संजय बापट, लोकसत्ता
नागपूर : मुंबई महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षांतील आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. त्रिसदस्यीय समितीमार्फत ही चौकशी केली जाणार असून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पालिकेच्या कारभारावर श्वेतपत्रिका काढली जाईल, अशी घोषणा प्रभारी नगरविकासमंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी केली. ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांवर दबाव आणून त्यांना आपल्याकडे ओढण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला.
हेही वाचा >>> इमारतींची बांधकामे ठप्प; प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजना न केल्यामुळे महापालिकेकडून नोटीस
विधानसभेत नगरविकास विभागाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान भाजपच्या योगेश सागर व अन्य सदस्यांनी मुंबई महापालिकेतील आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावेळी सामंत यांनी सांगितले, ‘‘नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव, नगरविकास-१चे प्रधान सचिव आणि संचालक यांची समिती पालिकेच्या २५ वर्षांतील कारभाराची चौकशी करेल. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, व्यवहार कशा पद्धतीने झाले याबाबत चौकशी करून समिती अहवाल देईल.’’ यापूर्वी महायुती सरकारने पालिकेची कॅगमार्फत चौकशी केली होती. ‘कॅग’चा अहवाल विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडण्यात आला होता. त्यात पारदर्शकतेचा अभाव, गैरव्यवहारावर बोट ठेवले होते.
सरकार सत्तेचा दुरुपयोग करीत आहे. हिंमत असेल तर नागपूर, पुणे, ठाणे अशा सर्व महापालिकांची चौकशी करा. महापालिकेत शेवटची पाच वर्षे सोडल्यास शिवसेना-भाजप दोघे एकत्र सत्तेत होते. यात जे दोषी असतील त्या सगळय़ांना शिक्षा करा. – अनिल परब, आमदार, शिवसेना (ठाकरे गट)
