संजय बापट, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : सहकारी संस्थांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप करून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी सहकार कायद्यात केलेल्या सुधारणा मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. सहकारी संस्थांमध्ये ‘क्रियाशील’ आणि ‘अक्रियाशील’ अशी सभासदांची वर्गवारी करीत ‘अक्रियाशील’ सभासदांना निवडणूक लढविण्यास मनाई करणारे विधेयक सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मागे घेतले आहे.
दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० मे रोजी सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी संस्थांमधील सभासदांची क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जे सभासद पाच वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. तसेच अक्रियाशील सभासदांस संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत अथवा नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून संस्थेवर येण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला होता. या निर्णयाचा आधार घेत सरकारने विरोधकांच्या ताब्यातील काही साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत ऐनवेळी उमेदवार तसेच मतदारांना अपात्र ठरवून विरोधकांना मोठा धक्का दिला होता. तसेच या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला सहकार सहकार क्षेत्रातून जोरदार विरोध झाला होता.
हेही वाचा >>> ‘एमपीएससी’मार्फत पदभरती शक्यता धूसरच! – शासनाची घोषणा हवेत, अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीनंतरच?
या निर्णयाचा फायदा घेत विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी त्यांचे दूध किंवा कारखान्यात ऊस घेण्यास नकार आदी मार्गाचा अवलंब करून सभासदांना आणि पर्यायाने निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या सभासदांना अक्रियाशील ठरविले जात होते. तसेच दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळेही सभासद संस्थेच्या सेवांचा वापर करू शकले नाहीत तरी ते अपात्र ठरण्याचा धोका होता. याच दरम्यान राज्यात झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा एक गट महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाला. अजित पवार यांच्या गटातील अनेक नेत्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी सहकार कायद्यातील ही सुधारणा अडचणीची ठरली होती. त्यामुळे पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
अधिवेशनांनतर पवार गटाच्या आग्रहाखातर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद आणि त्यासंदर्भातील सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानुसार विधिमंडळात प्रलंबित असलेले विधेयक सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत मागे घेतले. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आता निवडणूक लढविण्याची आणि मतदानाची मुभा मिळाली आहे.
काय घडले?
सत्तेत सहभागी असलेल्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या गटाने सहकार कायद्यातील सुधारणांना विरोध केला होता. परिणामी, पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद आणि त्यासंदर्भातील सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत हे विधेयक मागे घेण्यात आले.
नागपूर : सहकारी संस्थांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप करून विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी सहकार कायद्यात केलेल्या सुधारणा मागे घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. सहकारी संस्थांमध्ये ‘क्रियाशील’ आणि ‘अक्रियाशील’ अशी सभासदांची वर्गवारी करीत ‘अक्रियाशील’ सभासदांना निवडणूक लढविण्यास मनाई करणारे विधेयक सरकारने हिवाळी अधिवेशनात मागे घेतले आहे.
दोन्ही काँग्रेसची सहकारातील मक्तेदारी मोडीत काढण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने ३० मे रोजी सहकार कायद्यात सुधारणा करीत सहकारी संस्थांमधील सभासदांची क्रियाशील आणि अक्रियाशील अशी वर्गवारी करण्याचा निर्णय घेतला होता. जे सभासद पाच वर्षांत संस्थेच्या एकाही सर्वसाधारण सभेस उपस्थित राहणार नाहीत, तसेच संस्थेच्या सेवांचा वापर करणार नाहीत अशा अक्रियाशील सभासदांना संस्थेच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास तसेच निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्यात आला होता. तसेच अक्रियाशील सभासदांस संस्थेचा पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून निवडून येण्यास किंवा स्वीकृत अथवा नामनिर्देशीत सदस्य म्हणून संस्थेवर येण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला होता. या निर्णयाचा आधार घेत सरकारने विरोधकांच्या ताब्यातील काही साखर कारखाने, सूतगिरण्या आणि अन्य सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत ऐनवेळी उमेदवार तसेच मतदारांना अपात्र ठरवून विरोधकांना मोठा धक्का दिला होता. तसेच या निर्णयाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र या निर्णयाला सहकार सहकार क्षेत्रातून जोरदार विरोध झाला होता.
हेही वाचा >>> ‘एमपीएससी’मार्फत पदभरती शक्यता धूसरच! – शासनाची घोषणा हवेत, अंमलबजावणी लोकसभा निवडणुकीनंतरच?
या निर्णयाचा फायदा घेत विरोधकांची कोंडी करण्यासाठी त्यांचे दूध किंवा कारखान्यात ऊस घेण्यास नकार आदी मार्गाचा अवलंब करून सभासदांना आणि पर्यायाने निवडणूक लढवू पाहणाऱ्या सभासदांना अक्रियाशील ठरविले जात होते. तसेच दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळेही सभासद संस्थेच्या सेवांचा वापर करू शकले नाहीत तरी ते अपात्र ठरण्याचा धोका होता. याच दरम्यान राज्यात झालेल्या राजकीय घडामोडीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीचा एक गट महायुती सरकारमध्ये सहभागी झाला. अजित पवार यांच्या गटातील अनेक नेत्यांच्या साखर कारखान्यांसाठी सहकार कायद्यातील ही सुधारणा अडचणीची ठरली होती. त्यामुळे पवार गटाने या नव्या तरतूदींना विरोध केल्याने पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नव्हते.
अधिवेशनांनतर पवार गटाच्या आग्रहाखातर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आपल्या महत्वकांक्षेला मुरड घालावी लागली. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद आणि त्यासंदर्भातील सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानुसार विधिमंडळात प्रलंबित असलेले विधेयक सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत मागे घेतले. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या सभासदांना आता निवडणूक लढविण्याची आणि मतदानाची मुभा मिळाली आहे.
काय घडले?
सत्तेत सहभागी असलेल्या अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीच्या गटाने सहकार कायद्यातील सुधारणांना विरोध केला होता. परिणामी, पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होऊ शकले नाही. राष्ट्रवादीच्या विरोधामुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रियाशील आणि अक्रियाशील सभासद आणि त्यासंदर्भातील सुधारणा मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर शुक्रवारी विधानसभेत हे विधेयक मागे घेण्यात आले.
