्या कैद्याला शिक्षेतून सूट दिली जाते. त्यानुसार अरुण गवळीने शिक्षेतून मुदतपूर्व सुटकेची मागणी केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयाने यासंदर्भातले निर्देश दिले आहेत. जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या कैद्याना चौदा वर्षे तुरुंगवास पूर्ण केल्यानंतर, ६५ वर्षे पेक्षा जास्त वय असलेल्या कैद्यांना तुरुंगातून सोडता येईल. अरुण गवळीचा जन्म १९५५ चा आहे. तो आत्ता ६९ वर्षांचा आहे. जामसंडेकर हत्या प्रकरणात अरुण गवळी २००७ पासून म्हणजे १६ वर्षांपासून तुरुंगात आहे. २००६ च्या परिपत्रकानुसार सुटकेसाठीच्या दोन अटी अरुण गवळी पूर्ण करतो हे स्पष्ट दिसतं आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अरुण गवळीच्या सुटकेचे आदेश दिले होते.

हेही वाचा…आनंद वार्ता! सोन्याच्या दरात मोठी घसरण, ‘हे’ आहेत आजचे दर…

प्रकरण काय?

२ मार्च २००७ या दिवशी संध्याकाळी पावणेपाचला मुंबईतल्या घाटकोपरमध्ये शिवसेना नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांची हत्या करण्यात आली होती. याच प्रकरणात अरुण गवळीला अटक झाली. कमलाकार जामसंडेकर यांच्या हत्येनंतर जवळपास वर्षभराने ही बाब उघड झाली होती की ही सुपारी अरुण गवळीने दिली आहे. अरुण गवळी त्यावेळी भायखळा मतदारसंघाचा आमदार होता. मुंबई पोलिसांना जे पुरावे मिळाले त्यानुसार अरुण गवळीला कमलाकर जामसंडेकर यांची हत्या करण्यासाठी ३० लाख रुपये देण्यात आले होते. अरुण गवळीने काम होईल असा विश्वास सुपारी देणाऱ्या सदाशिव सुर्वे आणि साहेबराव भिंताडे यांना दिला होता. हे दोघे दगडी चाळीत आले होते. त्यांनी दगडी चाळीतच ३० लाख रुपये अरुण गवळीला दिले होते.

Story img Loader