नागपूर : परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासंदर्भातील शासन निर्णय लवकरच घेण्यात येईल, असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने मंगळवारी स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, ‘परराज्यात शिकणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रद्द’ या शीर्षकाचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने मंगळवारी प्रकाशित केले होते.
ओबीसी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, २५ मार्च २०२२ च्या परिपत्रकात भारत सरकारच्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्तीसह नजरचुकीने परीक्षा शुल्काचादेखील उल्लेख झाला. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर संभ्रम निर्माण झाल्याने २ ऑगस्ट २००२२ च्या परिपत्राकानुसार त्याला स्थगिती देण्यात आली. याबाबत सर्व स्पष्टतेसह शासन निर्णय लवकरच काढण्यात येईल.
परराज्यात शिकणाऱ्या महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकरिता भारत सरकारची मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना ऑफलाइन पद्धतीने राबवण्यासाठी ६ फेब्रुवारी २०१९ च्या आदेशान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील इतर मागास, विज्ञान आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनादेखील शैक्षणिक शिष्यवृत्तीबाबत इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती देण्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. २०१७ मध्ये सामाजिक न्याय विभागातून इतर मागास प्रवर्ग, विजाभज आणि विशेष मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण हा स्वतंत्र विभाग झाला असून अद्याप परराज्यात शिकणाऱ्या या विभागातील कोणत्याही विद्यार्थ्यांस भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृतीचा लाभ देण्यात आलेला नाही, अशी माहिती इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
