देवेश गोंडाणे, लोकसत्ता नागपूर : राज्य सरकारने सेवापुरवठादार संस्थांची निवड करून बाह्ययंत्रणेच्या (आऊटसोर्सिग) माध्यमातून कंत्राटी भरतीचा निर्णय घेतल्यापासून भरतीचा धडाका सुरू केला आहे. आतापर्यंत चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय जाहीर झाले असून, नोव्हेंबपर्यंत याच पद्धतीने एक लाख पदे भरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते. राज्य सरकार वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील सर्व पदे कंत्राटी पद्धतीने भरणार आहे. राज्यातील तरुणाई या निर्णयाचा तीव्र विरोध करत असून, शासन निर्णयांची होळी केली जात आहे. मात्र, तरुणांमधील या असंतोषानंतरही कंत्राटी भरतीचा धडाका सुरूच आहे. हेही वाचा >>> ‘‘मनोज जरांगे यांनी संयमाने बोलावे,” भाजप नेते आशीष देशमुख यांचा सल्ला; म्हणाले, “सरकार मराठ्यांना…” सुरुवातीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर कंत्राटी भरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी सर्वत्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल ५ हजार ५६ पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २३२६ पदेही बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनामध्ये पोलीस विभागातील कंत्राटी भरतीच्या मुद्यावरून खडाजंगी उडाली असताना शासनाने बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेतील ३००० पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. दहा दिवसांत चार विभागांचे शासन निर्णय जाहीर झाले असून, ११ हजार २०३ पदे भरली जाणार आहेत. राज्यभरात कंत्राटी पदभरती आणि शाळांच्या कंत्राटीकरणाला विरोध होत आहे. राज्याच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये आंदोलन सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकार रोज नवनव्या विभागाचा कंत्राटी भरतीचा निर्णय प्रसृत करीत असल्याने उमेदवारांमध्ये रोष व्यक्त करण्यात येत आहे. बाह्ययंत्रणेच्या माध्यमातून नोकरभरतीचा शासन निर्णय प्रसृत होताच प्रत्येक विभागात कंत्राटी पदे भरण्यास सुरुवात झाली आहे. सरकार खासगी कंपन्यांच्या घशात पैसे घालण्यासाठी तातडीने कामाला लागले आहे. हा राज्यातील सामान्य जनता आणि तरुणांच्या स्वप्नांवर बोळा फिरवण्याचा प्रकार आहे. सरकारने कंत्राटी भरतीचा निर्णय तातडीने रद्द करावा. - उमेश कोर्राम, स्टुडंट्स राइट्स असो. ऑफ इंडिया आगामी भरती.. नोव्हेंबपर्यंत जवळपास एक लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जाणार आहेत, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. त्यात गृह व नियोजन विभागामध्ये जवळपास पाच हजारांवर पदे, जलसंपदा विभागामध्ये ८ हजार, महसूल विभागात तीन हजार, कृषी विभागामध्ये ३ हजार, सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागामध्ये ४ हजार, वन विभागामध्ये ५ हजार, शालेय शिक्षण विभागात ६ हजार, आदिवासी विभागामध्ये २ हजार, ग्रामविकास विभागात ५ हजारांवर पदे, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामध्ये ६ हजारांवर पदांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादन शुल्क, सहकार आदी विभागांमध्येही कंत्राटी भरती केली जाणार आहे.
