नागपूर : एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांच्या ईडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात विविध घोषणांचा पाऊस पाडला. परंतु प्रत्यक्षात येथील शेतकरी, कामगार, बेरोजगारांना काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे सगळय़ांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली, असा आरोप अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केला.
याप्रसंगी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सुनील केदार, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) सुनील प्रभू उपस्थित होते. अजित पवार पुढे म्हणाले, आम्ही सभागृहात चार मंत्र्यांच्या विरोधात घोटाळय़ांचे पुरावे दिले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात आणि बाहेरही संघर्ष केला. पण निर्लज्ज सरकारने याची दखलही घेतली नाही. महापुरुषांच्या अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु त्यांनी वेळ मारून नेली. सीमावादावर विरोधकांनी संघर्ष केल्यावर कर्नाटकला उत्तर देणारा प्रस्ताव आणून मंजूर झाला. परंतु त्यातून अपेक्षेनुरूप कठोर भाषा वापरली गेली नाही.
या सरकारने ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. परंतु पुरवणी मागणीची रक्कम बघता हा सरकारचा आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचा प्रकार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा असतो. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याला उत्तर देताना पावसाळी अधिवेशनाचेच भाषण पुन्हा वाचून दाखवले. मुख्यमंत्री सभागृहात उत्तर देताना जाहीर सभेसारखे उत्तर देतात. मुंबई- गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या प्रगतीसाठी होता. तो १३ वर्षांपासून रखडलेला आहे. त्यावरही सत्ताधारी समाधान करू शकले नाही, असे पवार म्हणाले.
आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा
आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा दिली जात आहे. शिंदे गटातील ३० ते ३५ आमदारांना वाय प्लस सुरक्षा पुरवली जात आहे. एक वायप्लस सुरक्षा पुरवण्यासाठी महिन्याला २० लाखांचा खर्च येतो. वर्षांला तो खर्च २ कोटी ४० लाख होतो. प्रत्यक्षात गरज असेल त्याला सुरक्षा पुरवण्यात यावी, पक्ष बघायला नको. गरज नसलेल्यांना कशाला वायप्लस सुरक्षा हवी, असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
विधानसभाध्यक्ष भाजप कार्यालय चालवत होते का? – पटोले
सरकारने धानाला हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. पण ही घोषणा केवळ धूळफेक आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलूच दिले नाही. जयंत पाटील यांना निलंबित केले. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच सभागृहात गोंधळ घातला तसेच चर्चेविनाच महत्त्वाची विधेयकेही मंजूर करून घेतली. जनतेचे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विधानसभा अध्यक्ष बोलूच देत नव्हते. विधानसभा अध्यक्षांची एकूण भूमिका पाहता ते सभागृह चालवत होते, की भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय, हा प्रश्न पडतो. या अधिवेशनावर जवळपास २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. पण त्यातून जनतेच्या हिताचे काहीच निष्पन्न झाले नाही, असेही पटोले म्हणाले.
याप्रसंगी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, सुनील केदार, शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) सुनील प्रभू उपस्थित होते. अजित पवार पुढे म्हणाले, आम्ही सभागृहात चार मंत्र्यांच्या विरोधात घोटाळय़ांचे पुरावे दिले. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सभागृहात आणि बाहेरही संघर्ष केला. पण निर्लज्ज सरकारने याची दखलही घेतली नाही. महापुरुषांच्या अपमान करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी, यासाठी अंतिम आठवडा प्रस्तावातून सरकारचे लक्ष वेधले. परंतु त्यांनी वेळ मारून नेली. सीमावादावर विरोधकांनी संघर्ष केल्यावर कर्नाटकला उत्तर देणारा प्रस्ताव आणून मंजूर झाला. परंतु त्यातून अपेक्षेनुरूप कठोर भाषा वापरली गेली नाही.
या सरकारने ७८ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या. परंतु पुरवणी मागणीची रक्कम बघता हा सरकारचा आर्थिक शिस्त बिघडवण्याचा प्रकार आहे. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा राज्यातील जनतेसाठी महत्त्वाचा असतो. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी त्याला उत्तर देताना पावसाळी अधिवेशनाचेच भाषण पुन्हा वाचून दाखवले. मुख्यमंत्री सभागृहात उत्तर देताना जाहीर सभेसारखे उत्तर देतात. मुंबई- गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या प्रगतीसाठी होता. तो १३ वर्षांपासून रखडलेला आहे. त्यावरही सत्ताधारी समाधान करू शकले नाही, असे पवार म्हणाले.
आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा
आमदार आणि पक्ष बघून सुरक्षा दिली जात आहे. शिंदे गटातील ३० ते ३५ आमदारांना वाय प्लस सुरक्षा पुरवली जात आहे. एक वायप्लस सुरक्षा पुरवण्यासाठी महिन्याला २० लाखांचा खर्च येतो. वर्षांला तो खर्च २ कोटी ४० लाख होतो. प्रत्यक्षात गरज असेल त्याला सुरक्षा पुरवण्यात यावी, पक्ष बघायला नको. गरज नसलेल्यांना कशाला वायप्लस सुरक्षा हवी, असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केला.
विधानसभाध्यक्ष भाजप कार्यालय चालवत होते का? – पटोले
सरकारने धानाला हेक्टरी १५ हजार रुपये देण्याची घोषणा केली. पण ही घोषणा केवळ धूळफेक आहे. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना बोलूच दिले नाही. जयंत पाटील यांना निलंबित केले. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीच सभागृहात गोंधळ घातला तसेच चर्चेविनाच महत्त्वाची विधेयकेही मंजूर करून घेतली. जनतेचे प्रश्न सुटावेत यासाठी आम्ही प्रयत्न केला पण विधानसभा अध्यक्ष बोलूच देत नव्हते. विधानसभा अध्यक्षांची एकूण भूमिका पाहता ते सभागृह चालवत होते, की भारतीय जनता पक्षाचे कार्यालय, हा प्रश्न पडतो. या अधिवेशनावर जवळपास २०० कोटी रुपयांचा खर्च झाला. पण त्यातून जनतेच्या हिताचे काहीच निष्पन्न झाले नाही, असेही पटोले म्हणाले.
