नागपूर : सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व अन्य लाभ मिळण्यासाठी बरेचदा विलंब होतो व त्याचा फटका निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बसतो. ही बाब टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व त्या अनुषंगाने मिळणारी रक्कम वेळेत मिळावी व प्रक्रियेत अचूकता यावी यासाठी लेखा कोषागार संचालनालय (मुंबई) यांच्यामार्फत वरील ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्तिवेतन व अन्य लाभ वेळेत मिळावे यासाठी राज्य शासनाने राज्य पातळीवर सर्व जिल्हा कोषागार कार्यालयात नवीन ऑनलाइन संगणक प्रणाली लागू करण्याचे ठरवले आहे. १ सप्टेंबरपासून ती विदर्भ, मराठवाड्यात व त्यानंतर उर्वरित जिल्ह्यात कार्यान्वित केली जाणार आहे.

cm devendra fadnavis prohibiting appointments of private secretaries in government offices
खासगी व्यक्तींच्या नियुक्तीस मनाई; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्णयाने मंत्र्यांना धक्का
Pompeii
Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?
Little school girl driving jcb as passion video viral on social media dvr 99
लेक असावी तर अशी! शेतकरी बापाच्या मुलीची ‘ही’ कला पाहून तुम्हीही व्हाल अवाक, VIDEO एकदा पाहाच
Maha Kumbh Mela 2025
Maha Kumbh Mela 2025: महाकुंभ झाला डिजिटल; AI आणि ड्रोन्सची करडी नजर, शिवाय बरेच काही!
Is ESOP or RSU better for employee welfare
कर्मचाऱ्यांच्या भल्यासाठी ‘ईसॉप’ की ‘आरएसयू’ चांगले?
chief minister devendra fadnavis governance to speed up government
राज्य चालवावे नेटके…
eps 95 pension scheme loksatta
ईपीएस-९५ वाढीव पेन्शन धोक्यात, खासगी कंपन्यांचे असहकार्य
Image Of L& T Chairman
रविवारीही काम करण्याचा सल्ला देणाऱ्या L&T च्या अध्यक्षांना कर्मचाऱ्यांपेक्षा ५०० पट अधिक वेतन, २०२३-२४ साठी मिळाले ५१ कोटी रुपये

हेही वाचा…नशा करी दुर्दशा! मद्याच्या नशेत टॉवरवर चढला अन्…

ई-पीपीओ, ई-जीपीओ आणि ई-सीपीओ असे या नव्या ऑनलाईन प्रणालीचे नाव असून ती पहिल्या टप्प्यात मराठवाड्यातील महालेखापाल कार्यालय-२ नागपूर या कार्यालयाच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, लातूर, हिंगोली, नांदेड, धाराशिव या आठ जिल्ह्यांत तर विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली अशा एकूण १९ जिल्ह्यांमध्ये तर दुसऱ्या टप्प्यात महालेखापाल मुंबई कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील १५ जिल्ह्यांत कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ही प्रणाली महालेखापाल नागपूर कार्यालयाच्या कार्यकक्षेतील १९ जिल्हा कोषागार कार्यालयांसाठी १ ऑक्टोबरपासून तर महालेखापाल कार्यालय मुंबईच्या कार्यकक्षेत असलेल्या १५ जिल्ह्यांसाठी १ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. तसा शासन निर्णय २२ मे रोजी वित्त विभागाने काढला.

हेही वाचा…बाजार उघडताच सोन्याचे दर निच्चांकी पातळीवर, हे आहेत आजचे दर…

विलंबामुळे मनस्ताप

पूर्वापार पद्धतीप्रमाणे सरकारी कर्मचारी अधिकारी, अनुदानित संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या निवृत्तीवेतनाची प्रकरणे कार्यालय प्रमुखांकडून महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठवली जातात. या कार्यालयाकडून सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून त्याला मंजुरी प्रदान केली जाते व त्यासंबंधीची प्रतिलिपी संधिक कार्यालय प्रमुखांसह निवृत्त कर्मचारी आणि जिल्हा कोषागार कार्यालयाला टपालाने पाठवली जाते. ही प्रत मिळाल्यावर कोषागार कार्यालय पुढची कार्यवाही करून कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन व अंशराशी प्रदान करते. ही सर्व प्रक्रिया मानवी हस्ते केली जात असल्याने त्याला बरेचदा विलंब होतो व त्याचा फटका निवृत्त कर्मचाऱ्यांना बसतो. ही बाब टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन व त्या अनुषंगाने मिळणारी रक्कम वेळेत मिळावी व प्रक्रियेत अचूकता यावी यासाठी लेखा कोषागार संचालनालय (मुंबई) यांच्यामार्फत वरील ऑनलाइन प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

Story img Loader