नागपूर : वैद्यकीय शिक्षण खात्याने राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, शासकीय दंत महाविद्यालयातील आंतरवासिता (इंटर्न) विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव शासनाला दिला होता. मात्र त्यातून आयुर्वेद शाखेला वगळले होते. याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत शासनाने १८ हजार वाढीव विद्यावेतन देण्याच्या निर्णयात आयुर्वेद, होमिओपॅथीसह इतरही पॅथींचा समावेश केला आहे.
राज्यात वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित २९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आणि ३ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. त्यापैकी सर्व दंत आणि २२ जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे चार हजार आंतरवासिता विद्यार्थी सेवा देतात. ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ पूर्ण होताच या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता म्हणून एक वर्ष सेवा द्यावी लागते. या विद्यार्थ्यांसह आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनीही विद्यावेतन वाढवण्यासाठी अनेकदा आंदोलन केले.
हेही वाचा : धोकादायक ‘मेडीगड्डा’ धरणामुळे दोन राज्यांतील नागरिकांचा जीव टांगणीला! राजकीय आरोप- प्रत्यारोप
इतर राज्यात महिन्याला ३० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन मिळते, महाराष्ट्रात मात्र अत्यल्प होते. ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाने वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन ६ हजारांवरून ११ हजार रुपये केले. परंतु, तेही कमी असल्याने शेवटी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व आयुष आयुक्तांनी इतर राज्यांतील विद्यावेतनाचा अभ्यास करत वैद्यकीय आणि दंतच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन २२ हजार रुपये महिना करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. परंतु, या प्रस्तावातून आयुर्वेदला वगळण्यात आले. हा भेदभाव योग्य नसून आम्हाला वाढीव विद्यावेतन न मिळाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या (निमा) विद्यार्थी शाखेने दिला होता. अखेर शासनाने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा १८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी १८ हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक! राज्यात दिवसाला ३४ बाळांचा गर्भातच मृत्यू!
“एमबीबीएस आणि आयुर्वेदचे आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थी समकक्ष असतानाही वैद्यकीय शिक्षण खात्याने वाढीव विद्यावेतनाच्या प्रस्तावातून आयुर्वेद शाखेला वगळले होते. ‘लोकसत्ता’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात आयुर्वेद शाखेचा समावेश झाला.”, असे निमा स्टुडंट फोरमचे विभागीय सचिव डाॅय शुभम बोबडे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात वैद्यकीय शिक्षण खात्याच्या अखत्यारित २९ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालये आणि ३ शासकीय दंत महाविद्यालय व रुग्णालये आहेत. त्यापैकी सर्व दंत आणि २२ जुन्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सुमारे चार हजार आंतरवासिता विद्यार्थी सेवा देतात. ‘एमबीबीएस’ आणि ‘बीडीएस’ पूर्ण होताच या विद्यार्थ्यांना आंतरवासिता म्हणून एक वर्ष सेवा द्यावी लागते. या विद्यार्थ्यांसह आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांनीही विद्यावेतन वाढवण्यासाठी अनेकदा आंदोलन केले.
हेही वाचा : धोकादायक ‘मेडीगड्डा’ धरणामुळे दोन राज्यांतील नागरिकांचा जीव टांगणीला! राजकीय आरोप- प्रत्यारोप
इतर राज्यात महिन्याला ३० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन मिळते, महाराष्ट्रात मात्र अत्यल्प होते. ३ सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाने वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेदच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन ६ हजारांवरून ११ हजार रुपये केले. परंतु, तेही कमी असल्याने शेवटी राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व आयुष आयुक्तांनी इतर राज्यांतील विद्यावेतनाचा अभ्यास करत वैद्यकीय आणि दंतच्या विद्यार्थ्यांचे विद्यावेतन २२ हजार रुपये महिना करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला. परंतु, या प्रस्तावातून आयुर्वेदला वगळण्यात आले. हा भेदभाव योग्य नसून आम्हाला वाढीव विद्यावेतन न मिळाल्यास आंदोलन करू, असा इशारा नॅशनल इंटिग्रेटेड मेडिकल असोसिएशनच्या (निमा) विद्यार्थी शाखेने दिला होता. अखेर शासनाने बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शासकीय व अनुदानित वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद, युनानी व होमिओपॅथी महाविद्यालयातील आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थींच्या (इंटर्नशिप) विद्यावेतनात वाढ करून ते दरमहा १८ हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सोबतच परदेशातून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांना इंटर्नशिप कालावधीसाठी १८ हजार रुपये विद्यावेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : धक्कादायक! राज्यात दिवसाला ३४ बाळांचा गर्भातच मृत्यू!
“एमबीबीएस आणि आयुर्वेदचे आंतरवासिता प्रशिक्षणार्थी समकक्ष असतानाही वैद्यकीय शिक्षण खात्याने वाढीव विद्यावेतनाच्या प्रस्तावातून आयुर्वेद शाखेला वगळले होते. ‘लोकसत्ता’ने या प्रश्नाला वाचा फोडल्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयात आयुर्वेद शाखेचा समावेश झाला.”, असे निमा स्टुडंट फोरमचे विभागीय सचिव डाॅय शुभम बोबडे यांनी म्हटले आहे.
