महसूलवाढीसाठी मंडळनिहाय निरीक्षक नियुक्तीवर विचार

महसूल मंडळनिहाय करमणूक कर निरीक्षक आणि अधिकार शुल्क निरीक्षक नियुक्त करण्याचा विचार शासन करीत असून यासंदर्भात महसूल खात्याच्या प्रधान सचिवांनी विभागीय आयुक्तांना एक पत्र पाठवून त्यांचे यासंदर्भातील अभिप्राय मागविले आहेत. हा प्रस्ताव विभागातील महसूल कर्मचारी संघटनेने सुचविला असून त्यावर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे हे पत्र स्पष्ट करते.
करमणूक आणि अधिकार शुल्क वसुलीचे शासनाने दिलेले उद्दिष्ट गाठणे ही जिल्हा प्रशासनासाठी कमालीची अडचणीची बाब ठरली आहे. कारण यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ विभागात एकाही जिल्ह्य़ाकडे नाही. नागपूरमध्ये मोजक्याच करमणूक कर निरीक्षकांवर संपूर्ण शहराचा भार आहे. त्यामुळे कराची थकबाकी कोटय़वधीच्या घरात गेली आहे. अधिकार शुल्काच्या वसुलीचा प्रश्न यापेक्षा वेगळा नाही, संपूर्ण जिल्ह्य़ात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक वाढण्याच्या मागे त्यावर देखरेख ठेवणारी पुरेशी यंत्रणा जिल्हा प्रशासनाकडे नाही. तालुक्यातून एखाद दुसरा कर्मचाऱ्यावर ही जबाबदारी असते. त्यामुळे वाळू माफियांना रान मोकळे होते व मोठय़ा प्रमाणात अवैध वाहतूक केली जाते.
करमणूक कर आणि अधिकार शुल्क हे शासनाच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहे. विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेने महसूल खात्याचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना त्यांचा नागपूर दौऱ्यात एक निवेदन दिले होते व महसूल मंडळनिहाय अधिकार शुल्क निरीक्षक आणि करमणूक कर निरीक्षकांची पदे निर्माण करण्याची मागणी केली होती.
साधारणपणे हा प्रस्ताव शासनाकडून येणे अपेक्षित होते. मात्र, तो कर्मचारी संघटनेने दिला. मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी हा प्रस्ताव गांभीर्याने घेतला. संघटनेच्या प्रस्तावानुसार पदे निर्माण करण्याबाबत अभिप्राय कळवा, असे पत्र त्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पाठविले आहे. आयुक्त त्यावर काय अभिप्राय देतात यावरच सर्व अवलंबून आहे.
नागपूर जिल्ह्य़ात २७४ राजस्व मंडळ आहेत. प्रत्येक ठिकाणी दोन निरीक्षक नियुक्त केल्यास ५४८ कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार आहे. यामुळे थकित कर वसुलीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात विभागीय महसूल कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष गोपाल इटनकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी शासनाचे पत्र आयुक्त कार्यालयाकडे आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. शासनाने हा प्रस्ताव मान्य केल्यास करवसुली वाढू शकते व पर्यायाने शासनाच्या महसुलातही वाढ होऊ शकते, असा आशावाद त्यांनी मांडला.