प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता

आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या लाभधारकांना दर महिन्यास प्रतिसदस्य बारा रुपये किलो गहू व तेरा रुपये किलो तांदूळ या दराने पुरवठा शासन करीत असे.

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
Manoj Jarange Patil on Kalicharan
‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…
maharashtra assembly election 2024 many agricultural work disrupted due to election campaigning
प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये
farmers anger continues in 70 constituencies over soybean msp
७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Onion producers suffer due to losses consumers suffer due to price hike nashik news
नुकसानीमुळे कांदा उत्पादक, तर दरवाढीमुळे ग्राहक त्रस्त; कांदा शंभरीवर
banana cultivation farmer kiran gadkari tried different experiment for banana farming
लोकशिवार: आंतरपिकातील यश !
Onion garlic became expensive while the prices of cotton soybeans decreased
ग्राहक, शेतकरी चिंतेत; कांदा, लसूण महागले तर कापूस, सोयाबीनचे दर पडल्याने नाराजी

हेही वाचा >>> बुलढाणा: भरधाव मालमोटरची दुचाकीला धडक, लष्करी जवानासह तिघांचा मृत्यू; जखमी महिलेची मृत्यूशी झुंज

यासाठी राज्य शासन केंद्राकडून अनुक्रमे बावीस व तेवीस रुपये प्रतिकिलो गहू आणि तांदूळ खरेदी करायचे. मात्र, अन्न महामंडळाने यापुढे गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. म्हणून रोख रक्कम देण्याचा पर्याय शासनाने स्वीकारला. आता प्रतिमहिना प्रतिसदस्य दीडशे रुपये महिला कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यात  येईल. आधारभूत किंमतीत वाढ झाल्यावर तशी वाढीव रक्कम लागू होणार आहे. यासाठी दर महिन्यास ५९ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यापुरतीच ही योजना लागू होणार आहे.