नागपूर: कर्जत येथील एनडी स्टुडिओचे मालक कला दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई यांच्या निधनानंतर त्याचा अलिशान स्टुडिओ वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने हालचाल सुरू केली आहे. त्यानुसार या स्टुडिओवर कोणी विकासकाने इमारती बांधू नयेत यासाठी संपूर्ण जागेवर स्टुडिओचे आरक्षण टाकण्यात आले असून येत्या काळात स्टुडिओच्या लिलाव प्रक्रियेतही सरकार सहभागी होणार असल्याची माहिती राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शुक्रवारी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ; मुंबईतील ५० हजार रहिवाशांना दिलासा

आणखी वाचा

देसाई यांनी कला क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. त्यानी हा भव्य स्टुडिओ उभारला असून तो वाचविण्याचा आणि त्याचा उपयोग मराठी, इतर चित्रपट आणि  मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी करण्यात येणार असल्याचे   सांगितले. त्यासाठी राज्य सरकारने स्टुडिओच्या जागेवर इतर कारणासाठी कोणतेही बांधकाम होऊ नये यासाठी आरक्षण टाकले आहे. आम्हाला तिथे स्टुडिओशिवाय दुसरे काहीही नको आहे आणि म्हणून स्टुडिओचे आरक्षण ठेवण्यात आले असून हा स्टुडिओ सरकारने ताब्यात घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे. सध्या हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे(एनसीएलटी) प्रलंबित असून स्टुडिओची बोली लागल्यावर लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  हा स्टुडिओ ताब्यात घेतल्यावर तो  सरकार चालवेल आणि सवलतीच्या दरात मराठी टीव्ही मालिका आणि चित्रपटांच्या शूटिंग आणि इतर कामांसाठी भाडय़ाने दिला जाईल. जमिनीवरील आरक्षणामुळे त्यांना बिल्डरांच्या तावडीतून जमीन वाचवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> ‘म्हाडा’च्या ५६ वसाहतींचे वाढीव सेवा शुल्क माफ; मुंबईतील ५० हजार रहिवाशांना दिलासा

आणखी वाचा

देसाई यांनी कला क्षेत्रात मोठे योगदान दिले आहे. त्यानी हा भव्य स्टुडिओ उभारला असून तो वाचविण्याचा आणि त्याचा उपयोग मराठी, इतर चित्रपट आणि  मालिकांच्या चित्रीकरणासाठी करण्यात येणार असल्याचे   सांगितले. त्यासाठी राज्य सरकारने स्टुडिओच्या जागेवर इतर कारणासाठी कोणतेही बांधकाम होऊ नये यासाठी आरक्षण टाकले आहे. आम्हाला तिथे स्टुडिओशिवाय दुसरे काहीही नको आहे आणि म्हणून स्टुडिओचे आरक्षण ठेवण्यात आले असून हा स्टुडिओ सरकारने ताब्यात घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्र्यांसमवेत चर्चा झाली आहे. सध्या हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादाकडे(एनसीएलटी) प्रलंबित असून स्टुडिओची बोली लागल्यावर लिलावात सहभागी होण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.  हा स्टुडिओ ताब्यात घेतल्यावर तो  सरकार चालवेल आणि सवलतीच्या दरात मराठी टीव्ही मालिका आणि चित्रपटांच्या शूटिंग आणि इतर कामांसाठी भाडय़ाने दिला जाईल. जमिनीवरील आरक्षणामुळे त्यांना बिल्डरांच्या तावडीतून जमीन वाचवण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.