नागपूर : राज्य शासनाने अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये ‘समान धोरणा’च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या आहेत. यामुळे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख छाटल्याचा आरोप होत आहे.
परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्यांना दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांच्या शैक्षणिक अर्हतेची अट घालत, शिष्यवृत्तीमधील शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घालून कात्री लावली आहे. जागतिक क्रमवारीतील पहिल्या १० विद्यापीठांचे वार्षिक शुल्कच ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असल्याने ८ लाख उत्पन्न मर्यादा असलेला विद्यार्थी उर्वरित शुल्काचे ३० ते ४० लाख रुपये कुठून भरणार असा प्रश्न करत बहुजन विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीपासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा घाट असल्याचा आरोप होत आहे.
हेही वाचा – लोकजागर : ‘डीएमके’ची कमाल!
राज्य सरकारने बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांच्या विविध योजनांसाठी समान धोरण आखले आहे. या धोरणाआड परदेशी शिष्यवृत्तीलाही अनावश्यक अटी घालण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. यामध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यापीठाचे शिक्षण शुल्क, विमान प्रवास भाडे, मासिक निर्वाह भत्ता आदींचा समावेश होता. नव्या नियमानुसार आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता. परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच १२ लाखांच्या निर्वाह भत्त्याचा समावेश राहणार आहे. जागतिक क्रमवारीतील १० ते २० विद्यापीठांचे शुल्क हे ६५ ते ९० लाखांच्या घरात असते. यात ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी, हावर्ड युनिव्हर्सिटी, एमआयटी अशा विद्यापीठांचा समावेश आहे.
परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना या विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळालेला आहे. परंतु, आता सरकारने ३० लाख रुपये दिल्यास वरील शिक्षण शुल्काचा खर्च विद्यार्थ्यांनी कुठून करावा असा प्रश्न आहे. दुसरीकडे ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा असणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र राहणार असल्याने अशा उमेदवारांचे वार्षिक ५० लाखांचे शिक्षण शुल्क कुठून द्यावे हा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
परदेशात प्रवेश मिळालेले विद्यार्थी तणावात
‘एकलव्य’ संस्थेचे संचालक राजू केंद्रे यांनी सांगितले की, जागतिक क्रमवारीतील विद्यापीठांमध्ये प्रवेश मिळणारा विद्यार्थीच परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करू शकतो. यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमातीच्या विद्यार्थ्यांना ५५ टक्के तर ओबीसींसाठी ६० टक्क्यांची अट होती. त्यामुळे एकलव्य ग्लोबल स्कॉलरशीप प्रोग्रामच्या माध्यमातून ५५ टक्के गुण असणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी परदेशी विद्यापीठात प्रवेश घेतला आहे. विद्यापीठाकडूनही प्रवेश निश्चितीचे पत्र मिळाले आहे. आता शासनाने ७५ टक्क्यांची अट टाकल्याने विद्यार्थी तणावात आहेत.
हेही वाचा – विधानसभा निवडणुकीत ट्विस्ट येणार? बच्चू कडूंनी मनोज जरांगेंना दिला ‘हा’ सल्ला!
संविधानिक तरतुदींना बगल
अनुसूचित जाती, जमातींचे आर्थिक नव्हे तर सामाजिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी संविधानिक आरक्षणाची तरतूद आहे. असे असताना सरकार ८ लाखांची उत्पन्न मर्यादा आणि ७५ टक्के गुणांची अट घालून संविधानातील तरतुदींनाच बगल देत असल्याचा आरोप द प्लॅटफॉर्म संघटनेचे राजीव खोब्रागडे यांनी केला. याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही ते म्हणाले.
या आहेत नवीन जाचक अटी
- पदवीसाठी ३० लाख तर पीएच.डी. साठी ४० लाखापर्यंत शिक्षण शुल्क. यापूर्वी संपूर्ण शिक्षण शुल्क आणि निर्वाह भत्ता दिला जात होता.
- आधीची ५५ टक्के गुणांची अट काढून आता दहावी, बारावी आणि पदवीमध्ये ७५ टक्के गुणांची शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य.
- ८ लाखापर्यंत उत्पन्नाची अट. याअगोदर पहिल्या १०० विद्यापीठांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची अट नव्हती.
- एका कुटुंबातील केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार. पूर्वी २ विद्यार्थी लाभ घेऊ शकत होते.
- पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी एकदा शिष्यवृत्तीचा लाभ घेतल्यास पुढे पीएच.डी.साठी तो घेता येणार नाही.
७५ टक्क्यांची जाचक अट आणि शिक्षण शुल्कावर लावण्यात आलेली मर्यादा ही बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार जागतिक विद्यापीठांमधील प्रवेशापासून दूर ठेवण्याचा हा डाव आहे. समान धोरणाच्या नावाखाली बहुजनांची गळचेपी विद्यार्थी सहन करणार नाहीत. – उमेश कोर्राम, स्टुटंट्स राईट्स असो.
राज्य सरकारने प्रत्येक विभागासाठी समान धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार सामाजिक न्याय विभागानेही नव्या नियमानुसार जाहिरात दिली. आमच्याकडेही यासंदर्भात सामाजिक संघटनांची निवेदने आली आहेत. – ओमप्रकाश बकोरीय, आयुक्त, सामाजिक न्याय.
