चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : खनिज संपत्ती विपुल प्रमाणात असलेल्या महाराष्ट्रात अवैध उत्खननाचे प्रमाणही देशात सर्वाधिक आहे. भारतीय खाण ब्युरोच्या नोंदीनुसार, २०१९-२० व २०२०-२१ या दोन वर्षांत महाराष्ट्रात तब्बल २१ हजार ४५८ अवैध उत्खननाच्या तक्रारींची नोद करण्यात आली. ही संख्या इतर सर्व प्रमुख राज्यांपेक्षा अधिक आहे.
देशातील विविध खाणींमध्ये अवैध उत्खननाचे प्रमाण मोठय़ा संख्येत वाढले आहे. खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायद्यानुसार खनिजांचे अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि साठवणूक रोखण्याचे अधिकार राज्यांना आहेत. त्यामुळे अवैध उत्खनन रोखण्याची बाब राज्य सरकारच्या अखत्यारित येते. यासंदर्भातील कारवाईचा त्रमासिकी अहवाल राज्यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयाच्या अखत्यारितील भारतीय खाण ब्युरोकडे पाठवावा लागतो. गेल्या दोन
वर्षांतील प्रमुख राज्यातील अवैध उत्खननाच्या तक्रारींच्या संख्येवर नजर टाकल्यास
महाराष्ट्रात ती अधिक असल्याचे दिसून येते. येथे २०१९-२० मध्ये १०,४५६ तर २०२०-२१ मध्ये ११००२ अशा एकूण२१ हजार ४५८ तक्रारींची नोंद झाली.
या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकारकडून एकूण ५५१ प्रकरणात पोलीस ठाण्यांत तक्रारी नोंदवण्यात आल्या, तर २५ हजार ६६३ वाहने जप्त करण्यात आली. एकूण ४५० कोटींहून अधिक रक्कमेचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे भारतीय खाण ब्युरोच्या अहवालात नमूद आहे.
दरम्यान, देशात इतर राज्यात महाराष्ट्रानंतर अवैध उत्खननाचा क्रमांक लागतो तो केरळ, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात आणि तेलंगणा राज्याचा. इतरही राज्यात असे प्रकार होत असून तेथील तक्रारींची संख्या वरील राज्याच्या तुलनेत कमी आहे.
महाराष्ट्रातील खाण क्षेत्र व उपलब्ध खनिज
महाराष्ट्र राज्याचे क्षेत्रफळ ३०७७१३ चौ.कि.मी. असून त्यापैकी संभाव्य खनिज धारण क्षेत्र सुमारे ५८४६५ चौ.कि.मी. म्हणजे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या १९ टक्के आहे. यात नागपूर विभागात ६० टक्के, अमरावती १० टक्के, कोकण २० टक्के औरंगाबाद विभागात ५ टक्के, पुणे ३ टक्के आणि नाशिक विभागात २ टक्के खाण क्षेत्रांचा समावेश आहे. राज्यात प्रामुख्याने बॉक्साईट, कोळसा, लोहखनिज, मँगनीज, चुनखडी, वाळू, तांबे, टंगस्टन, जस्त, सोपस्टोन, क्वार्टझ, अगेट, क्ले, बेराईट, ग्रॅफाईट फ्लोराईट इत्यादी खनिजे आढळून येतात, असा दावा भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाने केला आहे.
देशातील अवैध उत्खनन
(२०१९-२०, २०२०-२१)
राज्य आणि तक्रारींची संख्या
महाराष्ट्र : २१,४५८
आंध्रप्रदेश : १९,०९०
मध्यप्रदेश : १९,३८०
केरळ : १५,९७५
गुजरात : १४,४६०
तेलंगणा : १२,६५९
