नागपूर: सरकारी घरकुल योजनेतील रहिवाश्यांना सौर ऊर्जेचा मदतीने मोफत वीज देण्याचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. नागपुरातील प्रेसक्लबमध्ये झालेल्या मिट दे प्रेसमध्ये त्यांनी या योजनेबाबतचे नियोजनही सांगितले. आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या या अफलातून योजनेबाबत जाणून घेऊ या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज चव्हाण यांनी परवाच महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेत २० लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इतिहासात ही सर्वोच्च संख्या आहे. दरम्यान राज्यातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमय्या आवास योजनासह इतरही काही योजनेचे लाभ दिले जात आहे. या योजनेच्या घरात रहायला गेलेल्या रहिवाश्यांना सौर ऊर्जेचा लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून येत्या काळात या योजनेतील घरात राहणाऱ्या नागरिकांना वीजेचे देयकच येणार नाही. त्यांना मोफत वीज मिळणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकारकडून योजनेवर ठोस काम सुरू असल्याचीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यातील वनक्षेत्रात मोठी घट

राज्यात दोन वर्षात वीजेचे दर कमी होणार

शासनाने ऊर्जा क्षेत्रासाठी २५ वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सौर ऊर्जेसह विविध क्षेत्रातून विजेची उपलब्धता कमी दरात होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीवर कामाला गती दिली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये राज्यात ऊद्योगासह सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांच्या वीजेचे दर कमी होऊन ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्द होईल, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेबाबत…

२५ जून २०१५ पासून ‘सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान आवास योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. ही योजना आधी २०२२ पर्यंत होती, नंतर तिची मुदत वाढवण्यात आली. नागरी व ग्रामीण अशा दोन भागात ही योजना विभागण्यात आली आहे. या योजनेत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतात.

हेही वाचा : Devendra Fadnavis : फडणवीस म्हणतात, “सावधान! पोस्ट फॉरवर्ड करणारे गुन्हेगार ठरतात…”

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • या योजनेसाठी अर्ज करणारे नागरिक सरकारी नोकरी करणारे नसावे.
  • करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
  • १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अर्जदार या योजनेसाठी पात्र असतात.
  • अर्ज करणाऱ्यांच्या नावाने घर नसावे.
  • अर्जदाराने या योजनेचा आधी लाभ घेतलेला नसावा.

देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, केंद्रीय ग्रामविकास मंत्री शिवराज चव्हाण यांनी परवाच महाराष्ट्राला प्रधानमंत्री आवास योजनेत २० लाख घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील इतिहासात ही सर्वोच्च संख्या आहे. दरम्यान राज्यातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमय्या आवास योजनासह इतरही काही योजनेचे लाभ दिले जात आहे. या योजनेच्या घरात रहायला गेलेल्या रहिवाश्यांना सौर ऊर्जेचा लाभ देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून येत्या काळात या योजनेतील घरात राहणाऱ्या नागरिकांना वीजेचे देयकच येणार नाही. त्यांना मोफत वीज मिळणार असल्याचेही फडणवीस यांनी सांगितले. त्यासाठी सरकारकडून योजनेवर ठोस काम सुरू असल्याचीही माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

आणखी वाचा

हेही वाचा : राज्यातील वनक्षेत्रात मोठी घट

राज्यात दोन वर्षात वीजेचे दर कमी होणार

शासनाने ऊर्जा क्षेत्रासाठी २५ वर्षांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार सौर ऊर्जेसह विविध क्षेत्रातून विजेची उपलब्धता कमी दरात होणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीवर कामाला गती दिली आहे. त्यामुळे येत्या दोन ते तीन वर्षांमध्ये राज्यात ऊद्योगासह सगळ्याच संवर्गातील ग्राहकांच्या वीजेचे दर कमी होऊन ग्राहकांना कमी दरात वीज उपलब्द होईल, अशी माहितीही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेबाबत…

२५ जून २०१५ पासून ‘सर्वांसाठी घरे’ या पंतप्रधान आवास योजनेला सुरुवात करण्यात आली होती. ही योजना आधी २०२२ पर्यंत होती, नंतर तिची मुदत वाढवण्यात आली. नागरी व ग्रामीण अशा दोन भागात ही योजना विभागण्यात आली आहे. या योजनेत ऑनलाइन व ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने अर्ज करता येतात.

हेही वाचा : Devendra Fadnavis : फडणवीस म्हणतात, “सावधान! पोस्ट फॉरवर्ड करणारे गुन्हेगार ठरतात…”

पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पात्रता

  • अर्जदार भारतीय नागरिक असावा.
  • या योजनेसाठी अर्ज करणारे नागरिक सरकारी नोकरी करणारे नसावे.
  • करदात्यांना या योजनेचा लाभ घेता येत नाही.
  • १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे अर्जदार या योजनेसाठी पात्र असतात.
  • अर्ज करणाऱ्यांच्या नावाने घर नसावे.
  • अर्जदाराने या योजनेचा आधी लाभ घेतलेला नसावा.