प्रशांत देशमुख, लोकसत्ता
आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या लाभधारकांना दर महिन्यास प्रतिसदस्य बारा रुपये किलो गहू व तेरा रुपये किलो तांदूळ या दराने पुरवठा शासन करीत असे.
हेही वाचा >>> बुलढाणा: भरधाव मालमोटरची दुचाकीला धडक, लष्करी जवानासह तिघांचा मृत्यू; जखमी महिलेची मृत्यूशी झुंज
यासाठी राज्य शासन केंद्राकडून अनुक्रमे बावीस व तेवीस रुपये प्रतिकिलो गहू आणि तांदूळ खरेदी करायचे. मात्र, अन्न महामंडळाने यापुढे गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. म्हणून रोख रक्कम देण्याचा पर्याय शासनाने स्वीकारला. आता प्रतिमहिना प्रतिसदस्य दीडशे रुपये महिला कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यात येईल. आधारभूत किंमतीत वाढ झाल्यावर तशी वाढीव रक्कम लागू होणार आहे. यासाठी दर महिन्यास ५९ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यापुरतीच ही योजना लागू होणार आहे.
आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यातील केशरी शिधापत्रिकाधारक शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील अशा शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. यापूर्वी या लाभधारकांना दर महिन्यास प्रतिसदस्य बारा रुपये किलो गहू व तेरा रुपये किलो तांदूळ या दराने पुरवठा शासन करीत असे.
हेही वाचा >>> बुलढाणा: भरधाव मालमोटरची दुचाकीला धडक, लष्करी जवानासह तिघांचा मृत्यू; जखमी महिलेची मृत्यूशी झुंज
यासाठी राज्य शासन केंद्राकडून अनुक्रमे बावीस व तेवीस रुपये प्रतिकिलो गहू आणि तांदूळ खरेदी करायचे. मात्र, अन्न महामंडळाने यापुढे गहू व तांदूळ उपलब्ध होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. म्हणून रोख रक्कम देण्याचा पर्याय शासनाने स्वीकारला. आता प्रतिमहिना प्रतिसदस्य दीडशे रुपये महिला कुटुंबप्रमुखाच्या खात्यात येईल. आधारभूत किंमतीत वाढ झाल्यावर तशी वाढीव रक्कम लागू होणार आहे. यासाठी दर महिन्यास ५९ कोटी ९६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशीम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा जिल्ह्यापुरतीच ही योजना लागू होणार आहे.
