महेश बोकडे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्य शासनाने १ जानेवारी २०१९ ते ८ मार्च २०२२ दरम्यान तीन वर्षे आणि तीन महिन्यांमध्ये वर्तमानपत्र, दृक-श्राव्य माध्यम, रेडिओवरील विविध खात्यांतील जाहिरातींवर तब्बल ३३३ कोटी १३ लाख रुपयांचा खर्च केला. त्यापैकी ६५ टक्के खर्च हा आठ विभागांच्या जाहिरातीवर झाला, असे माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले.
सर्वाधिक ३९ कोटी ९९ लाखांचा खर्च हा अन्न व प्रशासन विभागाकडून फेब्रुवारी २०२१ मधील जाहिरातीवर केला. तर, ३५ कोटी रुपयांचा खर्च हा महसूल, वन विभाग, ३४ कोटी ६५ लाख रुपयांचा खर्च हा सामाजिक न्याय विभागाच्या जाहिरातींवर झाला.
सामाजिक न्याय विभागाकडून विशेष घटक योजना, व्यसनमुक्ती, ज्येष्ठ नागरिक योजना, अंधश्रद्धा निर्मूलन या शाखेअंतर्गत या जाहिराती देण्यात आल्या.
३१ कोटी ९५ लाखांचा खर्च हा गृहनिर्माण विभाग, १९ कोटींचा खर्च हा नियोजन विभाग, १६ कोटी ५३ लाखांचा खर्च हा सामान्य प्रशासन विभाग १९ कोटींचा खर्च हा पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या जाहिरातीवर करण्यात आल्याचेही सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात पुढे आणले. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबईकडून ही माहिती मिळाली.
करोना संबंधित जाहिराती अधिक.
शासनाने २०२०-२१ या काळात करोना, करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाशी संबंधित जाहिरातींवर १८ कोटी ५५ लाख ७० हजार ५०८ रुपयांचा खर्च केल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.
दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना पसंती..
शासनाने २०१९-२० या काळात दूरचित्रवाणी, रेडिओवरील जाहिरातींवर १० कोटी ९० लाख ५५ हजार ८४४ रुपयांचा खर्च केला होता. करोनाचा शिरकाव झाल्यावर संक्रमण रोखण्यासाठी लागलेल्या कडक निर्बंध, टाळेबंदीसह इतर कारणांमुळे वर्तमानपत्र नागरिकांपर्यंत पोहचण्यावरही अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे २०२०-२१ मध्ये दूरचित्रवाणी, रेडिओवर सर्वाधिक म्हणजे १८ कोटी ५५ लाख ७० हजार ५०८ रुपयांच्या जाहिरात दिल्या. तर, २०२१-२२ मध्ये २ कोटी ६५ लाख ६९ हजार ३१५ रुपयांची जाहिरात दिल्याचेही माहितीच्या अधिकारातून स्पष्ट झाले.
