नागपूर : राज्य शासनाने पेपरफुटी व इतर गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने शासनास उपाययोजना सुचवण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केली आहे. त्यामुळे पेपरफुटी व गैरप्रकारांवर कठोर कायदा येण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी नोकरीच्या आशेने विद्यार्थी परीक्षेची तयारी करतात. मात्र, परीक्षेमध्ये असे गैरप्रकार उघडकीस आल्यावर होतकरू विद्यार्थी पदभरतीसाठी तयारी करूनही अपयशी ठरतो.
पेपरफुटी व गैरप्रकारावर कठोर कायदा नसल्याने तलाठी भरती २०१९, पोलीस भरती अशा अनेक पदभरत्यांमध्ये गैरप्रकार करताना सापडलेल्या आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात चार महिने ते एक वर्ष शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपीला दुसऱ्या परीक्षेमध्येही तसाच प्रकार करताना अटक करण्यात आल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती, स्टुडंट्स राइट असोसिएशन आणि अन्य विद्यार्थी संघटनांनी गैरप्रकारावर कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. निरंजन डावखरे यांनी हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करून कठोर कायदा करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार शासनास उपाय सुचवण्यासाठी किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. समितीमध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी सुरेश काकाणी, डॉ. शहाजी साळुंखे व एमपीएससीचे सचिव सदस्य म्हणून राहणार आहेत.
समितीचे कार्य..
* एमपीएससीच्या परीक्षेची कार्यपद्धती पूर्णपणे संरक्षित करण्यासाठी व पेपरफुटी व इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवणे.
* एमपीएससीच्या कार्यकक्षेतील परीक्षा वगळता इतर विभागांतर्गत विविध संवर्गाच्या परक्षांची कार्यपद्धती व सदर परीक्षांसदर्भात पेपरफुटी तसेच इतर गैरप्रकार रोखण्यासाठी प्रशासकीय व कायदेशीर उपाययोजना सुचवणे.
* तीन महिन्यांच्या आत समितीने आपला अहवाल देणे.
