नागपूर: अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये ‘समान धोरणा’च्या नावाखाली जाचक अटी घातल्या होत्या. दहावी, बारावी आणि पदवीला ७५ टक्के गुणांची अट घालतानाच शिक्षण शुल्काला ३० ते ४० लाखांची मर्यादा घालून दिली होती. यामुळे परदेशी शिक्षणाचे स्वप्न पाहणाऱ्यांचे पंख छाटले गेल्याचा आरोप होत होता. राज्य शासनाने आता या सर्व अटी मागे घेतल्या असून पदवीमध्ये ५५ टक्के गुण घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच विदेशी विद्यापीठांमध्ये असणारे सर्व शुल्क आता राज्य सरकार भरणार आहे. त्यामुळे शुल्काला लावला तर आलेली मर्यादा मागे घेण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
राज्य शासनाने वंचित आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षण घेता यावे म्हणून केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या धर्तीवर सुरुवातीला अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू महाराज परदेशी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. त्यानंतर हीच योजना अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही लागू केली. यातून विद्यार्थ्यांना जागतिक २०० क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवी, पदव्युत्तर आणि पीएच.डी. अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेता येतो.
हेही वाचा : मुख्यमंत्र्यांच्या खात्याला तीर्थदर्शन योजनेचे पुण्य
राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी टीआरटीआय, नवबौद्ध व अनुसूचित जातींसाठी बार्टी, ओबीसींसाठी महाज्योती, मराठा, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा समाजाकरिता सारथी या संस्थांमार्फत प्रामुख्याने पीएच.डी. अधिछात्रवृत्ती, परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, एमपीएससी, यूपीएससी, बॅंकिंग, रेल्वे व इतर स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण योजना राबवण्यात येतात. परंतु प्रत्येक संस्थेची विद्यार्थी संख्या, इतर निकष वेगवेगळे असल्याने त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी एक समान धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय १२ ऑक्टोबर २०२३ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार परदेशी उच्च शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी अनुसूचित जाती, नवबौद्ध-७५, मराठा, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा-७५, ओबीसी-७५, आदिवासी-४०, अल्पसंख्याक-२७, खुला प्रवर्ग-२० अशी विद्यार्थीसंख्या निश्चित करण्यात आली. सर्वच प्रवर्गातील पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांच्या आत असले तरच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळेल. सुरुवातीला जागतिक नामांकनात १०० च्या आत असलेल्या विद्यापीठांत प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाची मर्यादा नव्हती, ती आता लागू झाली आहे.
यापूर्वी परदेशी शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थींचा संपूर्ण खर्च हा शासनाकडून उचलला जात होता. पण अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आलेल्या जाहिरातीनुसार, आता पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमासाठी वार्षिक ३० लाख, तर पीएच.डी.साठी ४० लाख रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. यापूर्वी विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क वगळून वार्षिक १२ लाख रुपये निर्वाह भत्ता दिला जात होता, परंतु आता ३० आणि ४० लाखांमध्येच निर्वाह भत्ताही मोजला जाईल. पूर्वी एका कुटुंबातील दोन विद्यार्थी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेऊ शकत होते. आता केवळ एक विद्यार्थीच लाभ घेऊ शकणार होता. या सर्व गोष्टी शासनाने मागे घेतल्या असून परदेशी शिष्यवृत्ती ही पूर्वीप्रमाणे सुरू राहणार आहे. यात केवळ आठ लाख उत्पन्न मर्यादेची अट कायम ठेवण्यात आली आहे.
हेही वाचा : पर्यावरण मंजुरीआधीच प्रकल्पाचे भूमिपूजन; गडचिरोलीतील पोलाद प्रकल्पाबाबतच्या घाईवर प्रश्नचिन्ह
परदेश शिष्यवृत्ती सुधारित नियम
परदेश शिष्यवृत्ती योजना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, नियोजन विभाग, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग या विभागामार्फत स्वतंत्रपणे राबविण्यात येत आहे. या सर्व विभागांच्या परदेश शिष्यवृत्ती योजनेत एकवाक्यता येण्याच्या उद्देशाने सदर योजनेच्या निकषांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येईल.
शैक्षणिक अर्हता- परदेशातील पदव्युत्तर पदवी किंवा पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणासहीत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. तसेच पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्याने भारतातील मान्यता प्राप्त विद्यापीठांमधून किमान ५५ टक्के गुणांसहीत पदव्युत्तर पदवी परीक्षा उत्तीर्ण केलेली असावी. परदेशातील शैक्षणिक संस्थेने निवड पत्रामध्ये नमूद केलेल्या शैक्षणिक कालावधीसाठी लागू केलेली संपूर्ण शिक्षण फी ही संबंधित यंत्रणेने थेट संबंधित शैक्षणिक संस्थेस अदा करावी असे नमूद आहे.
