ग्रामीण भागातील शिक्षण व्‍यवस्‍था उद्ध्वस्‍त करणारा निर्णय, जाणून घ्या सविस्तर…

प्राथमिक शिक्षकांना आताच दोन ते तीन वर्गाचे अध्यापन करावे लागते. मात्र त्या शाळेतील मिडल स्कूलचे शिक्षक अतिरिक्त ठरल्याने मिडल स्कूल मधील विद्यार्थ्यांनाही शिकवावे लागेल. त्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होईल. अथवा या शाळेतील शिक्षकाचे पद रद्द केल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना बाहेरगावच्या शाळेत स्थलांतरित व्हावे लागेल. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानी सोबतच सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न भविष्यात निर्माण होणार आहे. शिवाय अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे व त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील, अशी भीती शिक्षक समितीने व्‍यक्‍त केली आहे.

सर्व आजी, माजी आमदार, खासदार यांना १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा, याविषयी निवेदन दिले जात आहे. अशी माहिती शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष विजय कोंबे, राज्य सरचिटणीस राजन कोरगावकर, प्रसिध्दी प्रमुख राजेश सावरकर यांनी दिली आहे. आताच्या शासन निर्णयानुसार आता ६१ ऐवजी ७६ विद्यार्थी असल्यासच पुन्हा तिसरा शिक्षक देता येईल. इयत्ता सहावी-सातवीची पटसंख्या ७० पर्यंत असल्यास दोन पदवीधर शिक्षक, ७० पेक्षा अधिक असल्यास तीन पदवीधर शिक्षक मान्य होतात. तसेच सहावी ते आठवीची पटसंख्या ३५ पेक्षा अधिक असल्यास तीन पदवीधर शिक्षक मान्य होतात.परंतु या शासन निर्णयानुसार सहावी ते सातवी / आठवीची पटसंख्या २० किंवा २० पेक्षा कमी असल्यास शून्‍य शिक्षकांची पदे मंजूर केली जात आहेत.

राज्यातील वाडी, वस्ती, डोंगराळ, दुर्गम भागात छोट्या-छोट्या गावात उच्च प्राथमिक च्या वर्गात अनेक ठिकाणी २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. इतरही ग्रामीण भागातील कुटुंबांचे रोजगार आणि अन्य कारणामुळे स्थलांतर झाल्याने वा अन्य कारणामुळे बऱ्याच शाळेत २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे.

महाराष्ट्रासारख्या शैक्षणिक दृष्ट्या पुरोगामी राज्यात अशा प्रकारची स्थिती चिंताजनक आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द व्‍हावा, अशी मागणी शिक्षक समितीमार्फत लोकप्रतिनिधींना करण्‍यात येत आहे.