सीमाप्रश्नी राज्य सरकारने कणखर आणि कठोर भूमिका घ्यायला हवी. सभागृहात ठराव करायचा असेल तर या विषयाचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत तो प्रदेश केंद्रशासित केला पाहिजे. असं काल माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेत बोलताना म्हणाले होते. यावर आज विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी प्रतिक्रिया देत, आपली भूमिका स्पष्ट केली.
प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “माझ्या मनात एक असा प्रश्न निर्माण होतोय. की मग ते म्हणतील जत मधली काही गावं, अक्कलकोटमधील काही गावंही म्हणतात की आम्हाला कर्नाटकात जायचं, असं काही गावांनी मध्यंतरी सांगितलं होतं. मग तेही त्यामध्ये टाका. असं जर म्हटलं तर त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहे. मी कालच त्याबद्दल सांगितलं होतं, की ज्या मराठी भाषिकांवर खऱ्या अर्थाने अन्याय होतोय, बेळगाव, कारवार, निपाणी हा सगळा बिदर वैगेरे भाग. त्या भागातील लोकांचं या संदर्भात काय मत आहे आणि आपण केंद्रशासित करायचं म्हटलं तरीही केंद्र सरकार त्याला पाठिंबा देणार आहे का? कारण, ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याही बाबी तपासून घ्याव्या लागतील आणि सर्वांचं त्यामध्ये एकमत असेल, तर आमचा विरोध असायचा काहीच कारण नाही. मराठी भाषिकांवर तिथे सातत्याने अन्याय, अत्याचार होतोय. त्यांना तिथे मदत होत नाही. अशा ज्या काही घटना घडताय त्या थांबण्यासाठी जे सर्वानुमते ठरेल, ते आम्हाला मान्य आहे.”
याशिवाय, “आज शिंदे-फडणवीसाचं सरकारमधील ज्यांचे कुणाचे प्रकरणं येतील, ती प्रकरणं त्या ठिकाणी मांडली जातील. त्याला तुम्ही असा रंग लावू नका, की फक्त शिंदे गटाच्याच मंत्र्यांना लक्ष्य केलं जातं, असं अजिबात नाही. विरोधी पक्ष काम करत असताना असा दुजाभाव करून चालत नाही. एकाला एक वागणूक द्यायची आणि दुसऱ्याला दुसरी वागणूक द्यायची, हे आम्हालाही पटत नाही आणि आमच्यात तत्वात ते बसत नाही. असंही अजित पवारांनी यावेळी बोलून दाखवलं.”
प्रसारमाध्यमांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, “माझ्या मनात एक असा प्रश्न निर्माण होतोय. की मग ते म्हणतील जत मधली काही गावं, अक्कलकोटमधील काही गावंही म्हणतात की आम्हाला कर्नाटकात जायचं, असं काही गावांनी मध्यंतरी सांगितलं होतं. मग तेही त्यामध्ये टाका. असं जर म्हटलं तर त्यातून नवीन प्रश्न निर्माण होणार आहे. मी कालच त्याबद्दल सांगितलं होतं, की ज्या मराठी भाषिकांवर खऱ्या अर्थाने अन्याय होतोय, बेळगाव, कारवार, निपाणी हा सगळा बिदर वैगेरे भाग. त्या भागातील लोकांचं या संदर्भात काय मत आहे आणि आपण केंद्रशासित करायचं म्हटलं तरीही केंद्र सरकार त्याला पाठिंबा देणार आहे का? कारण, ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण असताना, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना त्याही बाबी तपासून घ्याव्या लागतील आणि सर्वांचं त्यामध्ये एकमत असेल, तर आमचा विरोध असायचा काहीच कारण नाही. मराठी भाषिकांवर तिथे सातत्याने अन्याय, अत्याचार होतोय. त्यांना तिथे मदत होत नाही. अशा ज्या काही घटना घडताय त्या थांबण्यासाठी जे सर्वानुमते ठरेल, ते आम्हाला मान्य आहे.”
याशिवाय, “आज शिंदे-फडणवीसाचं सरकारमधील ज्यांचे कुणाचे प्रकरणं येतील, ती प्रकरणं त्या ठिकाणी मांडली जातील. त्याला तुम्ही असा रंग लावू नका, की फक्त शिंदे गटाच्याच मंत्र्यांना लक्ष्य केलं जातं, असं अजिबात नाही. विरोधी पक्ष काम करत असताना असा दुजाभाव करून चालत नाही. एकाला एक वागणूक द्यायची आणि दुसऱ्याला दुसरी वागणूक द्यायची, हे आम्हालाही पटत नाही आणि आमच्यात तत्वात ते बसत नाही. असंही अजित पवारांनी यावेळी बोलून दाखवलं.”
