नीरीच्या पाणी तपासणी दरवाढीमुळे शासनापुढे पेच

|| अविष्कार देशमुख

तोडगा काढण्यासाठी समिती गठित :- महाराष्ट्र शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे जिल्ह्यतील पिण्याच्या पाण्याच्या तपासणीचे कार्य राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेला (नीरी) देण्यात आले आहे. यासाठी नीरी राज्य शासनाकडून प्रति नमुना दोन हजार रुपये शुल्क आकारत असते. मात्र यंदा नीरीने प्रतिनमुना तपासणीचे शुल्क दुप्पट म्हणजे चार हजार रुपये केले आहे. त्यामुळे राज्य शासनासमोर पेच निर्माण झाला असून यावर तोडगा काढण्यासाठी शासनाने समिती गठित केली आहे. तिचा अहवाल ३० नोव्हेंबरला सादर होणार आहे.

राज्यातील २२ जिल्ह्यतील पिण्याच्या पाण्यात असलेल्या जडधातू, विषारी धातू, रासायनिक खते, कीटकनाशके यांची नीरी संस्थेमार्फत तपासणी करण्यात येत असते. यासाठी राज्य शासन नीरीला प्रतिनमुना दोन हजार रुपये  देत असते. सुरुवातीला राज्यातील १२ जिल्ह्यतील नमुने तपासणीसाठी नीरीने दोन हजार रुपये शुल्क आकारले होते. तसेच उर्वरित जिल्ह्यत तपासणीसाठी प्रतिनमुना दोन हजार दोनशे रुपये शुल्क प्रस्तावित केले होते. मात्र आता नीरीने प्रतिनमुना चार हजार याप्रमाणे सुधारित दर प्रस्तावित केले आहेत. राज्य शासनाला वाढीव दर मान्य नाही. नीरीने प्रस्तावित केलेले दर याचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती गठित केली आहे. ही समिती नीरीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करेल व आपला अहवाल ३० नोव्हेंबपर्यंत शासनास सादर करेल.

सामंजस्य करारातील ठळक मुद्दे

•  पाण्यातील तपासणी करावयाचे घटक
•  तपासण्यात येणाऱ्या एकूण नमुन्यांची संख्या
•  नमुने तपासणीचा दर व एकूण खर्च
• तपासणीनंतर  एकत्रित जिल्हानिहाय अहवाल

अशी असेल समिती

शासनाने गठित केलेल्या समितीमध्ये भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रेणेचे अध्यक्ष, पाणी व स्वच्छता सहाय्यक संस्थेचे अध्यक्ष व सदस्य तसेच केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वडोदरा येथील प्रयोगशाळेचे प्रतिनिधी, सदस्य आदी असतील.