वर्धा : बेरोजगारी हा यक्षप्रश्न समाजासमोर उभा ठाकल्याने शासन त्यावर विविध पद्धतीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत असते. आता कुशल वाहन चालकांना एक चांगली संधी चालून आली आहे. राज्य शासनाने यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात जर्मनीच्या बाडेन - वूटेनबर्ग या राज्याशी सामंजस्य करार केला. त्यानुसार महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ त्या राज्यास पुरविले जाणार आहे. वाहनचालक पुरविण्याची जबाबदारी परिवहन आयुक्त कार्यालयावर सोपविण्यात आली आहे. प्रशिक्षण व अन्य बाबीस मान्यता मिळाली आहे. जिल्हा व राज्यस्तरीय तसेच तांत्रिक समिती गठीत करण्यात आली आहे. बस, रेल्वे, ट्रक,हलकी व जड वाहने चालविण्याचे कुशल प्रशिक्षण दिले जाईल. त्या अनुषंगाने जिल्हास्तरावरील सर्व प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना सूचित करण्यात आले आहे. हेही वाचा.‘मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना’ सायबर गुन्हेगारांचे टार्गेट; सावध व्हा, अन्यथा… जर्मनीस जाण्यास इच्छुक वाहनचालकांनी शासन निर्देशित क्यु आर कोडवर स्कॅन करीत अर्ज करायचा आहे. अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिकारी मार्गदर्शन करणार आहेत. वाहनचालक पुरविण्याबाबत अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील ट्रान्सपोर्ट चालक वाहक संघटना तसेच मोटर ड्रायव्हिंग स्कूल यांची बैठक घेऊन अवगत करायचे आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात या योजनेस ठळक प्रसिद्धी द्यावी. इच्छुक वाहन चालकांना जर्मन भाषा येणे अनिवार्य आहे. मात्र त्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी शासन घेणार असून सर्व खर्च पण शासनच करणार आहे. जर्मनी व भारत या दोन्ही देशातील वाहन चालकांसाठी असलेले नियम व अभ्यासक्रम तसेच अनुषंगिक बाबी यात तफावत आहे. म्हणून आवश्यक ते बदल म्हणजे लेफ्ट हॅन्ड ड्राईव्ह असे काही शिकविण्यासाठी कार्यवाही होईल. त्याचाही खर्च शासन करणार असल्याचे इच्छुक उमेदवारास कळविण्याची जबाबदारी परिवहन अधिकारी वर्गावर टाकण्यात आली आहे. वरिष्ठ पातळीवरून दृकश्राव्य माध्यमातून या योजनेबाबत सर्व अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. हेही वाचा.वर्धा : स्वातंत्र्यदिनाची सुट्टी बेतली जीवावर; दोन बुडाले, तर एक बचावला… याबाबत माहिती देताना परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार म्हणाले की, जर्मनी येथील चालकाची नोकरी अत्यंत सन्मानजनक आहे. निवास व अन्य सोयी मिळतील. भाषा शिकविण्याची जबाबदारी शासन घेत आहे. मासिक अडीच लाख म्हणजे वार्षिक ३० लाखांच्या घरात वेतन मिळणार. टॅक्स वैगेरे कापून समाधानकारक रक्कम हाती पडणार. आता महाराष्ट्र शासनाने जर्मनीत कार्यालय उघडले आहे. हा करार करताना सर्व काळजी घेण्यात आली आहे, असे भिमनवार म्हणाले.
