संजय बापट/दत्ता जाधव
नागपूर : राज्याच्या तिजोरीवर अवास्तव आर्थिक ताण येणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनाही समाधान मिळेल, अशा पद्धतीने जुनी निवृत्ति वेतन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
‘सुयोग’ निवासस्थानी माध्यमांशी अनौपचारिक संवादादरम्यान अजित पवार यांनी निवृत्तिवेतन योजनेबाबत भूमिका मांडली. ‘जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आधी आपलाही विरोध होता. ही योजना लागू करणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारंवार सांगितले होते. मात्र, आता अन्य राज्यांत ही योजना लागू करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांचा दबाव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहे’, असे पवार यांनी सांगितले. याआधी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्यास सरकारचा आर्थिक समतोल बिघडेल, अशी भूमिका सरकारने होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू व्हायला हवी, या भूमिकेपर्यंत सरकार पोहोचले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेची पुन्हा चौकशी; तीन सदस्यीय समितीची राज्य सरकारकडून घोषणा
सन २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करण्याबाबत सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. सरकार जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा विचार करीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि राज्याचे उत्पन्न याचा ताळमेळ साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी ग्वाही पवार यांनी विधान परिषदेतही दिली. ‘आजची नवीन पिढी आपल्या आई-वडिलांबरोबर कसे वागते हे सर्वांना माहीत आहे. उतारवयात मुले त्यांना विचारत नाहीत. अशावेळी निवृत्ती वेतन असेल, तरच कर्मचाऱ्यांना आधार मिळू शकतो. त्यामुळे सरकार यावर सकारात्मक विचार करीत असून, येणाऱ्या काळात राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी त्यावर आर्थिक ताण पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळाला, असा मध्यममार्ग काढण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
‘राज्य सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. सचिवांचा अहवाल लवकरच मिळेल. राज्य सरकार जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
कर्मचारी संपावर ठाम
‘जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीबाबत केंद्र-राज्य सरकार सकारात्मक आहे. बुधवारी विविध संघटनांशी चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ डिसेंबरला पुकारलेला संप स्थगित करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी केले. मात्र, ‘जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी फक्त सकारात्मकता दर्शविली आहे. यासाठी वेळकाढूपणाचा अवलंब करण्यात येत आहे. याच्या निषेधार्थ गुरुवारी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे’, असे अधिकारी महासंघाचे ग. दि. कुलथे व विनोद देसाई यांनी सांगितले.
नागपूर : राज्याच्या तिजोरीवर अवास्तव आर्थिक ताण येणार नाही आणि कर्मचाऱ्यांनाही समाधान मिळेल, अशा पद्धतीने जुनी निवृत्ति वेतन योजना लागू करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे. याबाबत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निर्णय घेतला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
‘सुयोग’ निवासस्थानी माध्यमांशी अनौपचारिक संवादादरम्यान अजित पवार यांनी निवृत्तिवेतन योजनेबाबत भूमिका मांडली. ‘जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आधी आपलाही विरोध होता. ही योजना लागू करणे शक्य नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनीही वारंवार सांगितले होते. मात्र, आता अन्य राज्यांत ही योजना लागू करण्यात आली असून, कर्मचाऱ्यांचा दबाव आणि आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारही जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत गांभीर्याने विचार करीत आहे’, असे पवार यांनी सांगितले. याआधी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू केल्यास सरकारचा आर्थिक समतोल बिघडेल, अशी भूमिका सरकारने होती. मात्र, कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू व्हायला हवी, या भूमिकेपर्यंत सरकार पोहोचले आहे.
हेही वाचा >>> मुंबई महापालिकेची पुन्हा चौकशी; तीन सदस्यीय समितीची राज्य सरकारकडून घोषणा
सन २००५ नंतर सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करण्याबाबत सरकारने निवृत्त सनदी अधिकारी सुबोध कुमार, सुधीर श्रीवास्तव आणि के. पी. बक्षी यांची समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून, त्यातील शिफारशींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याबरोबर प्राथमिक चर्चा झाली आहे. सरकार जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा विचार करीत आहे. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि राज्याचे उत्पन्न याचा ताळमेळ साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरकार याबाबतचा निर्णय घेईल, अशी ग्वाही पवार यांनी विधान परिषदेतही दिली. ‘आजची नवीन पिढी आपल्या आई-वडिलांबरोबर कसे वागते हे सर्वांना माहीत आहे. उतारवयात मुले त्यांना विचारत नाहीत. अशावेळी निवृत्ती वेतन असेल, तरच कर्मचाऱ्यांना आधार मिळू शकतो. त्यामुळे सरकार यावर सकारात्मक विचार करीत असून, येणाऱ्या काळात राज्यात कोणाचेही सरकार असले तरी त्यावर आर्थिक ताण पडू नये आणि कर्मचाऱ्यांनाही न्याय मिळाला, असा मध्यममार्ग काढण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
‘राज्य सरकारने जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेच्या मागणीबाबत नेमलेल्या समितीचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केला आहे. सचिवांचा अहवाल लवकरच मिळेल. राज्य सरकार जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेच्या मागणीबाबत सकारात्मक असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
कर्मचारी संपावर ठाम
‘जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीबाबत केंद्र-राज्य सरकार सकारात्मक आहे. बुधवारी विविध संघटनांशी चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी १४ डिसेंबरला पुकारलेला संप स्थगित करावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी केले. मात्र, ‘जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी फक्त सकारात्मकता दर्शविली आहे. यासाठी वेळकाढूपणाचा अवलंब करण्यात येत आहे. याच्या निषेधार्थ गुरुवारी सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येणार आहे’, असे अधिकारी महासंघाचे ग. दि. कुलथे व विनोद देसाई यांनी सांगितले.
