‘एमपीएससी’च्या सदस्य नियुक्तीबाबत सरकार उदासीन

देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता

नागपूर : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) डोलारा अद्याप तीन सदस्यांवर असल्याने दोन वर्षांपासून रखडलेल्या विविध पदांच्या मुलाखतींवर त्याचा परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे, नुकतीच एका सदस्याची अचानक प्रकृती बिघडल्याने पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या शारीरिक चाचण्या आणि मुलाखती थांबवण्यात आल्या. एमपीएससीच्या सदस्य नियुक्तीसंदर्भात सरकारच्या या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असून नवीन परीक्षांचा अभ्यास करावा की खोळंबलेल्या मुलाखतींची तयारी करण्यातच वर्ष घालवावे? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही रोजगाराची संधी न मिळालेल्या स्वप्निल लोणकर या युवकाच्या आत्महत्येमुळे आयोगाचा कारभार चव्हाटय़ावर आला होता. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आयोगाच्या कारभारावर विद्यार्थी नाराज असून हा कारभार सुधारण्यासाठी आणखी किती लोणकरांचा बळी घेणार अशी विचारणा करीत आयोगाच्या कारभारावर टीका केली होती. त्या वेळी आयोगाच्या कारभारात सुधारणा केल्या जातील, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देत डॉ. देवानंद शिंदे, प्रताप दिघावकर आणि राजीव जाधव या तिघांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली, तर दोन दिवसांआधी किशोर राजे-िनबाळकर यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, एक सदस्य दयावान मेश्राम हे नोव्हेंबरच्या पहिल्याच आठवडय़ात निवृत्त झाल्याने सध्या केवळ तीन सदस्य आणि अध्यक्ष अशी आयोगाची संख्या आहे. अद्यापही दोन सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. यामुळे विविध मुलाखतींमध्ये प्रचंड विलंब होत आहे. सध्या पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मुलाखती सुरू आहेत. मात्र, सदस्यसंख्या कमी असल्याने केवळ पुणे, नाशिक आणि कोल्हापूर अशा तीन भागांतील शारिरीक चाचणी सुरू आहे. त्यातही मध्यंतरी पावसामुळे पुणे येथील प्रक्रिया थांबवण्यात आली होती.

निवृत्त सदस्यांना बोलावणार का?

सदस्य भरतीसाठी कमी दिवसांची मुदत देत ३१ ऑगस्टपर्यंत तातडीने अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली होती. त्यामुळे आयोगाला लवकरच सदस्य मिळतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र, या प्रक्रियेला तीन महिने उलटूनही दोन सदस्यांची नियुक्ती झालेली नाही. शिवाय सदस्य कमी असल्यास अशा वेळी जुन्या सदस्यांना मुलाखतींसाठी बोलावण्याची सुधारणा आयोगाने केली होती. मात्र, निवृत्त सदस्यांना मुलाखतीसाठी बोलावण्यावरही कुठलीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे भरती प्रक्रिया खोळंबल्या आहेत.