अत्याधुनिक शवागारांच्या निर्मितीसाठी सरकारी दिरंगाई

अतिरिक्त मुख्य सचिवांना हजर होण्याचे आदेश
गोवा येथील शवागाराच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील एकवीस वैद्यकीय महाविद्यालयांना अत्याधुनिक करण्यासाठी ६१ कोटींची आवश्यकता असताना राज्य सरकारकडून दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रात कोणतीही ठोस भूमिका स्वीकारण्यात आली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारी दिरंगाईवर नाराजी व्यक्त करून वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ यांना पुढील सुनावणीस व्यक्तीश: हजर राहावे, असे आदेश दिले. २०१० साली इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) एक मृतदेह उंदीर आणि घुशींनी कुरतडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला होता. त्यानंतर यवतमाळ येथील वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शवागारातही अशीच घटना उघडकीस आली. या प्रकारानंतर सहयोग ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाने शवागारातील दुरावस्थेकडे लक्ष वेधले होते. याचिकेनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील प्रात्यक्षिकांसाठी शीतगृहात मृतदेह सुरक्षित ठेवले जातात. त्यासाठी विशिष्ट प्रकारे तयार करण्यात आलेल्या पेटय़ा वापरण्यात येतात. परंतु त्याची ने-आण करताना प्रशासनाकडून काळजी घेण्यात येत नाही. त्यामुळे उंदीर अतिशय सहजपणे पेटीमध्ये शिरून मृतदेह कुरतडतात. मेयो रुग्णालयाच्या निष्काळजीपणामुळे असे घडते. जवळपास सारखीच परिस्थिती यवतमाळ येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रूग्णालयात आहे. नाशिक येथेही अशाप्रकारची घटना उघडकीस आली होती. त्यामुळे मृतदेह वाहून नेताना योग्य ती काळजी घेण्यात यावी आणि शवागारात उंदीर प्रवेशच करणार नाही, यासाठी उपाय योजण्यात यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली.